- Chandigarh UT
- Creative Corner
- Dadra Nagar Haveli UT
- Daman and Diu U.T.
- Department of Administrative Reforms and Public Grievances
- Department of Biotechnology
- Department of Commerce
- Department of Consumer Affairs
- Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)
- Department of Posts
- Department of Science and Technology
- Department of Telecom
- Digital India
- Economic Affairs
- Ek Bharat Shreshtha Bharat
- Energy Conservation
- Expenditure Management Commission
- Food Security
- Gandhi@150
- Girl Child Education
- Government Advertisements
- Green India
- Incredible India!
- India Textiles
- Indian Railways
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- Job Creation
- LiFE-21 Day Challenge
- Mann Ki Baat
- Manual Scavenging-Free India
- Ministry for Development of North Eastern Region
- Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- Ministry of Chemicals and Fertilizers
- Ministry of Civil Aviation
- Ministry of Coal
- Ministry of Corporate Affairs
- Ministry of Culture
- Ministry of Defence
- Ministry of Earth Sciences
- Ministry of Education
- Ministry of Electronics and Information Technology
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- Ministry of External Affairs
- Ministry of Finance
- Ministry of Health and Family Welfare
- Ministry of Home Affairs
- Ministry of Housing and Urban Affairs
- Ministry of Information and Broadcasting
- Ministry of Jal Shakti
- Ministry of Law and Justice
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)
- Ministry of Petroleum and Natural Gas
- Ministry of Power
- Ministry of Social Justice and Empowerment
- Ministry of Statistics and Programme Implementation
- Ministry of Steel
- Ministry of Women and Child Development
- MyGov Move - Volunteer
- New Education Policy
- New India Championship
- NITI Aayog
- NRIs for India’s Growth
- Open Forum
- PM Live Events
- Revenue and GST
- Rural Development
- Saansad Adarsh Gram Yojana
- Sakriya Panchayat
- Skill Development
- Smart Cities
- Sporty India
- Swachh Bharat (Clean India)
- Tribal Development
- Watershed Management
- Youth for Nation-Building
Revamping Teacher Education for Quality Teachers

Start Date :
Jan 22, 2015
Last Date :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Competence of teachers and their motivation is crucial for improving the quality. Several initiatives are being taken for addressing teacher shortages, shortages of secondary ...
All Comments
New Comments
Showing 1126 Submission(s)
janardan_1
10 years 4 months ago
सारे असिस्टेंट प्रोफेस्सर बंधुवा मजदूर बन कर रह गए है , उन्हें कभी भी बिना कोई नोटिस दिए निकल दिया जाता है, और तो और इनका इन्कोम टैक्स , प्रोफेसनल टैक्स और शिक्षा कर , जी पी अफ जमा न हो पाने के कारन भारत सरकार को लगभग ५०० करोड़ का घाटा प्रति वर्ष सिर्फ से लग रहा मध्य प्रदेश से लग रहा है पिछले १० वर्षों की गड़ना की जाए तो यह राशि ५००० करोड़ है, मतलब शिक्षा माफिया में मध्य प्रदेश में ५००० करोड़ का चुना भारत सरकार को लगा दिया और शासन को पता तक नहीं चल सका.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
आज पुरे मध्य प्रदेश में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेस्सर ऐ आई सी टी ई का वेतन नियमो के लागु होने के बाद में भी नहीं पा रहें है , १६००० रु में मास्टर इन इंजीनियरिंग किया व्यक्ति नौकरी कर रहा है , प्रदेश सरकार , ऐ आई सी टी ई , यु जी सी , मानव संसाधन विकास मंत्रालय सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठा है , ये तो वही हाल है की १० लाख रु खर्च करने और ६ साल की शिक्षा के बाद १६००० रु की नौकरी.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता समाप्त करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है , साथ ही लगातार खुल रहे प्राइवेट विश्व विद्यालय को रोकना अति आवस्यक है.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
ऐ आई सी टी ई के स्टाफ को तत्काल बदला जाये और मान्यता प्रदान करने के नियम पहले के कड़े किये जाएँ साथ ही यदि कोई महाविद्यालय गलत जानकारी लेकर मान्यता प्राप्त करता है तो उस पर कठोर सजा का प्रावधान बनाया जाये
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
वेतन भुगतान प्रणाली हेतु किसी संस्था का निर्माण किया जाना अवश्यक है, जो समस्त कॉलेज से समस्त स्टाफ का वेतन पहले ले ले, और उस पर इन्कोमे टैक्स, प्रोफेसनल टैक्स,शिक्षा कर , जी पी अफ , सब क1ट कर भुगतान करे, और मेडिकल बिल के भुगतान हेतु एक अलग से फंड बनाया जाये सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ इस आयोग से ही वेतन प्राप्त करें.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
भौतिकी ,गणित ,रसायन ,अंग्रेजी के विषय वाले समस्त प्रिंसिपल /डीन /संचालक तत्काल प्रभाव से प्राइवेट और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से हटा देने हेतु नियम बनाना अति आवश्यक है. यह एक सोचनीय और विचारनीय पहलु है जिस पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
परीक्षा कॉपी के मूल्यांकन कार्य हेतु इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये की सभी कॉपी मास्टर इन इंजीनियरिंग योग्यता या ऊपर योग्यता रखने वालों से ही चेक करवाई जाये.
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
सभी कॉलेज द्वारा अपडेट की गयी faculty लिस्ट में कई ऐसे लोगों के भी नाम है जो वास्तव में वहां कार्य नहीं कर रहे है, इस स्थिति में सभी की पहचान कर उन लोगों के नाम तत्काल faculty लिस्ट से हटा दिए जाए ताकि छात्रो और शासन को गलत जानकारी न रहेI
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
वर्तमान में प्रक्टिकल कार्य में ब्राह मूल्यांकन हेतु उसी शहर के किसी भी कॉलेज के प्राध्यापक को भेज दिया जाता है, संबधित शहर का होने के कारन और नौकरी की चिंता के डर से वह दुसरे कॉलेज के सभी छात्रों को बिना योग्गता के भी न केवल पास करता है बल्कि काफी अछे नंबर दे देता है,
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
janardan_1
10 years 4 months ago
मास्टर इन इंजीनियरिंग के समस्त कॉलेज के छात्रों की सूची और समस्त प्राइवेट और शासकीय महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों की सूची का मिलान तत्काल करवाना चाहिए, और ऐसे समस्त छात्र जो एक ही अवधी में दोनों काम एक साथ कर रहे है, उन्हें दोनों ही काम से मुक्त कर देने का प्रावधान तत्काल बनाना अति आवश्य है. विदित हो पिछले 8 वर्षों से यह खेल लगातार चल रहा है जिसे रोकना अति आवश्यक है,
Like
(0)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
- View More