जय जिनेन्द्र सा यह विदेश में नौकरी के लिए भारत में एक सिंगल एप्प होना चाहिए ताकि सब पारदर्शी हो दलालों और फोर्ड लोगों कि छूटी हो

आदरणीय पीएम साब बेरोजगारी व गरीबी ने दिमाग की शक्ति को कम कर दिया है,वैसे में अच्छा लेखक भी हुं,नए नए विचारों का सृजनकर्ता भी हु, आदरणीय प्रधान मंत्री जी पर एक बुक ,श्री नरेंद्र मोदीजी एक अद्भुत व्यक्तित्व में मेरा लेखन है आप पर कभी समय मिले तो जरूर देखे जी

Respected Prime Minister sir, My main concern is environmental degradation, rising pollution, decreasing water level and availability.

आदरणीय पीएम साब मेने खूब पढ़ाई की हिंदी से मास्टर डिग्री के साथ Ugc NET भी क्लियर की मेने खूब प्रयास किए असफल रहा बहुत कम अंक से इतना गरीब हु कि,बाहर जाकर पढ़ नहीं सकता,पिता श्री के स्वर्गवास के बाद मां बीमार रहती हैं,उनकी देखभाल के साथ संघर्ष जारी रखा ।खूब फर्जी टीचर लगे हैं राजस्थान में,उनसे में कई गुना बेहतर पढ़ा सकता हुं,मेरी प्राथमिकता रोजगार है ,आप शिक्षा का निजी करण करके सभी को रोजगार दे। example एक शिक्षक एक लाख सैलरी लेता हैं,उस सैलरी में 3 शिक्षक वो अच्छे मिल सकते हैं

Respected sir, This independence day should be celebrated in a very special and memorable fashion. Har Ghar Tiranga program should be given vide publicity and encouragement. @Grand success in operation Sindoor🇮🇳🌷🙏

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Pradhanmantri ji please discuss about the development of village and increament in the income of farmers and poor sections of the society.

Dear Sir, Pl refer to our earlier suggestion, Atms should be converted as smart ATMs with AI or interaction mode...And some more services can also be added...NEFT transaction which is done either through banking channel or through INB..those things should reflect here in transaction history...if we want to send the money to same persons..it can be sent through Atms..Thks and regards.

environment day

प्रधानमंत्रीजी, रोज़गार मुख्य मुद्दा है, फिक्स सैलरी इंकम पर सरकार नियुक्तियां या जॉब निकाले, अच्छे कार्य करने पर 20% की वृद्धि पर 5 वर्ष पुनर्नियुक्ती हो, वेतन नियंत्रित हो, रोज़गार मांगने वाले शर्तें नही रखते, सरकार ही शर्तें रख सर पर बिठाती है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को कार्य से अधिक वेतन है, उदाहरण है वर्षों से नियुक्तियां ना होते हुए भी कार्य हो रहें है, तीन का हक एक को जा रहा है सो वेतन और पेंशन का बजेट बढ़ रहा है, इसलिए 50% कटौती ज़रूरी है, शुरुआत विधायक, सांसद और मंत्री इन्हीं लोगों से हो तो विरोध भी नहीं होगा, और पेंशन पाने के लिए खुद का निवेश हो।