Share Your Ideas and Suggestions for PM Shri Narendra Modi’s Independence Day Speech 2026

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सदर प्रणाम। मैं नीतीश कुमार, बेगूसराय (बिहार) से हूँ। स्वतंत्रता दिवस भाषण हेतु मेरे मुख्य सुझाव: 1. औद्योगिकीकरण व रोजगार: बेगूसराय (बरौनी रिफाइनरी व उर्वरक कारखाने) की तर्ज पर देश के अन्य कृषि-प्रधान जिलों में 'औद्योगिक क्लस्टर' बनाए जाएं, जिससे युवाओं का पलायन रुके। 2. डिजिटल स्किलिंग: छोटे शहरों के युवाओं के लिए जिला स्तर पर AI व डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। 3. सांस्कृतिक धरोहर: राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की इस भूमि से मेरा निवेदन है कि स्कूली शिक्षा में स्थानीय राष्ट्रभक्त कवियों के योगदान को और बढ़ावा मिले। जय हिंद, जय भारत! प्रेषक: नीतीश कुमार (बेगूसराय, बिहार)

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विषय: स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सुझाव – औद्योगिक व सांस्कृतिक पहचान (बेगूसराय, बिहार) सदर प्रणाम मैं नीतीश कुमार, बिहार के ऐतिहासिक एवं औद्योगिक जिले बेगूसराय का निवासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से 'नए भारत' के संकल्प को और मजबूत करने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ 1. 'बिहार की औद्योगिक राजधानी' बेगूसराय का मॉडल: बेगूसराय (बरौनी रिफाइनरी, उर्वरक कारखाना और थर्मल पावर स्टेशन) इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक जिला पूरे राज्य की ऊर्जा और विकास की रीढ़ बन सकता है। देश के अन्य कृषि-प्रधान क्षेत्रों में ऐसे 'इन्डस्ट्रियल क्लस्टर' विकसित किए जाएं ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और पलायन रुके 2. युवा और डिजिटल कौशल (Skill India): बेगूसराय जैसे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि जिला स्तर पर 'एडवांस्ड एआई और रोबोटिक्स सेंटर' खोले जाएं, तो हमारे गांव-कस्बों के युवा 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने में सबसे आगे रहेंगे।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विषय: स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सुझाव – औद्योगिक व सांस्कृतिक पहचान (बेगूसराय, बिहार) सदर प्रणाम मैं नीतीश कुमार, बिहार के ऐतिहासिक एवं औद्योगिक जिले बेगूसराय का निवासी हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से 'नए भारत' के संकल्प को और मजबूत करने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ 1. 'बिहार की औद्योगिक राजधानी' बेगूसराय का मॉडल: बेगूसराय (बरौनी रिफाइनरी, उर्वरक कारखाना और थर्मल पावर स्टेशन) इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक जिला पूरे राज्य की ऊर्जा और विकास की रीढ़ बन सकता है। देश के अन्य कृषि-प्रधान क्षेत्रों में ऐसे 'इन्डस्ट्रियल क्लस्टर' विकसित किए जाएं ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले और पलायन रुके 2. युवा और डिजिटल कौशल (Skill India): बेगूसराय जैसे छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यदि जिला स्तर पर 'एडवांस्ड एआई और रोबोटिक्स सेंटर' खोले जाएं, तो हमारे गांव-कस्बों के युवा 'विकसित भारत 2047' के सपने को साकार करने में सबसे आगे रहेंगे।

Awareness campaign for rain water saving, planting tree, guiding the youth's for nation building activities. Campaign against scam for youths and students.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं भारत के एक विद्यार्थी के रूप में आपका ध्यान आरक्षण व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आरक्षण ने समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए देश आपका और पूर्व सरकारों का आभारी है। आज स्वतंत्रता के कई दशकों बाद शिक्षा और जागरूकता देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुँच चुकी है। ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि रोजगार एवं उच्च अवसरों में योग्यता (Merit) को भी पर्याप्त महत्व मिले। कई प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र केवल सीमित सीटों एवं अवसरों के कारण पीछे रह जाते हैं। यदि सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, तो देश की प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा और भारत को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और राष्ट्रहित में उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। Nitish Kumar

Global warming and Agriculture knowledge to next generation..

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सादर प्रणाम। मैं भारत के एक विद्यार्थी के रूप में आपका ध्यान आरक्षण व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आरक्षण ने समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा और अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए देश आपका और पूर्व सरकारों का आभारी है। आज स्वतंत्रता के कई दशकों बाद शिक्षा और जागरूकता देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुँच चुकी है। ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि रोजगार एवं उच्च अवसरों में योग्यता (Merit) को भी पर्याप्त महत्व मिले। कई प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र केवल सीमित सीटों एवं अवसरों के कारण पीछे रह जाते हैं। यदि सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, तो देश की प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा और भारत को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और राष्ट्रहित में उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

Respect you Sir, I am a retired IAS officer (WB 1995) and would like to suggest two important changes to the earlier MNREGA, now renamed, scheme. Let there be a comprenensive survey of all villages of India. Agri land, waterbodies, canals, gardens, orchads, lands under schools/colleges and households and nature of dwelling homes identified. A separate Livelihood observation body, under a govt official at the GP level, should suggest agri/ horticulture/ fish farming/ canal excavation and restoration, poultry/duckery, bee keeping, piggery, fruit processing under 125 days' guaranteed job scheme. This should be done on a "Do it, earn and repay a part or full wages through the generation". This pooling must be done under overall control of the concerned BDO. Gradually, all canals, ponds will get excavated, cleaned up and fully productive. Private owners, if found negligent, in maintaining these national resources will have to be onboarded through pursuation and/or legislation.

Respect you Sir, I am a retired IAS officer (WB 1995) and would like to suggest two important changes to the earlier MNREGA, now renamed, scheme. Let there be a comprenensive survey of all villages of India. Agri land, waterbodies, canals, gardens, orchads, lands under schools/colleges and households and nature of dwelling homes identified. A separate Livelihood observation body, under a govt official at the GP level, should suggest agri/ horticulture/ fish farming/ canal excavation and restoration, poultry/duckery, bee keeping, piggery, fruit processing under 125 days' guaranteed job scheme. This should be done on a "Do it, earn and repay a part or full wages through the generation". This pooling must be done under overall control of the concerned BDO. Gradually, all canals, ponds will get excavated, cleaned up and fully productive. Private owners, if found negligent, in maintaining these national resources will have to be onboarded through pursuation and/or legislation.

Respect you Sir, I am a retired IAS officer (WB 1995) and would like to suggest two important changes to the earlier MNREGA, now renamed, scheme. Let there be a comprenensive survey of all villages of India. Agri land, waterbodies, canals, gardens, orchads, lands under schools/colleges and households and nature of dwelling homes identified. A separate Livelihood observation body, under a govt official at the GP level, should suggest agri/ horticulture/ fish farming/ canal excavation and restoration, poultry/duckery, bee keeping, piggery, fruit processing under 125 days' guaranteed job scheme. This should be done on a "Do it, earn and repay a part or full wages through the generation". This pooling must be done under overall control of the concerned BDO. Gradually, all canals, ponds will get excavated, cleaned up and fully productive. Private owners, if found negligent, in maintaining these national resources will have to be onboarded through pursuation and/or legislation.