माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं एक Facility Manager के रूप में कार्य करता हूँ और मेरी मासिक सैलरी लगभग ₹20,000 है। आज बढ़ती महंगाई, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, राशन, बिजली और अन्य जरूरी खर्चों के कारण इतनी कम सैलरी में परिवार चलाना बहुत कठिन हो गया है। मेहनत और जिम्मेदारी के बावजूद निजी कंपनियों में वेतन पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ रहा है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम वेतन पाने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन/वेतन नियमों के पालन की नियमित जांच और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। कृपया हमारी समस्या पर ध्यान देकर उचित कार्रवाई की व्यवस्था करें, ताकि मेहनतकश कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिल सके। धन्यवाद।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्रातील मराठवाड्यामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती खूप गंभीर झाली आहे खरिपाचे सर्व पीक जवळपास गेल्यात जमा आहे रब्बी पिकाची ही कुठलीही आशा उरलेली नाही आता फक्त लोकांना पिण्याच्या पाण्याची चिंता लागली आहे मागच्या वर्षी या दिवसांमध्ये माझ्याकडे पण पिण्याच्या पाण्याची खूप अडचण होती परंतु मागच्या वर्षी आम्ही रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आमच्या घरांना केली असल्यामुळे यावर्षी पाण्याचा तुटवडा जाणवत नाही पण तो कधीही जाणवू शकतो जल जनभागीदारीतून जल साक्षरता असणे आवश्यक आहे धन्यवाद

Respected Prime Minister, I request the government to further expand youth skill development programs by integrating practical training in Generative AI, digital automation, and e-commerce skills for rural and small-town youth. Empowering youth with modern digital skills will create strong self-employment and digital entrepreneurship opportunities across India.

Where an official is found, after proper verification and due process, to have deliberately neglected assigned responsibilities or repeatedly failed to cooperate in resolving genuine public grievances, appropriate administrative or disciplinary action should be taken in accordance with applicable service rules. At the same time, a Public Service Recognition and Reward Programme may be introduced to recognize government officials and Members of Parliament who demonstrate outstanding performance in resolving genuine public problems and improving essential services. A transparent digital monitoring system could also be established to record grievances received, resolved, pending and escalated. This would promote accountability and enable citizens to track progress. Such an initiative would strengthen the direct connection between the Central Government and citizens at the grassroots level. It would demonstrate that the Government stands with the common people, listens to their concerns an

Respected Hon’ble Prime Minister,I humbly request the Government of India to consider launching a Weekly VillageOutreach and One-Month Public Grievance Resolution Programme across the country.Under this initiative, senior Central Government officials may be assigned to visit at least one village in every district every week. During these visits, they should directly interact with citizens, understand their concerns, identify urgent local issues and assess the availability of basic infrastructure and essential public services.Every Member of Parliament may be encouraged to organize a Gram Panchayat-level public meeting in their constituency. Local residents should be given an opportunity to present their village-level as well as district-level problems. Theconcerned officials and departments should participate in these meetings so that practical solutions can be identified at the grassrootslevel.Based on the issues identified, a time-bound One-Month Action Plan should be prepared

Sir a pilot project called “Kachra Nahin, Aamdani”, inspired by how dairy farmers are receiving digital payment based on quantity and quality milk sold. In one small city, each household could register one mobile number, bank account and QR code. Clean, dry recyclable waste—plastic milk packets, water bottles, sachets, cartons and packaging could be collected through an app on a chosen date/time or deposited at centres. QR scanning and digital weighing could record the quantity; the eligible amount as decide by the govt could be credited directly to the citizen’s bank account. Collected waste can be scientifically recycled into reusable bags and other products. Registered participants could receive incentives/discounts on recycled products through an online platform. Segregated wet waste could separately be processed for compost/biogas or other approved uses. “Aapka Kachra – Aapki Aamdani; Plastic Nahin – Desh Ka Recycle Thaila.” If waste has value nobody will throw it. i have SOP.

Respected Sir/Madam, I am a quality-management professional from Kolkata suggesting ways to strengthen NEP 2020 implementation. 1) Assessment: Move Classes 6-12 to a hybrid model, about 50% conceptual and 50% application-based, with more competency-based board questions. Keep Classes up to 5 free of high-stakes exams. Publish state-wise PARAKH data to track progress. 2) Add simple quality standards to Class 6+ vocational modules: outcomes, safety norms, trained instructors. 3) Require disclosure of school-coaching tie-ups so parents can see them. 4) Adopt standard fee-disclosure formats with independent review, respecting judicial guidance and school autonomy. 5) Publish context-adjusted, value-added data for government and private schools. 6) Pilot points 1, 3 and 4 in a few districts across two or three states, evaluate independently, and review after one year. Details on request. Thank you. Rakhya Ranjan Sahoo

माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद देश में रेल और सड़क infrastructure के विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त करने के लिए भी आपका धन्यवाद। जैसे श्रीनगर तक वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन सेवा पहुँच रही है, वैसे ही रायपुर से जगदलपुर और आगे बस्तर क्षेत्र तक वंदे भारत पहुँचने का सपना है। आपके नेतृत्व में यह सपना पूरा हो, जिससे बस्तर में बेहतर रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसी तरह भोपाल–रायपुर और रायपुर–पुरी वंदे भारत जैसी सीधी कनेक्टिविटी तथा मथुरा और रींगस (खाटू श्याम जी के निकट) जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को वंदे भारत से जोड़ने पर विचार किया जाए। रेल यात्रा में भारी या non-veg भोजन के बजाय हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन से अधिक ट्रेन की स्वच्छता, विशेषकर वॉशरूम और कोच की नियमित सफाई एवं रखरखाव पर ध्यान दिया जाए, जैसे एयरपोर्ट पर किया जाता है। मेरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ये सपने और सुझाव साकार हो सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि देश के प्रत्येक जिले में AIIMS जैसे उच्चस्तरीय सरकारी अस्पताल की व्यवस्था विकसित करने पर विचार किया जाए, जहाँ आधुनिक जाँच, उपचार, दवाइयाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर, उपकरण और स्वच्छता की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हों। इसी तरह प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय (KVS) जैसे सर्वसुविधायुक्त सरकारी स्कूल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाए। जहाँ नवोदय विद्यालय पहले से हैं, वहाँ उनके अलावा भी अच्छे केंद्रीय विद्यालय विकसित किए जा सकते हैं। AIIMS और केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थानों के उच्च मानकों को राज्य सरकार के स्कूलों और अस्पतालों के लिए भी आदर्श बनाया जाए, ताकि बच्चा चाहे केंद्रीय या राज्य सरकारी स्कूल में पढ़े और मरीज चाहे केंद्रीय या राज्य सरकारी अस्पताल में जाए—उसे अच्छी गुणवत्ता की सुविधा मिल सके। सांसद, विधायक और स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों एवं अस्पतालों की नियमित निगरानी हो और उनकी मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य एवं केंद्र स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। विकसित भारत के लिए मजबूत सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे जरूरी है।

Dear Prime Minister, as you mentioned in your every speech that you are Pradhan Sevak of people of India in that case all ministers in your government are sevak of people . I would appreciate if you can answer below questions considering your are Pradhan sevak. 1. Why minister gets all perks e.g mobile bill, zero toll charges etc. and pension for life time even if they win and take oath only once but normal government servants has to complete certain year of service to receive pension. Shouldn’t be same rule should be applied to all ministers and MP. 2. Salary hike for all ministers and MP are decided by themselves. Ideally it should be decided by people since people are king and ministers are sevak. This is an irony that sevak decide his own salary.