sir each Panchayat or village should be run like a corporate house with a CEO and advisers. They should ensure all govt policies are reaching to each and every individual in that village. They should map every individual in that village. Basic amenities viz ration, health care, education, roads , water, electricity and housing are made available to each and every individual. they should ensure Govt policies are known to each any every citizen in that village.

1. Population Bill for max 2 children 2. common civil code. 3. NEP establishment 4. Max richness level for individuals in Bharat 5. Aadhar and phone no linking 6. income tax collection in both level 8. noise polution across country 9. reduce free services 10 . free education for all upto max level each child want to study. 11. electrification of whole country including cooking and come out of gas dependency 12. electrification of mobility. 13 Defence equipment fully Independent. 14 .. Non disturbance of public places. 15 misuse of public property ..like parking etc 16 collect money from who spoil public property 17 End curruption in infra work. 18 end bribe system 19 laws and court decides fast in 72 hours when evidence if upfront. Like drugs, Bribe, money londering and money stored illegally. so maney to do ..

Honorable PM Dear Modi, 1. Population Bill for max 2 children 2. common civil code. 3. NEP establishment 4. Max richness level for individuals in Bharat 5. Aadhar and phone no linking 6. income tax collection in both level 8. noise polution across country 9. reduce free services 10 . free education for all upto max level each child want to study. 11. electrification of whole country including cooking and come out of gas dependency 12. electrification of mobility. 13 Defence equipment fully Independent. 14 .. Non disturbance of public places. 15 misuse of public property ..like parking etc 16 collect money from who spoil public property 17 End curroption in infra work. 18 end bribe system 19 laws and court decides fast in 72 hours when evidence if upfront. Like drugs, Bribe, money londering and money stored illegally. so maney to do ..

Panchayat seems to be hybrid version of combination of governance ,judiciary ,institution ,like bench of 5/7 judges or like a group of ias officer monitoring and implementing governance or a greivance dept hearing people out or group of consultants guiding masses ,as such said model is attached to rural culture and areas ,instead of self centered corporators ,we need panchayat in such wards ,but not similar to standing committee self distribution of funds ,less educated but panchayat gives good judgements ,but they stick to there values ,ethics ,little adamant ,rigid to changes ,

Panchayati Raj system is very old and successful form but today it has to ensure proper functioning for better results. Which will ensure employment growth, cooperative agriculture, upgradation of traditional methods, skill development and stage presence of skill demonstration. We have to upgrade the Panchayats for a developed society, which will have to improve communication, transportation of goods, food processing in which new technology has to be established and traditional technology will have to be upgraded. With a large population living in a rural area, the chain of Panchayati Raj is very large, which together can effectively motivate or prepare a large number of population or selected population for development work. Sustainable development should be an essential action point for Panchayats.

कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन ये भी जनता हूँ कि उनमें से कुछ को भी पटल पर होता कभी देखने की सोच भी नही सकता हूँ,आज ग्रामसभा में किसी को रहना क्योँ अच्छा नही लगता है, सुविधाओंके नाम पर स्वयं मेरे गाँव मे कुछ नही है बस एक सरकारी स्कूल है जो 30 साल पुराना होगा नही कोई चिकित्सा की सुविधा है नही पशुओं के चिकित्सा का सुविधा है नही कोई पंचायत भवन है नही कोई बारात घर है,आखिर ये सब एक ग्राम का मूलभूत अधिकार है,महोदय एक दिव्यांग को हमारे ग्राम सभा मे आवास और उसको जो साईकल मिलता है वो तो मिला नह बाकि सब दूर की बात है, मैं हर सम्भव कोशिश किया मुख्यमंत्री को कई संदेश दिए यहाँ की कार्यालयों में कोशिश किया मिला ही नही,बाकि किस चीज की उम्मीद करूँ।। धन्यवाद इस सवाल को भी कोई पूछने वाला नही है,ये जानते हुए भी लिखा हूँ हो सके तो देख लीजिएगा।।

जब पंचायतों के चुनाव होते हैं तो जो पोस्टर बैनर उम्मीदवार लगाते हैं कृपया उन पर गौर करें। उदाहरण के लिए (हर नाम काल्पनिक हैं) श्रीमती उमा देवी धर्मपत्नी श्री जयराज (ex MLA) इस तरह के कठपुतली प्रत्याशियों से पंचायतों का क्या होगा? जीतेंगी श्रीमती उमा देवी और पर्दे के पीछे से श्री जयराज पंचायतों के अधिकारों का प्रयोग करेंगे। क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस समस्या का कोई समाधान है? शायद नहीं। क्योंकि इस व्यवस्था की कमी का फायदा कोई एक दल नहीं बल्कि हर दल उठा रहे हैैं। इसलिए कोई इस व्यवस्था के विरोध में आवाज नहीं उठा रहा है। पंचायतों को मजबूत करना होगा। लेकिन इस व्यवस्था में पंचायत को मजबूत करना उनका सशक्तिकरण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को मजबूत करना होगा। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कैसे कानून बने, इसके लिए कानून विशेषज्ञों से सलाह लेनी पड़ेगी। पंचायतों को विकास का आधार बनाने के लिए पंचायतों को भ्रष्टाचार से मुक्त करके निष्पक्ष और विकासोन्मुखी बनाना होगा।

Tree plantation is most important for rural development.Because it is linked to our basic need for good food to eat and clean air to breath.By planting more trees we wiil preserve local biodiversity, conserve and improve ground water,. There are greater needs of. trees for domestic animals. Trees provide shelter.trees are source of food and nutrition.

गांव की अपनी समस्याओं को पहचान कर स्थानीय स्तर पर समाधान करने में सक्षम होना ही पंचायतीराज को मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य है। नीतिगत उद्देश्य गांवों के विकास से जिले का विकास, जिले के विकास से राज्यों का विकास और राज्यों के विकास से देश का विकास है। हर समस्या के समाधान के लिए अफसरों और मंत्रालयों के चक्कर न लगाना पड़े और काम भी हो जाए यह एक आदर्श स्थिति होती। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? पंचायतों के अधिकार जैसे जैसे बढ़ते गए, पंचायतों में भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। पंचायतें राजनीति के अखाड़ों में तब्दील होती गईं। हर विधायक और सांसद अपने पसंदीदा व्यक्ति को सरपंच बनाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए पंचायतों को पूरी तरह से online व्यवस्था से जोड़ने का कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि पंचायतों के काम में पारदर्शिता बढ़े। पंचायतों को जिस मद में जो भी धन सरकार से मिलता है उसके खर्च का हिसाब संबंधित मंत्रालयों की website पर उपलब्ध होना चाहिए। पंचायतों का सशक्तिकरण ही गांव के विकास की पहली सीढ़ी है। गांवों के विकसित होने से ही देश विकसित होगा।

Democracy, in nutshell, means voice of all citizens. Gramsabha is considered as only example of direct democracy in India, we must ensure that maximum number of people attend it. & also put forward there opinions. While looking back towards the socialization of politics the actual participation of womens is still much less. For this we need a simple step that is one who going to attend gramsabha must came up with one women belongs to her own family so that gender parity in gram sabha might increase. As like other ideals this is also not gonna happens in one night but atleast we try to start this. So that after some times women fully participate in administration instead of now i.e. even if women is member of grampanchayat the decisions are taken by her husband. Women are enough empower to sustain in this world so instead of women empowerment we should try to gave freedom to her so that they can use their potential. I hope till 2047 we will be in better postition than that of now.