Inefficeincies, negligence and loose Governance costing country more than 2 lac crore every year. Tightening itself is budget saving

Dear Madam, In case of GST liability on B2C transactions, according to me is left unchecked because in most of the cases there is no counter claim of credit. Hence the GST liability in this segment is left unchecked. My suggestion would be to grant a rebate in income tax (let it be very low) to the end consumer on the basis of GST paid during the Financial Year. Thus the claiming of rebate under income tax automatically obligate the last seller to pay the GST and in time.

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MY SUBMISSION ARE REVOLUTIONARY AND PATH BREAKING. PYSCOLOGICAL APPROACH FOLLOWED TO CREATE PROGRESSIVE POLICIES WHICH IMPROVE THE HEALTH OF INDIVIDUALS. HEALTH IS WEALTH AND PROPER ROTATION OF PEOPLE'S MONEY & WILL IMPACT AND IMPROVES ECONOMY GROWTH WITH UNBELIEVABLY FAST. * ONE INCOME- ONE TAX. REMOVE THE DIRECT TAXES PAYING BY SALARIED AND INDIVIDUALS OR MAKE IT OPTIONAL WITH REAR PYSCOLOGICAL BENEFITS. THE STRENGTHENING OF HIS/HER PAY PACKETS MEANS MASSIVE SPENDING IN CONSUMER MARKETS THEN THE DEMAND GROWS FOR PRODUCTS LEADS TO INVESTMENT IN MANUFACTURING SECTOR BY LOCAL AND FDI. IF MANUFACTURING SHINNING THE DIRECT AND INDIRECT EMPLOYMENT HAPPENS. THE LOSS OF 5 LAKH CRORES IS EASILY MANAGEBLE BY STOPPING THE MASSIVE CHORI HAPPENING IN INDIRECT TAXES GST. REVERSE PRICES AND ROTATE THE MONEY RIGHTLY. 2025 END 25 LAKH CRORES CAN BE COLLECT FROM GST. MAKE GST FULL PROOF. CUTS IN REVENUE EXPENDITURE AND FORIEGN BORROWINGS SHOULD BE CONTROLLED EFFECTIVELY. NEED TIME TO EXPRESS.

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In the era of high degree military intelligence, just to keep combat ready physical forces, India is unnecessarily spending more than 2 lac crore every year . Put brain the reduce spending

आर्थिक सुधार की दिशा मे अगर कही सुधार की जरुरत है, तो वह बैंकिंग सेक्टर मे है, और सबसे बुरी हालत राष्ट्रीयकृत बैंको की है, जहाँ पर सुधार की ज्यादा जरुरत है समस्या - छोटे और मध्यम आकार के होम लोन बाबत छोटे और माध्यम आकार के होम लोन लेने वाले बेहत जरूरतमंद, मध्यम, गरीब लोग है, और बैंक के द्वारा सबसे ज्याद इन्ही को लूटा जा रहा है । 1.अधिकतर सभी ब्रांच मैनेजर लोन फाइल को चैनल पार्टनर /डीएसए के जरिये लॉगिन करवाते है, जिससे बैंक मैनेजर्स को भी बाहरी मोटा फायदा होता है । 2.फाइल चार्जेज, प्रोसेसिंग फीस, वेरिफिकेशन चार्जेज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज, लीगल फीस, डॉक्यूमेंटेशन चैनल कमीशन, इंस्युरेन्स, इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन के नाम पर मोटे चार्जेज वसूले जाते है । 3. लोन से अधिक की सम्पति गिरवी रखने के बावजूद मनमाने ढंग से इन्शुरन्स और इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है सुधार के लिये सुझाव 1.सभी लोन फाइल्स सीधे बैंक द्वारा स्वीकार की जाये, चैनल सिस्टम/ डीएसए और कमीशन बाजी, राष्ट्रीयकृत बैंक मे ना हो 2.छोटे लोन पर किसी भी तरह के चार्जेज लगाना न्यायसंगत नहीं है, इन पर सभी चार्जेज लगना तुरंत बंद हो

Except for Delhi , apply same state tax structure at UTs where UT is geographically part of a state

I HAVE A IDEA FOR NEXT GENERATION ZERO CARBON EMISSION e- FULE STATION