सरकार का उद्देश्य लोगों को आयकर नियमों को समझने में मदद करना और उन्हें देश के प्रति अपने टैक्स जिम्मेदारी को समझाने पर आधारित है, न कि उन्हें दंडित करना। यह न केवल करदाताओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे नैतिक रूप से टैक्स चुकाने के महत्व को समझें और इसका पालन करें।

If a student availed education loan in India and opted for higher education abroad, there must be a rule to recover balance or full amount of loan before the student goes abroad as many students and their parents evading repaying the education loan

सरकार द्वारा एक PAN आधारित खर्च रिकॉर्ड पोर्टल बनाने की बात की जा रही है, जैसे कि GST पोर्टल। इस पोर्टल के जरिए व्यक्तिगत खर्चों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और व्यक्ति अपने खर्चों को आसानी से ट्रैक कर सकेगा या उन्हें टैक्स रिटर्न में दावे के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। यह पोर्टल सैलरीधारक व्यक्तियों के लिए बहुत सहायक होगा, क्योंकि वे अपने खर्चों को आसानी से दर्ज कर सकेंगे और उन्हें टैक्स कटौती के लिए उपयोग कर सकेंगे।

GST B2C (Business to Consumer) लेन-देन में PAN कार्ड अनिवार्य किया जाए। इसका उद्देश्य यह होगा कि व्यक्तिगत खर्चों का रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सके और टैक्स चोरी को रोका जा सके।

व्यक्तिगत या व्यावसायिक खर्चों पर PAN/TAN को अनिवार्य करना और सभी खर्चों को इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के माध्यम से करना, ताकि खर्चों का रिकॉर्ड बेहतर तरीके से रखा जा सके और यह टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाए। इस प्रक्रिया को लागू करने से सैलरीधारक व्यक्तियों को फायदा होगा, क्योंकि यह उन्हें अपने खर्चों को ट्रैक करने और टैक्स रिटर्न में सही तरीके से दावा करने में मदद करेगा। 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य (0%) हो, और 15 लाख रुपये तक की आय पर खर्चों के आधार पर टैक्स निर्धारण किया जाए, जिसमें खर्चों का रिकॉर्ड PAN के माध्यम से किया जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह होगा कि आय कम होने पर सैलरीधारकों और व्यक्तियों को टैक्स से राहत मिले और उच्च आय वाले व्यक्तियों को उनके वास्तविक खर्चों के आधार पर टैक्स देना पड़े, जिससे वे टैक्स चोरी से बच सकें।

बजट 2025-2026 किसानों ,युवाओं ,बुजुर्गों एवं मातृशक्ति को समर्पित बजट होना चाहिए। बजट इस तरह का बनना चाहिए जिससे शिक्षा ,स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं का सभी को समान रूप से लाभ मिल सके। आम नागरिक खुशहाल पूर्वक जीवन जी सके।

Address how unclaimed remittances in FIs and Insurance companies could be settled

1. In light of the construction delays due to GRAP and other factors, which often extend completion beyond 3 years, the prescribed period for claiming benefits under sections 54 to 54F should be extended from 3 years to 7 years. 2. To boost employment and increase wages for the lower-income strata, the salary limit for deductions under section 80JJAA should be raised from the current INR 25,000 per month to INR 40,000/50,000 per month, or alternatively, it should be indexed to inflation. This limit, set in 2016, is due for an update. 3. To alleviate city congestion and pollution, employers could offer incentives for carpooling, up to INR 5,000 per month, funded through CSR initiatives. Adequate checks and balances should be implemented to prevent misuse. 4. To encourage the adoption of greener or more efficient vehicles, machinery, and generators, tax incentives could be provided to both salaried individuals and business owners who participate in exchange programs.

IMPROVE TAXES AND MANDATE SKILL PROGRAM IN SCHOOLS

इतवारी नागभीड गेज कन्वर्जन, महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन, ग्वालियर श्योपुर कोटा रेलवे लाइन का काम जल्द से जल्द पूर्ण हो।