यहाँ केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कुछ विचारोत्तेजक सुझाव दिए गए हैं, जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने, तात्कालिक चुनौतियों का समाधान करने और भारत को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित हैं

महोदय हिंदी दिवस पर लिख रहे हैं इसलिए विशेष संज्ञान हो उक्त आशा नमो नेत्तृत्व में आगामी बजट निसंदेह जन अनुरूप होगा इसमें कोई शक नहीं महोदय देखते हैं धरातल पर गरीब मजदूर की मजदूरी भी डिजिटल लेनदेन से होती है जिसमें कोई कट कमीशन नहीं बेमिसाल यद्यपि बैंक में सदैव गरीब बेलेंस नहीं रख सकते क्योंकि सामर्थ्य नहीं लेकिन बैंक वाले पैसे काट लेते हैं जब कहीं से रुपये आतें महोदय तमाम मजदूर जो लघु उद्योगों में सिडकुल क्षेत्र में आठ दस हजार प्रतिफल मिलता है कृपया उक्त व्यवस्था हटाये महोदय अनेकों सरकारी स्कूलों अस्पतालों बैंक आदि में चतुर्थ श्रेणी कामगारों का अब ठेकेदारी प्रथा से कोई भविष्य नहीं कहीं तो यूँ ही बोनस आदि नगद दिखा देते हैं रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर दवाब में करा लेते हैं देते शून्य भी नहीं महोदय तकनीक के वर्तमान युग में बोनस भी सीधे खाते में डालने की अनिवार्यता हो

इतवारी बिलासपुर नई ट्रेन तुमसर रोड कटंगी वारासिवनी बालाघाट गोंदिया होते चलाया जाए

वारासिवनी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना मे शामिल किया जाए

कटंगी सिवनी ब्राडगेज का सर्वे हो चुका है इस बजट मे ब्राडगेज निर्माण के लिए राशि दी जाए

जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस ट्रेन बालाघाट गोंदिया होते चलाया जाए

TDS has been a very tedious process. Same challan but different on sections, company and non company, why? When GST has become a monthly affair, why quarterly return for TDS. For reconciling TDS, one has to wait till June for transactions made in Q4. Why multiple portals, TDSCPC, Protean when you can integrate in one income tax portal Abolish form 16, 16A as 26AS is made available. Share 26AS to assessee voluntarily on a monthly basis. Why it is so complicated to indent for a form download? Provide two way authentication instead of asking challan number, date, amount, more than 3 PAN transactions, etc. It's looks ridiculous. Simplify every aspect of TDS and make it a simple monthly process and save precious time of lakhs and crores of half CAs who take blame for mistakes but do not get rewarded for good work.

DEAR PRIME MINISTER MYGOV.IN TEAM GROUP ENTIRE MINISTRY CENTRAL STATE UNION MINISTRY OF FINANCE BUDGET COMMITTEE SUGGESTION IDEAS VIEWS AT GLANCE LISTED BELOW :- THERE MUST BE FUND BUDGET PLANNING OF CONSTRUCTING WORLD BIGGEST LARGEST TALLEST SHRI RAM MANDIR LIKE AYODHYA UTTAR PRADESH IN EVERY STATE CAPITAL IN EACH STATE CAPITAL IN HINDUSTAN BHARAT INDIA FOR PROMOTION OF RELIGIOUS SPIRITUAL LESSONS JOURNEY TO PUBLIC FOR DEVOTIONAL WORLD RECOGNIZATION INTERNATIONAL LEVEL FOR CULTURAL ENHANCEMENT WITH THE HELP OF MINISTRY OF CULTURE MINISTRY OF TOURISM MINISTRY OF EDUCATION JAI HIND VANDEY MATRAM HINDUSTAN MATA KI JAI

A genuine taxpayer are only salaried persons. Because unlike others they receive income after paying tax. Public have to start invest/save/expend with balance money. But govt has not stopped charging tax here. Firstly salaried persons left with money after tax. 1. For purchases a car, why individuals can’t claim their incurred interest on loan, insurance charges, road tax, GST, depreciation etc. 2. For purchase of house, why individuals can’t claim their incurred interest expense more than Rs.2,00,000/-, stampduty, mortgage expenses etc. 3. On each and every purchases, public is being charged direct and indirect taxes which they cannot even claim. If govt has restrictions for deductions, why can’t they restrict taxes? Why cannot we even claim for the actual expenses incurred? (Be its medical emergency, on goods or on services etc).It is becoming tax + tax with additional taxes. After all this, does any benefit has given to the taxpayers?

केंद्र सरकार गोंदिया से इंदौर सुपरफास्ट ट्रेन वाया बालाघाट वारासिवनी कटंगी तिरोड़ी तुमसर नागपुर होते चलाया जाए इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस को वाया तुमसर रोड तिरोड़ी कटंगी वारासिवनी बालाघाट होते चलाया जाए