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Inviting Ideas and Suggestions for Union Budget 2023-2024

Inviting Ideas and Suggestions for Union Budget 2023-2024
Start Date :
Nov 24, 2022
Last Date :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

To foster the spirit of 'Jan Bhagidari' , the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance invites suggestions from citizens every year, to make the Budget-making process ...

To foster the spirit of 'Jan Bhagidari' , the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance invites suggestions from citizens every year, to make the Budget-making process participative and inclusive.

The Ministry looks forward to your ideas and suggestions for the Union Budget 2023-2024,

Please share your ideas and suggestions that can help transform India into a global economic powerhouse with inclusive growth.

The Ministry of Finance and MyGov looks forward to your valuable suggestions.

As you know, in the past, many suggestions shared here have been incorporated into the Annual Budget.

Participate in good governance. And help your country soar even higher!

The last date for submissions is 10th December 2022

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Showing 8535 Submission(s)
Harsh Tripathi
Harsh Tripathi 3 years 1 week ago
माननीय, मेरा नाम हर्ष त्रिपाठी है। मैं मध्यप्रदेश के शहडोल जिले का रहने वाला हूं। मेरा सबसे बड़ा सुझाव यही है कि बजट इस बार का एक मध्यवर्गीय परिवार व निम्नमध्यवर्गीय परिवार को देखते हुए उनके विकास को देखते हुए बनना चाहिए। एक बजट इस तरह तैयार होना चहिये जिसमे सबसे पहले देश का विकास और एक निम्नवर्गीय परिवार के विकास को देखते हुए बनाना चहिय। धन्यवाद
Bhag Chand Jain
Bhag Chand Jain 3 years 1 week ago
रेलवे की संपत्ति का व्यवसायीकरण हो, सांसद आवास की सुविधा व पेंशन आदि का वर्तमान संपत्ति व आय के आधार पर स्वीकार करें ताकि आम नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सम्मानित व्यय हो, ई डी के द्वारा अधिग्रहीत भूमि व भवनों की सुरक्षा हेतु शीघ्र बाजार भाव पर बेचा जावे।अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन पर ठोस नीति बने, शीघ्र न्याय मिले इसलिए केंद्रीय बजट में प्रावधान हो, नहरों पर, घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोलर प्रोजेक्ट के खर्च का व अनुदान का ठोस प्रावधान किया जाए, विभिन्न राज्यों की नदियों को केंद्र द्वारा मदद करते हुए आपस में जोड़ने का बंदोबस्त हो, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने की बाध्यता समाप्त करें। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में अल्प आय वर्ग को सुरक्षित करें। सैनिक सामग्री व उपकरणों के उत्पादन व निर्यात हेतु पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलने पर खर्च हो। घोषित योजनाएं शीघ्र किर्यान्वित हो, रेलवे में जनरल डिब्बों का प्रावधान बढ़े । विभागीय भ्रष्टाचार व अधिकारियों, राजनेताओं पर कार्रवाई व प्रगति पारदर्शी व शीघ्र निर्णय लेती हुई हो। धन्यवाद
Bhag Chand Jain
Bhag Chand Jain 3 years 1 week ago
रेलवे की संपत्ति का व्यवसायीकरण हो, सांसद आवास की सुविधा व पेंशन आदि को वर्तमान संपत्ति व आय के आधार पर स्वीकार करें ताकि आम नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सम्मानित व्यय हो, ई डी के द्वारा अधिग्रहीत भूमि व भवनों की सुरक्षा हेतु शीघ्र बाजार भाव पर बेचा जावे।अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन पर ठोस नीति बने, शीघ्र न्याय मिले इसलिए केंद्रीय बजट में प्रावधान हो, नहरों पर, घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोलर प्रोजेक्ट के खर्च का व अनुदान का ठोस प्रावधान किया जाए, विभिन्न राज्यों की नदियों को केंद्र द्वारा मदद करते हुए आपस में जोड़ने का बंदोबस्त हो, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने की बाध्यता समाप्त करें। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में अल्प आय वर्ग को सुरक्षित करें। सैनिक सामग्री व उपकरणों के उत्पादन व निर्यात हेतु पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलने पर खर्च हो। घोषित योजनाएं शीघ्र किर्यान्वित हो, रेलवे में जनरल डिब्बों का प्रावधान बढ़े । विभागीय भ्रष्टाचार व अधिकारियों, राजनेताओं पर कार्रवाई व प्रगति पारदर्शी व शीघ्र निर्णय लेती हुई हो। धन्यवाद
NishitPanchal
NishitPanchal 3 years 1 week ago
Please increse tax slab and bring policy for private sector company must give minimum annual increments equally to inflammation rate or more. As such Big IT companies generating hugh profit but always give very annual increment and other companies follow them. Also increase limits of income for government scheme benefits. Government schools environment increse equal to pvt school and introduce free education policies. Education sector is not a business its a service to serve a nation. Lower tax on electric vehicals to reduce prices which benefited to global warming. Medical facility for all senior citizens with free of cost. Increse deduction u/s 80 limits
Bhag Chand Jain
Bhag Chand Jain 3 years 1 week ago
रेलवे की संपत्ति का व्यवसायीकरण हो, सांसद आवास की सुविधा व पेंशन आदि का वर्तमान संपत्ति व आय के आधार पर स्वीकार करें ताकि आम नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सम्मानित व्यय हो, ई डी के द्वारा अधिग्रहीत भूमि व भवनों की सुरक्षा हेतु शीघ्र बाजार भाव पर बेचा जावे।अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के पेंशन पर ठोस नीति बने, शीघ्र न्याय मिले इसलिए केंद्रीय बजट में प्रावधान हो, नहरों पर, घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सोलर प्रोजेक्ट के खर्च का व अनुदान का ठोस प्रावधान किया जाए, विभिन्न राज्यों की नदियों को केंद्र द्वारा मदद करते हुए आपस में जोड़ने का बंदोबस्त हो, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने की बाध्यता समाप्त करें। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में अल्प आय वर्ग को सुरक्षित करें। सैनिक सामग्री व उपकरणों के उत्पादन व निर्यात हेतु पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलने पर खर्च हो। घोषित योजनाएं शीघ्र किर्यान्वित हो, रेलवे में जनरल डिब्बों का प्रावधान बढ़े । विभागीय भ्रष्टाचार व अधिकारियों, राजनेताओं पर कार्रवाई व प्रगति पारदर्शी व शीघ्र निर्णय लेती हुई हो। धन्यवाद
Rajib Dey
Rajib Dey 3 years 1 week ago
1. Please revise the income tax slab, 2. Make and mandate an instrument so that the ratio of taxpayers should increase 3. Encourage for more cashless transactions with some sort of benefits. 4. If possible impose Safe guard duties to protect the “Make in India” products and to stop the penetration of the Chinese parts in Indian market
Nikhil
Nikhil 3 years 1 week ago
Just one thing Please spend more on education and if can setup an independent body to regulate the government school conditions and spending. I don't know how much of it comes under budget but education is important.
SubhadipDebnath
SubhadipDebnath 3 years 1 week ago
People with white color jobs are getting taxed heavily and twice. First we pay tax on our earning as direct tax. Then we get taxed again when spending the tax paid money. Either reduce income tax substantially and increase indirect tax. Or give some exemption on indirect tax. Something similar to GST taxation. A white color hard working tax payer should get a discount code/tax exemption on purchases. Atleast the big purchases. Increase the indirect tax so that everyone is taxed and not just the people who are bound to pay taxes fairly.