The number of people not obtained UID is almost constant for past one decade factoring new born. That means these people deliberately not obtaining UID
Namaste,
I would like to bring to your attention that in my city, the number of non-vegetarian shops has increased rapidly in recent times. Almost every street now has multiple shops of selling chicken, mutton, fish, and seafood, and same case with bars. Many of these are located in the middle of residential areas, close to temples, supermarkets, and milk shops, without any proper consideration for the surroundings.
I sincerely request that strict regulations be implemented.
नगर पालिका और नगर पंचायत के निजी बजट पर रोक
नगर पालिका और नगर पंचायत केवल भ्रष्टाचार का केंद्र है, क्योकि इनका सालाना बजट लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ होता है और तब भी विकास के नाम पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती है I केवल पैसो का दुरूपयोग होता है, इसलिए इनका निजी बजट न करके इन्हे जिलाधिकारी अथवा कोई और सक्षम अधिकारी के नियंत्रण में करके अधिशाषी अधिकारी को केवल प्रस्ताव तक सीमिति करना चाहिए I क्योकि इस भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता सबसे ज्यादा होती है अथवा शासन को मुख्य केंद्र से ही टेंडर प्रक्रिया का नियंत्रण करना चाहिए और आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष हज़ारो करोड़ रुपये की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण भी होगा I उदाहरणस्वरूप खोड़ा कॉलोनी नगरपालिका जो की गाज़ियाबाद में स्थित है पिछले 7 वर्षो में 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके है परन्तु स्वच्छ जल और जल निकासी के लिए आज भी आंदोलन हो रहे है I ये किसी नगरपालिका का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है I लोनी नगरपालिका पिछले 15 वर्षो में लगभग 1200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके है लेकिन सड़के आज भी गड्ढो से भरी हुई है I शब्दों की बाध्यता
Now it seems a tremendous. auspicious. activity stolenig cows from grazing areas by various parties from top. to bottom using several vehicles So the poor depending upon then being harshment How to combat the situation a matter lied ahead before got.
As both state and central social schemes benefits are upto about Rs 10000 a month, grown up children of these beneficiary families not taking up long term skills for livelihood
Those became state social schemes beneficiary by bribing relevant state Government staff are also beneficiary for central Government social schemes. Thus double dhamaka for ineligible beneficiaries