Mann ki baat Honreable Priministar Narendra Modi hai

Mann ki baat Honreable Priministar Narendra Modi hai

For Prime Minister sir:- 1) explore expanding Quantum chips to 1000 cubits 2) use quantum computing to discover vaccines against virus and also gene therapy for people who are blind or in vegetable state. 3) explore quantum computing for material science research for developing new materials for army, navy & airforce. 4) Explore reviving lost seasonal rivers in every district of India. It should help recharge ground water table. 5) stop ground water usage in many district of India where ground water has gone too low as such ground water is full of toxicity and heavy metals. It will create mental & physical health crisis in population of those districts. 6) there is serious problem of ground water recharge in large parts of India. Ground water is not getting recharged in large parts of India is a survival problem in these districts if not solved will create internal migration problems. 7) try finding traditional ground water recharge methods and water conservation methods.

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बृहस्पति बाई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में स्थित झपेली ग्राम पंचायत की सरपंच हूँ। आपके द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा प्राप्त कर जिला प्रशासन ने जिले में हर घर पौधा रोपण अभियान चलाया है। ग्राम पंचायत झपेली में बड़े स्तर पर हर घर पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस क्रम में मेरे द्वारा ग्राम झपेली में 193 पौधों का वितरण किया गया। इन पौधों में आम, नींबू, कटहल, आंवला आदि के वृक्ष शामिल हैं। अभियान अंतर्गत हमारे ग्राम में 193 पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक ग्रामीण इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहा है।

Dear PM, The citizens of India have rights and they demand from the Government, do criticize them, but citizens also have their duties towards the nation! Be it Voting for the right candidate, following traffic signals, minimize usage of plastics, most importantly responsibly discard the plastics and other wastes - for environment as well as for those swachata labourers! Diapers and sanitary pads are a huge waste and dumped irresponsibly, while goverment has to take steps for bio degradable options, the citizens have to ensure they are discarded separately in paper bags that can be identified by the garbage pick up workers to discard it further! while goverment has a long way to strengthen judiciary system and education system at macro level, but at individual level citizens have to ensure that the younger generation are thought about dignity of labour, respecting women/girl, sex education for informed decisions especially when there is so much exposure

Honorable PM Sir , Over the last ten years you have made India proud with your vision and Development programs . While there is economic growth and Bharat shall be the third largest Economy soon , We shall really become a great Nation if we also focus on National Character . The Cyber Crimes , thefts , Crime against women ,traffic offences Corruption etc. are taking ninety percent of TV time on all channels . We need to curve these through education by Parents , schools and the society by and large . Is unemployment the only factor which is driving people to all these crimes ? I was borne in a humble family in a border village in Jammu and our parents and elders in the village always taught us to speak truth , work hard and earn by fair means. Why is the current generation so much after money and running into these crimes . Some thought leaders should come up with a strategic plan to build our national Character by a country wide drive to curve these acts . Warm regards

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मै कु. गितेश्वरी पटेल ग्राम पंचायत नवापारा-ब जनपद पंचायत बलौदा जिला जांजगीर चांपा छ.ग. की बीसी सखी हूं और जय मां शाकम्बरी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष भी हूं, जिसमें मुझे 05 ग्राम पंचायत नवापारा ब, बछौद, चारपारा, ढोरला, महुदा-ब कार्य क्षेत्र है जिसमें मै घर घर जाकर पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि का भुगतान घर पहुंच कर करती हूु जिससे मेरी अच्छी आमदनी होती है । मै माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन के तहत रोजगार प्राप्त होने से आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन परिवार का भरण पोषण कर रही हूं जिसके लिए मै आपका आभार व्यक्त करती हूं।

चंबा जनहित संगठन की मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस पिछड़े जिले चंबा को स्वंय गोद लें, ताकि समग्र विकास की दिशा में इस पिछड़े जिले को आगे बढ़ाया जा सके। जय हिन्द जय भारत !

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सरकार से अनुरोध हैं कि वह कार्बन उत्सर्जन में कमी और कार्बन क्रेडिट बाजार के विस्तार के लिए एक व्यापक नीति ढांचे पर काम करने के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स बनाए। इसमें संबंधित मंत्रालयों, निजी क्षेत्र, अकादमी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हों। टास्क फोर्स का काम होगा:नीति लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना,निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना भविष्य की पीढ़ियों में स्थायित्व और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कार्बन क्रेडिट और जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के बारे में जानकारी सभी शैक्षिक स्तरों पर स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। इसमें शामिल हो सकता है: पर्यावरण विज्ञान और अर्थशास्त्र पर पाठ्यक्रम जो कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में कार्बन क्रेडिट की भूमिका की मूल बातों को कवर करें। कार्यशालाएं और परियोजनाएं जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की कार्बन ऑफसेटिंग पहलों में भाग लेने दें, जैसे कि वृक्षारोपण या अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं.

आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न जनपदों तथा छोटे शहरों में अच्छी डामर कि अथवा cemented सड़क बनाई जाती हैं और सड़क बनने के कुछ समय बाद ही वाटर /गैस कनेक्शन,इंटरनेट कनेक्शन,इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अन्य कोई विकास संबंधी पाइपलाइन को उस सड़क के नीचे दबाने (अंडरग्राउंड करने) के लिए उसको उखाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा उसका खर्चा सड़क निर्माण संबंधित विभाग को जमा कर दिया गया है ताकि वह इसको रिपेयर कर सके। परंतु आम जनता को इससे रोजाना तकलीफ का सामना करना पड़ता है इसके लिए उत्तरदाई जनपद प्रशासन हो बेहतर समन्वय बनाकर सड़क बनाने की परमिशन जारी करने से पूर्व ही उक्त समस्त कार्य पूर्ण किए जाने के बाद ही सड़क बनाने की परमिशन को स्वीकृत किया जाए। क्या इसमें विभिन्न विभागों के समन्वय की कमी नहीं दिखाई पड़ती है, या इसका एक कारण ठेका लेने वालों के लिए कार्य सृजन नही होता है? जिससे सरकारी धन का अपव्यय भी अधिक होता है|