Respected & Honorable PM Narendra Modiji, Firstly - thank you for the opportunity to communicate public views directly to you. I would like to express our sincere gratitude to you and your team's governance of this nation. It is not just something to be proud of but also a true benchmark for others. My idea or suggestion is to build a UDI (Unified Data Interface) something similar to UPI but for general information. Often we have to fill up forms (either online or in paper) that require us to enter our name, our DOB, address, PAN #, Aadhaar #, Gender, Education details etc. All this information is already available with you - can you build an app or online services available to both citizens as well as businesses and service providers so that this information can be maintained (created and updated as needed) by consumers and shared with businesses and/or service providers (on request and consent by consumers) so that this information can be shared by just providing consent?

Registration number PMOPG/E/2023/0096002 Name Sumit Kumar Chaurasiya Grievance description सेवा में._ श्री प्रधानमंत्री महोदय. _ सविनय निवेदन_ सर मैं दिल्ली स्टेट में एक पान की दुकान चलाता हूं फुटपाथ पर/ सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस वाले और दिल्ली नगर निगम को सैलरी प्रोवाइड नहीं करते अगर सैलरी प्रोवाइड करते हैं तो यह पुलिस वाले और नगर निगम के लोग हमसे हर महीने पुलिस वाले दो हजार और नगर निगम के लोग ₹1000 कमीशन लेते हैं और बोला जाता है कि हमें सैलरी नहीं मिलती है आप लोग जो देते हैं उसी से हमारा खर्चा चलता है/ इसी सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते हैं और इसका समाधान हमेशा के लिए चाहते हैं यही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी रेडी पटरी वाले हैं हर कोई किसी का 2000,1000,500, 200 पुलिस वाले और नगर निगम वाले ले जाते हैं और इसी परपज के लिए इसका समाधान के लिए हम आपसे मिल कुछ बताना चाहते हैं और आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो

आदरणीय प्रधान मंत्री जी, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं लड़कियों की सुरक्षा और बेरोजगार व्यक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए सुझाव देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ करें, इसके लिए कोई कानून लाए सर धन्यवाद

आदरणीय सभी को सादर प्रणाम मै भड़स्टाचार के बाड़े मे कहना चाहता हु। उत्तर 24 पारगाना बसीरहाट पशच्मि वंगाल मे कुछ गुस खोड़ सरकारी पुलिस क्रमचारी अपराधीयो के साथ मीले हुय है और कुछ गुस रुपये के लिय वेगुनाह ईन्सानो मनुष्य पर अत्याचार करते है और राष्टीय मानब अधिकार आयोग कोई भी केस पुलिस को दे देती है मगर पुलिस अपराधीयो को कुछ नही करती उल्टा वेगुनाह ईन्सानो पर अत्याचार करती है यहा तक की कुछ गुस रुपये के लिय वेगुनाह ईन्सान के जिन्देगी के साथ खेलती है कुछ गुस खोड़ पत्रकार कुछ रुपये के लिय झुठा खबर बनाते है ऐव्म बेगुनाह ईन्सान के जिन्देगी के साथ खेलते है ऐव्म झुठी अपवाह फैलाते है । क्या हम ऐक अलग दल बना सकते है जै पुरी तरह से राज्य सरकार के पुलिस क्रमचारी के काम काज पर नजर रखेगी और अत्याचार होने पर गलत काम होने पर उसे रोगी उसे पकड़ेगी और दोसी पुलिस क्रमचारी को सजा दिलबायेगी । नया दल बनाने से रोजगार बड़ेगा ऐव्म अत्याचार भड़स्टाचार भी बहुत कम हो जाये गी ।

जनप्रिय प्रधानमंत्री जी सादर नमस्कार प्रधानमंत्री जी क्या आपको बढ़ती जनसंख्या पर अपने विचार रखने का यह सही समय नहीं लगता है? क्योंकि हमें हाल में ही विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश का तगमा हासिल हुआ है, जो किसी भी दृष्टी से गर्व करने लायक तो नहीं है मेरी समझ में! यही सही समय जान पड़ता है अपनी व्यथा और सुझाव जनता तक पहुंचाने का। क्यों नहीं इस विषय पर एक सर्वमान्य नीति बनाने का कार्य जनता की राय पर ही करने का प्रयास किया जाए। क्या नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि सरकारी सेवाओं का लाभ लेने या नौकरी हेतु बच्चों की संख्या को भी एक शर्त के रूप में रखा जाए। दुसरा कि सरकारी सेवा के पश्चात भी अधिकत्तम संतान (तीन) से अधिक न हो, वर्ना दंड स्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि बंद करने जैसा कठोर कदम उठाया जाए। तीसरा कि हर प्रकार के जन प्रतिनिधि चयन हेतु एक प्रमुख शर्त अधिकत्तम संतान (दो या तीन) को रखा जाए। चौथा कि क्या सरकारी सुविधाएं मसलन राशन कार्ड,वोट देने का अधिकार, सरकारी यातायात के साधन आदि की सुविधाओं का लाभ तभी तक किसी नागरिक को हासिल हो जबतक दो-तीन या अधिकत्तम चार संतान हों। जयहिंद

I have seen a lot lately that every private school is making it necessary for every subject to be taught in English language. I Suggest that the government should do something regarding this as the Hindi language might get extinct due to this. Government should make it that every school private and government teach subjects in both English and Hindi this will not only save Hindi language but also help children facing problems in understanding English and they could perform well in exams. The CBSE Board exams for class 10 and 12 already come in both English and Hindi language. This would make the exams easier for children to understand. Thankyou for reading I hope you would take my opinion in account. A Grateful Citizen Mayank Dabas

Sir, Sub: Farmers welfare- Protection from rains and inturn national revenue Science and Engineering has developed so much. Why can't arrange like rolling shop shutters on top side with cement concrete basement, for protection of sudden rains while process of exposing various seeds to sun rays for drying purpose. I have seen particulary in Telangana state seeds getting wet due to rains, it is a huge loss to the farmers and inturn national loss. Concerned companies can manufacture this rolling shutters. Large size Rolling shutters on top side (roof side) can operate with the help of electric motors. These shutters can open or close immediately according to rain situation, thereby protection from rains. All these expenses shall born by the Govt. Please do on experiment basis atleast few places. After succeful you can implement all parts of the country. This could help major benefit to farmers. Yakkala Rama Mohan M.Tech

RRB NTPC / GROUP D NOTIFICATION PLZ

Government should think about the students future

PM Sir, Good u have finally realized al thru 75 years, sovereign India was of we the maliks, maibaaps. can u begin with chote chote kaam. Begin with compensation and competing compensation Hindu$$ baap ka maal. which developed country does it . The people have the safety and trust of govt to return to normalcy quickly. Why Insurance in india is the worst and with hefty premium. Vehicle accident claims settled including death within 5-15 days. every govt agency charging convenience fees open loot.Pvt also doing it when Infact there should be a discount on using online /digital transactions. India has the hghest volumes and consumers in utility and density. Power rates are 3-5 x .. when do we see efficiency here. Y govt takes 50-70 % of tax on petrol LPG. Y it is considered a sin good. PIL - y can't govt frame a law . let's fix min quroum to qualify as a PIL, let people pay with KYC document. use this money for SC to work from Interiors and Border Towns. Y only army etc etc.