प्रारंभ तिथि
24/09/2026 - 15:00
अंतिम तिथि
30/09/2026 - 23:45
Time zone: IST (GMT +5.30 Hrs)
बंद सबमिशन
निर्मित:
24/09/2026
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Tune in to 138th Episode of Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 27th September 2026
Prime Minister Shri Narendra Modi addresses the nation through his Radio Address, Mann Ki Baat. This month's episode sees citizens from various corners of the nation addressing their questions and suggestions to PM Modi. #mannkibaat #pmmodi #narendramodi
1 month 1 week ago
UP government has recently launched outsourcing Nigam for providing employment by written test and ensuring salary by 5th of next month, only thing is that instead of cutting EPF(which usually all outsourcing agencies cut from salary but never deposit in employees account so voluntary NPS submission by employees may be encouraged. All BJP led governments can adapt this model and government must realize that AAP party/opposition parties' emphasis on government jobs and TV advertisement showing Punjab government giving government job so person will not have to go to foreign country. Democracy is being made dangerous as this populist move is only for getting votes. Central Government has increased total Government job number from 3crore to 4 crores so 142 crores fighting for caste-based reservation is not justified, actually emphasis on government jobs is for getting better married. All BJP state government's scheme of payments of money may be converted to outsourcing job asAyushman mitra
1 month 1 week ago
माननीय प्रधानमंत्रीजी महोदय प्रणाम मैं बजरंग सिंह विधानसभा क्षेत्र खंडेला जिला सीकर राजस्थान मैंने 2025 मे खाटूश्याम जी मेले में साफ सफाई को लेकर एक छोटा सा प्रयोग किया जिससे वहां की साफ सफाई में 60% तक की वृद्धि हुई मैंने एक भंडारा संचालक को बर्तन देकर डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को कहा तो उन्होंने श्रद्धालुओं को बर्तनों में ही भोजन प्रसादी खिलाई जिससे उनके 20 से 22 हजार रुपए की बचत भी हुई क्योंकि इतने के डिस्पोजल आ जाते हैं और हर वर्ष से साफ सफाई 60% अधिक रही इसके लिए मैंने 2026 मे 8- 10अन्य भंडारा संचालकों को भी जागरूक किया क्योंकि मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं जिनके भोजन के लिए हजारों भंडारे लगाए जाते हैं अगर सभी भंडारों में डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाए तो मेले के बाद स्थानीय लोगों को सफाई से संबंधित होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है इसी प्रकार मैंने इस साल 10 अन्य भंडारा संचालकों से भी निवेदन किया तथा श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक कर उनसे अपने घर पर आयोजित किसी भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने के लिए
1 month 1 week ago
Modi ji aap hamare maharshtra ke maratha aarakshan ji mang ko pura karo,maratha ko aarkshan obc mein do
1 month 1 week ago
माननीय प्रधानमंत्रीजी महोदय प्रणाम मैं बजरंग सिंह विधानसभा क्षेत्र खंडेला जिला सीकर राजस्थान मैंने खाटूश्याम जी मेले में साफ सफाई को लेकर एक छोटा सा प्रयोग किया जिससे वहां की साफ सफाई में 60% तक की वृद्धि हुई मैंने एक भंडारा संचालक को बर्तन देकर डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने को कहा तो उन्होंने श्रद्धालुओं को बर्तनों में ही भोजन प्रसादी खिलाई जिससे उनके 20 से 22 हजार रुपए की बचत भी हुई क्योंकि इतने के डिस्पोजल आ जाते हैं और हर वर्ष से साफ सफाई 60% अधिक रही इसके लिए मैंने 8- 10अन्य भंडारा संचालकों को भी जागरूक किया क्योंकि मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं जिनके भोजन के लिए हजारों भंडारे लगाए जाते हैं अगर सभी भंडारों में डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाए तो मेले के बाद स्थानीय लोगों को सफाई से संबंधित होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है तथा साथ ही में श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक कर उनसे अपने घर पर आयोजित किसी भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगाकर उसे पेड़ बनाने के लिए भी निवेदन कर रहा हूं ताकि आगामी दिनों में पर्यावरण संबंधित समस्या ना हो
1 month 1 week ago
भारतीय ग्यान परम्परा के अनुसार वरिष्ठ प्राध्यापक अ पने से 15 साल कनिष्ट के अधीन महाविद्यालयों मे कार्य कर रहे हैं क्य़ा य़ह उचित है? कृपया इसका समाधान करने की कृपा करें धन्यवाद सर
1 month 1 week ago
माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। 🇮🇳
मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर और ग्रामीण परिवेश से आने वाला युवा हूँ। मेरा सुझाव है कि आगामी मन की बात में भारत के छोटे शहरों और गाँवों के युवाओं की प्रतिभा, संघर्ष और अवसरों पर विशेष चर्चा की जाए। आज भारत का युवा केवल सरकारी या निजी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय, स्टार्टअप और सामाजिक परिवर्तन में बदलना चाहता है।
मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए कॉलेज स्तर से ही Entrepreneurship, Artificial Intelligence, Digital Marketing, Data Analysis, Financial Literacy, Cyber Security और Communication Skills जैसी practical skills को बढ़ावा दिया जाए। छोटे शहरों के युवाओं को mentorship, internship, startup guidance और स्थानीय स्तर पर incubation जैसी सुविधाएँ आसानी से मिलनी चाहिए।
साथ ही, मन की बात में ऐसे युवाओं की कहानियाँ सामने लाई जाएँ जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने क्षेत्र में कुछ नया किया है। ऐसी कहानियाँ लाखों युवाओं में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा कर सकती हैं।
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1 month 1 week ago
विषय: सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाएँ और डॉक्टरों की जवाबदेही
माननीय प्रधानमंत्री जी,
मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि देश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों लोग सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर, नर्स, आवश्यक दवाइयाँ, जाँच की सुविधाएँ और साफ-सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
साथ ही, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की नियमित उपस्थिति और मरीजों के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी monitoring system होना चाहिए। मरीजों को सम्मानपूर्वक सुनना, सही समय पर इलाज देना और आवश्यक होने पर उचित referral की व्यवस्था करना अनिवार्य बनाया जाए।
यदि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएँ और जवाबदेही दोनों मजबूत हों, तो लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास और बढ़ेगा। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले के सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं और performance की नियमित समीक्षा की जाए।
बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ एक स्वस्थ और मजबूत भारत की नींव हैं।
1 month 1 week ago
Better management of city/ towns: inclusion of renowned institutions such as IIT Delhi & DTU for Delhi, IIT Kanpur & HBTU for Kanpur, IIT BHU for Varanasi, IIT Bombay & IIM Bombay for Mumbai etc. for formation of forums for finding solutions to city pressing problems such as (i) easing out traffic congestion (surveillance, data gathering, monitoring units, directing cops at priority areas), (ii) monitoring encroachment on real time basis through centralized centers/ helping govt. officers/ concerned authorities to take action and monitoring the action taken, (iii) identifying traffic violators through use of ICT, (iv) use of technology for garbage segregation at source, collection and its proper disposal etc.
II/ III and Final Year students (along with reputed citizens) can be engaged in finding solutions to the issues of the cities. The current methods and agencies in the state government department have been largely ineffective. The action taken to be monitored by this group.
1 month 1 week ago
Respected prime minister ji I want to suggest my views regarding clean Bharat
Please leased out the land to unemployed youth for cultivation of vegetation or flowericulture on both side of RAILWAY Stations, near all railway stations in the country. It make EK PUNTH DO KAJ.
It will make the cleaningness in the cities near the stations and beautifications along with employment.
Next time another suggestion
Kamal DEV Sharma
Delhi
1 month 1 week ago
Job opportunities related to new technologies, artificial intelligence, the gig economy, digital platforms, and green jobs (such as drone operators, AI specialists, gig workers, and EV technicians) have increased; however, these roles are not currently included in the NCO 2015 classification.NSQF (National Skills Qualification Framework) levels and RPL certifications should be aligned with NCO Skill Levels (1–4) and equated with formal degree programs, ensuring they are accorded due importance in both government and private sector recruitment examinations.
As the ILO updates its ISCO standards, the National Classification of Occupations (NCO) must also be updated to facilitate overseas employment for Indian workers and ensure international recognition of their skills.Restructuring the NCO to meet the labour market demands of 2026—characterized by digitalization, automation, and skill-based employment—must become a priority for policymakers & the Ministry of Labour & Employment