sir 1 caste based reservations should go in education and employment; only economic backward ness should be considered 2 pass out from IIT, NIT, AIIMS and IIM should serve the country first or should be allowed for high studies abroad provided, they come back and serve india, for minimum 5 y in project of their knowledge level, for progress of the country 3.all politicians should be given one pension only, provided they serve the country for minimum 3 full terms of 5 Yr each. Otherwise it is draining of public money with many pensions life long to one legislator, even for 1 month of their attendance in the legislature or parliament 4. Quality education and hospitalization at affordable prices to middle class citizens should be the utmost top priority of the govt. 5. Unnecessary freebies and subsidies should be stopped, should be only for the really need agriculture arista and others 6.high corruption is prevalent in departments of central and state govenments shoud be plugged.

आश्चर्यं यत् सेवासमयानन्तरं नियमितजीवने सैनिक पश्च्यात , पूर्व सैनिक पुरुषं / महिलां सम्बोधयितुं वयं सामान्यशीर्षकेन सह आगन्तुं शक्नुमः वा। (यथा : अण्णा , ताऊ, दादा ) एकः सामान्यः नागरिकः इति नाम्ना मम जनानां कृते आदर अस्ति. तेषां प्रचुर संयम एवं मनसामर्थ्य वहन्ति। यदा वयं कस्यचित् वस्तुनः विचारस्य वा आदरं दर्शयामः तदा वयं सहजतया आकांक्षां कुर्मः, मार्गं अनुसरणं च कुर्मः । यथा गुरुविपणिकः आदरणीयः प्रधानसेवकः उपयुक्तं उपाधिं स्वीकृत्य आगन्तुं शक्नोति| एतेन वयं भारतीयान इति रूपेण वहन्तः सामाजिकाः आचाराः परिवर्तयिष्यामः। =/\= राष्ट्र सेवक भूषण

Smart city project is running current since a long but cities already good.Then we need project for village to make smart.If we made one village in each district per year,our all villages will smart today.Now too late but need start now.

Respected PM Saheb, In spite of almost clean- corrupt less central government- why it's not percolated down to state and district levels. Almost every citizen of the country is facing the issue of corruption at each and every department. Why the Government has not created corruption less systems for day to day work in various departments? Kindly think about it. For real growth, India should have no corruption possibility in routine departmental works for the general public. Thanks.

Respected Sir, Please find attached my submission...

आदरणीय प्रधानमंत्री जी जातिवाद को समाप्त करने के लिए हम एक ऐसा समाज बनाए जो जातिवाद से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए तैयार हो और वहां पर सभी को समान सुविधाएं मिलें जिसमें जो कमजोर हो उसे शिक्षा में बस सुविधा मिले और किसी चीज में नहीं।

Please make an immediate arrangements of dustbins inside the local trains. Because people throw garbage either inside the train or outside the train which reflects both environment very poor. So please keep Dustbins inside the local and passenger trains with an immediate effect.

भारत सस्ते इनोवेशन, एडवांस्ड मटीरियल और दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्च सिस्टम पर फोकस करके अपने स्पेस मिशन को बेहतर बना सकता है I इससे लागत, फ्यूल की खपत और स्पेसक्राफ्ट का वज़न कम होगा और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल भी बढ़ेगाI ISRO का चल रहा दोबारा इस्तेमाल होने वाला लॉन्च व्हीकल (RLV) प्रोग्राम और नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) स्पेस मिशन को बेहतर बना सकता है। भारत को रीयूज़ेबल लॉन्च व्हीकल, एडवांस्ड मटीरियल और ऑटोनॉमस कंट्रोल सिस्टम में इन्वेस्ट करते हुए किफ़ायती इनोवेशन का फ़ायदा उठाते रहना चाहिए। यह कॉम्बिनेशन लागत कम करेगा, फ़्यूल का इस्तेमाल कम करेगा, और स्पेसक्राफ्ट को हल्का, ज़्यादा फ़्लेक्सिबल और ज़्यादा पावरफ़ुल बनाएगा जिससे भारत सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल लीडर बन जाएगा। अपर-स्टेज रिकवरी भारत के लिए एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। मल्टीपल री-एंट्री के लिए हीट प्रोटेक्शन सिस्टम को परफेक्ट बनाना होगा। लॉन्ग-टर्म सेविंग्स के बावजूद, शुरू में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।

माननीय महोदय, सादर निवेदन है कि जबलपुर स्थित सुखसागर सॉलिटेयर अपार्टमेंट, नेपियर टाउन सहित देश के अनेक अपार्टमेंट्स में साझा संपत्तियों (टेरेस, कॉमन एरिया) पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इससे निवासियों के अधिकारों का हनन और आपात स्थितियों में सुरक्षा को खतरा है। विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न पीडीएफ देखें। अनुरोध है कि निम्न बिंदुओं पर नीति बनाई जाए: 1. नगर निगम हर 3 माह में अपार्टमेंट्स का अनिवार्य औचक निरीक्षण करें। 2. छत व साझा स्थल मूल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार खुले हैं, यह सुनिश्चित हो। 3. RWA पंजीकरण अनिवार्य हो; अपंजीकृत होने पर जुर्माना व 15 दिन में पंजीकरण का आदेश दिया जाए। 4. साझा स्थल पर अवैध गेट/निर्माण हटाने हेतु 15 दिन की समयसीमा तय हो, जैसा इंदौर की जीरो टॉलरेंस नीति में हुआ। विश्वास है आपके प्रशासन में पारदर्शी व्यवस्था बनेगी और प्रदेश के अपार्टमेंट निवासी सुरक्षित महसूस करेंगे। सधन्यवाद

Honourable Prime minister Sir, plaese provide all government school students for an easy access to visit Sriharikota, to create curiousity and develop scientific attitude in them . I think after visited Sriharikota students may do more experiments for real life situations. I took my students to SRIHARIKOTA with my own expenditure. After seen sriharikota Students still remembering scientists greatness. Thank you Sir