Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

Last Date Jun 30,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...

The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery system. The right of access to justice, guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings.

To imbue greater transparency, inclusivity and foster access to justice, the e-Committee has undertaken the project of live streaming of court proceedings on priority. This will enable access to live court proceedings, including on matters of public interest to citizens, journalists, civil society, academicians, and law students on a real-time basis, which was not otherwise possible owing to geographical, logistical, or infrastructural issues.

The e-Committee, Supreme Court of India invites inputs, feedback, and suggestions on the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

Click here to read the Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings.

The last date to receive Suggestions/Inputs is 30th June 2021.

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Keerivalappil Achuthan Subhas 24 minutes 51 sec ago

The live streaming of court proceedings will overall improve the quality of jurisprudence in the country. Further, it will also instil citizens’ confidence in the judiciary, bring transparency and accountability.

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PRAMOD 57 minutes 2 sec ago

Respected Sir,
The live streaming and recording of Court proceedings will be a historic and revolutionary act in delivery of Justice in our country. This step will bring justice to underprivileged people. This will provide to have a transparent system in place in delivery of Justice and the people will have faith in Judiciary. This requires fool proof guidelines to be given for easy access of judgements delivered for reference.
Satyameva Jayathe !!!

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ASHISH GARG 6 hours 58 minutes ago

बहुत जरूरी कदम है
सुझाव :-
अगर ये System बनता है तो कोर्ट कर्मचारी तकनीकी कारण या Camera खराब का बहाना बनाकर Live Streaming ना करने कोर्ट कर्मचारी पर कठोर दंड व जेल का प्रावधान भी हो !
वर्ना आधे समय ये बहाना बना कर Live Streaming ही नहीं करेंगे !

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Mukesh 9 hours 22 minutes ago

नियम तोड़ने वाले को इतनी कठोर सजा का प्रावधान हो की सजा एक को मिले सबक पूरा देश ले। अनुशासन नार्थ कोरिया/अरब देशों की तरह हो।

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Mukesh 9 hours 27 minutes ago

जब लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा की कार्यवाही ऑनलाइन हो सकती है, तो न्यायपालिका की क्यों नहीं। इसके रिकॉर्डिंग को किसी भी मीडिया में बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं चलायी जाय। न्यायपालिका की गरिमा बनाये रखना होगा। जी से भी कार्यवाही से सम्बंधित रिकॉर्डिंग चाहिए, कोर्ट फीस ऑनलाइन जमा करके प्राप्त कर सकते हैं, साथ में यह भी शपथ पत्र लिखकर देना होगा की यह रिकाडिंग केवल केस अध्यन/न्यायिक कार्य में ही उपयोग करूँगा। इससे 30 करोड़ लोगों का समय बचेगा जो की सिर्फ नकल लेने के लिए कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं।

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Sanjay Srivastava 10 hours 21 minutes ago

Respected Shri Narendra Modi Sir, many People employed before 1st & 2nd Lockdown lost their jobs some of them trying to start a business but nothing for such persons under Atamnirbhar Scheme

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Jayanta Banerjee 10 hours 44 minutes ago

My question is, why we salaried class cannot get a legitimate amt in deduction from total pay? Why is the slab not increased to 4.5 lacs. Is it that only MP's and MLA's enjoy public benefits in our tax money and we cannot enjoy our income in hand.
why are jugglery done in calculation every year during budget by FM??

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Prabhat Kumar_10 11 hours 19 minutes ago

पारदर्शिता और समय पर न्याय बनाए रखने के लिए अदालती कार्यवाही की स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा और अभिनव विचार है। यह भारतीय नागरिकों के बीच निष्पक्ष न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को भी विकसित और बढ़ाएगा। आवश्यक सुरक्षा और गोपनीयता उपायों में नए नियमों के माध्यम से शामिल होना चाहिए। अदालत की गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए और यूट्यूबर्स और मीडियाकर्मियों जैसे अन्य लोगों को अदालती कार्यवाही को रिकॉर्ड करने या प्रसारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

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Surajit Das 11 hours 52 minutes ago

Sir ST caste certificate verifiy documents when officers verification do this time and civilsuit / civil file cases are short time prosess.