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Inviting Ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat on 27th December, 2020

Start Date :
Dec 05, 2020
Last Date :
Dec 25, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

PM Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on themes and issues that matter to you. The Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address on ...

PM Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on themes and issues that matter to you. The Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address on the 72nd Episode of Mann Ki Baat.

Send us your suggestions on the themes or issues you want the Prime Minister to speak about in the upcoming Mann Ki Baat episode. Share your views in this Open Forum or alternatively you can also dial the toll-free number 1800-11-7800 and record your message for the Prime Minister in either Hindi or English. Some of the recorded messages may become part of the broadcast.

You can also give a missed call on 1922 and follow the link received in SMS to directly give your suggestions to the Prime Minister.

And stay tuned to Mann Ki Baat at 11:00 AM on 27th December, 2020

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RATNAKAR KAMU KIRTANY
RATNAKAR KAMU KIRTANY 4 years 11 months ago
RESPECTED PM SIR,....Since this is going to be the last session/episode of your Mann Ki Baat (DEC.2020), I humbly THANK YOU,SIR, for your motivating informative and intimation mails. ALL I NOW REMIND YOU IS TO CONSIDER MY SUGGESTIONS AND EXPLORE TO TAKE THEM FURTHER IF RELEVANT TO THE NEEDS OF INDIA, the foremost being:(1) TO SUPPORT THE NEW PROPOSED WATER LINES FROM THE PAITHAN JAYAKWADI DAM TO THE AURANGABAD CITY & (2) TO CONSIDER MY SUGGESTIONS GIVEN FOR THE UNION BUDGET 2021-22. BEST WISHES
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 4 years 11 months ago
शिक्षण और स्वास्थ क्षेत्र में सुधार सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी तंत्र इस क्षेत्र मे फेल है, बहुत आसान है जो लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षण सरकारी स्कूल से दे उन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरी मिले,जो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को प्राथमिक शिक्षण दिलाए उसे सरकारी, निमसरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं पद नियुक्तियां नही, ऐसा कानून सरकार लाए अधिकारी,कर्मचारी,विधायक,सांसद इन सब के लिए अनिवार्य हो साथ ही इन पर प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पतालों मे ही कराए वर्ना शिक्षा,स्वास्थ्य भत्ता ना दिया जाए।
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Saivignesh Iyer
Saivignesh Iyer 4 years 11 months ago
जैसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र गाँवो में रहकर अपनी सेवाएँ देते हैं, वैसे सरकारी या निजी संस्थानों में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी शिक्षा के दौरान या उसके बाद गाँवो में रहकर किसानों को अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देना अनिवार्य करें। इससे किसानों को छात्रों द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और नई कृषि प्रणाली का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। प्रशिक्षण की समय सीमा संस्थान तय करे। यदि किसान अच्छी सुविधा और प्रशिक्षण का लाभ उठाएँगे तो इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 4 years 11 months ago
डिजिटल इकोसिस्टम मे मोबाइल सब से उपर बैठता है मगर सरकार BSNL को दुर्लक्ष कर और निजी कंपनियों को बढावा देने की वजह से इको की बजाए सेको हो गया है। मोबाइल की कीमतें जहा कम हो रही है वही रिचार्ज की दरे बढ़ती जा रही है। रीचार्ज 1महिने से कम ना हो जिस मे 5 से 15 GB नेट और टॉक टाइम की सुविधा हो। एयरटेल,जियो के रीचार्ज 149/- से कम नही है,जो गलत है, अगर ट्राई अस्तित्व में है तो बंद कर दिखाए। सामान्य का उपयोग 1GB रोज़ नही है,तो 1 से 2GB रीचार्ज के प्लान क्यू? 10 से 15 GB के प्लान 100 रुपये से कम के बनाए।
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Dabun India
Dabun India 4 years 11 months ago
Dear Sir, I think you should mention a line or two about usage of renewable energy by common man of India. If common man adopts green energy like Solar, India would achieve independence from fossil fuel much faster and without lots of subsidy from government. Thanks Dabun Solar https://dabun.in
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 4 years 11 months ago
मा. प्रधानमंत्री जी आपका सपना की 2022 तक हर भारतीय को घर बगैर PMAY के भी साकार होने मे आसानी होगी यदि आप शिक्षा के आधार पर गृह कर्ज उपलब्ध कराए जैसे पोस्ट ग्रॅज्युएट 3%,ग्रॅज्युएट टेक. 3.5%, ग्रॅज्युएट 4 %, HSC 4.5 %, SSC 5 % की दर से कर्ज मुहैया कराया जाए तो यदि कोई पहली बार घर खरीदता है तो इस से शिक्षा का महत्व भी बढ़ेगा। बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जापान अगर बुलेट ट्रेन के लिए 1%ki दर से कर्ज दे सकता है तो घर बनाने मे क्यों नहीं देगा, निर्माण का कार्य भी उचित दर से जापान से कराए।
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 4 years 11 months ago
प्रधानमंत्री जी, अब चूँकि रेल्वे बजट अलग नहीं होता इसलिए आप को रेल्वे सुधार के लिए काम करने होंगे। सरकार ने पिछले कार्यकाल मे कुछ नई ट्रेने ज़रूर शुरू की है मगर आम जनता पर ध्यान नहीं दिया यह हकीकत है। क्यों कि सामान्य जनता को साधारण गाड़ियों की ज़रूरत है। आप AC ट्रेन, तेजस गाड़ियां लेकर आए तो फायदा पैसे वालो को होगा जो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ यदि आप 300 से 500 किलो मीटर दूरी की AC ट्रेन सिर्फ चेयर कार (बैठने) के लिए वाजिब किराए में शरू करे तो अलग बात होगी, मगर ज़रूरत तो साधारण गाड़ियों की ही
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SHARIF SHAIKH
SHARIF SHAIKH 4 years 11 months ago
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जिस मे हमेशा से ही सुधार होता रहा है और इकोसिस्टम से संबन्धित है साथ ही सुशासन से संबन्धित है। हमारे देश मे जहा Led के इस्तेमाल पर सरकार जोर दे रही है वही पर बहोत से सरकारी कार्यालयों में यहां तक की जिलाधिकारी कार्यालय मे भी पुराने 200 watt के फॅन और पुरानी 40+40 watt की tube जलती दिखाई देती है। और तो और बिजली विभाग के कार्यालयों मे भी आप देख सकते हैं। आम जनता ने LED के महत्त्व को समझा है वही सरकारी तंत्र फेल है, ज़रूरत है ऐसे लोगों को निलंबित या दंडित करने की?
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