Employment opportunities will increase due to increase in the production of companies. This will become such a cycle that the public will also benefit and the government will also not suffer any loss in revenue. The class earning an annual income of less than 15 lakhs is such, which will definitely spend the annual savings if the income tax rates are reduced and the loss in the form of revenue in direct taxes is passed on to the Government of India in the form of GST.

सन्माननीय अधिकारी, नमस्कार, आता परत एकदा मी एक सर्वसामान्य EPS1995 या पेन्शन योजनेचा एक पेन्शन धारक आहे, आज पर्यंत चारही पोर्टलवर जवळ जवळ सत्तर तक्रारी करून झाल्या, EPS1995 या योजनेवर पुनरावलोकन व्हावं व बजेटमध्ये यांवर पर्यायी वाढीबाबत सोय करून आमचं पेन्शन वाढवून ते शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाईशी निगडित राहिल असे करावं, आपण लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा, आपले सन्माननीय अधिकारी थातुर मातुर उत्तरं पाठवून त्या सर्व तक्रारी बंद करीत आहेत, त्या अशा बंद करू नयेत, तर त्या सर्व तक्रारी बंद न करता आपल्या पर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, त्यावर सुयोग्य तोडगा काढणं आजची आमची गरज आहे, पोच मिळावी,

हर Income Tax payer के मन में एक बात आती है: राकेश टिकैत जैसे brokers या अन्य property brokers एक पैसा टैक्स नहीं भरते पर उनका lifestyle मुझसे(Honest Tax Payer) बेहतर है, ऐसे brokers या Income Tax evaders को जब कुछ नहीं होता तो ईमानदार लोग को पछतावा और ग्लानि होती है, इस income tax department को suo moto ही Tax के non-filers को पकड़ कर टैक्स file करवाने का target क्यों नहीं दिया जाता? क्या Income Tax department सिर्फ़ Tax filers को harass करने का काम दिया जाता है? ये अन्याय बंद होना चाहिए

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर की दरों में कमी के अतिरिक्त, धारा 80 सी के अंतर्गत डेढ़ लाख की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख किया जा सकता है । ऐसा करने पर भी प्रत्यक्ष करों से होने वाले राजस्व की हानि की भरपाई जीएसटी के रूप में हो जाएगी। यह एक साहसिक कदम होगा, जिसे कभी ना कभी सरकार को उठाना ही चाहिए। आयकर की दरों में कमी लाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा के समय जो आंकड़े अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके अलावा इस बात का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए कि मध्यम वर्ग को आयकर में जो राहत मिलेगी, उससे खपत बढ़ेगी। खपत बढ़ने से कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खपत बढ़ने पर सरकार को जीएसटी के रूप में राजस्व पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस विषय पर बहुत साहस पूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। 15 लाख तक की आय वाला वर्ग बहुत अधिक आय कर देता है। आयकर में यदि उसे कुछ राहत दी जाए, तो यह वर्ग पर्यटन और कंज्यूमर ड्यूरेबल पर खर्च करेगा और ऐसा होने पर जीएसटी के रूप में भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

Reduce unwanted expenditure of money Priorities activities based on present situation Formation of hod(head of department)a idea of mine the department work would to go in detail working of every government, private,any organisation, shop, school,bank etc to ensure its working proposal and it's following all rules though there are proper department made but at still many places we know the truth how work goes the department will work only for public and many other benefits Changing our media to a well mannered by stopping all rumours and other stuff There is more to it but why bother to write only people like me might read as no higher official have time to se it as the suggestion of hod inhave been sending to pm sir since June till today everyday but not a single response from his side till now

आम बजट 2022 में आयकर की दरों में निश्चित रूप से कमी करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तिगत करदाता जो 15 लाख तक की वार्षिक आय अर्जित करते हैं, उनके लिए आयकर की दरें कम करने पर भी भारत सरकार के कुल राजस्व का लक्ष्य पूरा हो सकता है। 15 लाख से कम वार्षिक आय अर्जित करने वाला वर्ग ऐसा है, जो आयकर की दरें कम होने पर होने वाली वार्षिक बचत को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खर्च करेंगे और प्रत्यक्ष करों में राजस्व के रूप में होने वाली हानि भारत सरकार को जीएसटी के रूप में वापस मिल जाएगी। ,ऐसा करने पर खर्च बढ़ेगा, जिससे खपत बढ़ेगी और उस वजह से कंपनियों का उत्पादन बढ़ेगा। कंपनियों का उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह एक ऐसा चक्र बनेगा जिससे जनता का भी लाभ होगा और सरकार को भी राजस्व में कोई हानि नहीं होगी। 5,00,000 तक की आय को सभी के लिए कर मुक्त किया जा सकता है। 5,00,000 से 10,00,000 तक की आय पर 20 के स्थान पर 15% कर लगाया जा सकता है। 10 लाख से 15 लाख तक की आय पर 30 के स्थान पर 25% कर लगाया जा सकता है। 15 लाख से अधिक राशि पर कर की दरें यथावत रखी जा सकती हैं ।

To replace new one teeth is too costly for the public where it has to restrict on the material prices as done for stent. if these are imported items then sud be manufacture in India...

GIVE SPECIAL FUNDS TO WHO ARE IMPLEMNET NEP IN SCHOOLS

GIVE SPECIAL PACKAGE TO RURAL SCHOOLS

The fiscal deficit in the upcoming financial year must be kept low and kept between 1% to 2%. This is in order to prevent a sharp rise in national debt that could increase the cost of servicing the debt for the govt in the future. Also the customs duty on imported finished products such as finished textiles, finished electronics, finished machinery and equipment, should be increased so that the local Indian industry can further grow in these areas of manufacturing.