Tune in to Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 24th April 2022

Tune in to Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 24th April 2022

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Dr Ratna Srivastava 1 month 19 hours ago

सिंध प्रांत एवं हमारे क्रांतिवीरों वीरांगनाओं की पवित्र माटी लाकर अपने देश में उनके जन्म भूमि के नाम पर स्थान का नामकरण करने की कृपा की जाती तो महानायकों के प्रति सच्ची कृतज्ञता होती🙏जैसे क्रान्तिकारी भगत सिंह,मातंगिनी हाजरा,प्रीति लता वाडेकर,लीला नागआदि की जन्म भूमि पाकिस्तान व बांग्लादेश में है।
सिंध प्रांत राष्ट्र पूर्ण करने के लिए बनाना होगा ऐसा बिहार राज्य ने किया है जैसे बाढ़ से जो पंचायत नदी में विलीन हो गया पंचायतवासियों के मांग पर दूसरे पंचायतों से काटकर विलीन पंचायत का नामकरण किया गया

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NAGARAJANKRISHNAMOORTHI 1 month 19 hours ago

Govt.of India is taking steps for Linkages of Rivers at National level which is really a Great Task. Why not first opt to link the District level Rivers/ Streams/ Ponds / Lakes/ Tanks / Canels/ Channels for the Benefit of Rural and Urban areas.

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Madan lal Dubgotra 1 month 19 hours ago

Hon'ble PM Sir, submitted with great concern that even after revocation of Article 370, Hurriyat controlled J&K Govt time orders for misappropriating OBC Reservation to unconstitutional Reservation Category “Residents of Backward Areas (RBA)” and provided 20% share of reservation to benefit people of choice, neglecting 40% population of J&K being OBC. Though in 2020, Centre Govt has reduced RBA to 10% yet it is great injustice and discrimination with OBC category whose reservation is being consumed by unconstitutional Category violating Recommendation of Mandal Commission. In JKAS advertisement Notice (Enclosed) OBC still neglected as no mentioned of OSC or OBC, but SLC (Social Lower Classes) an unconstitutional pherese to mislead and deceived OBC, violating all Constitutional Provisions, Reservation Rules and Mandal Commission Recommendations. Hence it is requested that RBA reservation should be terminated and restored to OBC reservation immediately to serve justice of OBCs in J&

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SHARIF SHAIKH_3 1 month 19 hours ago

कोरोना की मार देश मे बेरोजगारों की संख्या और इस से निपटने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढने होंगे करों, पेट्रोलियम पदार्थों, रेडीरेकनर दरों में बढ़ोतरी यह उपाय नही, सरकार के पास पैसा आए, रोज़गार भी मिले, बढ़े और कोई नया कर भी ना लगे। सिर्फ सूचना, सुझाव लिख कर देने से काम नही होगा, कोई इन्हें देखता ही नही। लाखों सुझाव रोज़ाना इस माध्यम से आते हैं, क्या 8 वर्षो में किसी पर कार्य हुआ। सुझाव है 60 हज़ार करोड़ रुपये तक राजस्व नियमित प्राप्त हो ऐसी एक योजना के दो पर्याय है, चर्चा करें देखे कौन पहल करता है।

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NAGARAJANKRISHNAMOORTHI 1 month 19 hours ago

Generally in India, every Village have Sacred Gods/Groves near Tanks or Riverbeds by which they safeguarded the rare medicinal plants and trees and maintained some Greenary in their Environment. When such Villages are merged with Municipalities/ Corporations, such Sacred groves and ponds and tanks are slowly encroached and afterwards found missing which leads to Climate calamity. Have we ever watched such Tanks/ Ponds / Sacred Groves are as in their Originality for the benefit of All Commons? It is essential for safeguarding the Climate and Environment.

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NAGARAJANKRISHNAMOORTHI 1 month 19 hours ago

Many Award won Panchayats after the change of Elected Leadership have lost their Best Practice Identity in due course of time due to various reasons. Any research and steps and guidance given by Governments to such Panchayats to sustain their best practice Supremacy .

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SHARIF SHAIKH_3 1 month 19 hours ago

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है, सुधार मुमकिन है बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और उपचार सरकार हर किसी को सरकारी स्कूल और अस्पताल मे अनिवार्य कर दे। आम जनता, सरपंच से लेकर नगरसेवक, विधायक, सांसद, मंत्री और ग्रामसेवक से लेकर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, एसडीएम, जिलाधिकारी सभी के बच्चे सरकारी स्कूल और अस्पताल मे उपचार ले तो सुधार होना है। स्वास्थ एवं शिक्षा भत्ते बंद कर इनके विकास मे लगाए, जो प्राइवेट स्कूल से शिक्षा दे. या ले उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी पद ना मिले ऐसा कानून सरकार लाए।

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SHARIF SHAIKH_3 1 month 19 hours ago

देश में हर सरकारी, निमसरकारी कार्यालयों में सिर्फ स्वदेशी वाहनों का उपयोग हो, सरकारी कंपनी मारुती, टाटा और महिंद्रा ईन पर विश्वास करना होगा, भारतीय उद्योजक, अभियंता, श्रमिक अपना हुनर दिखा देंगे। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, नगराध्यक्ष, महापौर,पदाधिकारी इनके लिए अलग डिझाईन मॉडेल जो आम लोगो को नही मिले, 8/10 वर्ष की बाइबैक नीति से ऑर्डर किये जाए ताकि वाहन स्क्रॅप मे लेकर भी कोई दुरुपयोग ना करे, ऐसा कानून बनाए तो जिम्मेदारी और सम्मान बना रहेगा। विदेशों से भी ऑर्डर आएगी।

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Dr Ratna Srivastava 1 month 19 hours ago

हमारे यशस्वी तेजस्वी वैश्विक लोकप्रिय लीडर पीएम सर
🇮🇳जय हिन्द🇮🇳
आजादी काअमृत काल मेंआज हम पूरे देश में अपने गौरवशालीआजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
* हमारे कई क्रांतिवीर वीरांगनाओं का जन्मअविभाजित भारत की पवित्र धरा पर हुआ था,कई महानायकों नायिकाओं की जन्म भूमि आज पाकिस्तान एवं बंगलादेश मेंअवस्थित है।
* हमारे राष्ट्रगान का सिंध प्रांत भी बंट गया!
सिंध प्रांत के बिना हमारा राष्ट्र व राष्ट्रगान अधूरा है।कुछ जिलों को विभक्त कर सिंध प्रांत बना दिया जाय तो देश पुर्ण होगा!

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SHARIF SHAIKH_3 1 month 19 hours ago

आम बच्चे और ग्रामसेवक, तहसीलदार, जिलाधिकारी या फिर सरपंच, नगरसेवक, विधायक और और सांसद के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करे तो, स्कूल और शिक्षा के स्तर मे सुधार होगा। स्वास्थ संबन्धी प्राथमिक उपचार भी सरकारी अस्पतालों हम और यह सभी मान्यवर भी करने लगे तो सरकारी अस्पतालों मे भी सुधार होगा। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भत्ता रोक ईन सुविधाओं मे लगा कर ऐसा कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले और संसद मे कानून पारित कराए फिर देखे शिक्षा, स्वास्थ्य ही नही हर क्षेत्र मे सुधार होगा।