भारत सरकार ने एक व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया है, जो सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चों में सुधार के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा। आयोग का नेतृत्व प्रख्यात अर्थशास्त्री और पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ डॉ. बिमल जालान कर रहे हैं। आयोग को अपनी अंतरिम रिपोर्ट 2015-16 के बजट से पहले और अपनी अंतिम रिपोर्ट 2016-17 के बजट से पहले सबमिट करनी होगी।

आप उन तरीकों का सुझाव देकर आयोग की सिफ़ारिशों को मज़बूत करने में मदद कर सकते हैं, जिनसे सरकार अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए आपके पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। एक सार्थक और परिणाम-केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार द्वारा आयोग को दिए गए प्रत्येक संदर्भ अवधि के लिए अलग-अलग चर्चा सूत्र दिए गए हैं।