भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों को अपने मूल स्थानों तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए बसों और ‘श्रमिक’ स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से उनकी यात्रा को मंजूरी दी।
