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- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Suggestions on the Consultation Paper on Statutory Audit and Auditing Standards for Micro, Small and Medium Companies (MSMCs)

आरंभ करने की तिथि :
Nov 12, 2021
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
National Financial Reporting Authority (NFRA) was established by the Central Government in October 2018 under Section 132(1) of the Companies Act, 2013. An important function of ...
Tape
Chitra kta shri ganesh no episode 902
jharkhand makoli me svi GST MANAGE karwa lete hai.
show karte hai less profit
When MyGov app staff work so carelessly what can we expect from the government. I keep writing on this app and am now categorized as Change maker5. I received a call first from a lady Vishakha +91 83830 37281 to confirm my seminar participation on 4-12-2021 at India habitat centre, New Delhi, then I got call from Mr.Verma +91 97178 07072 to confirm and then they gave me number of Mr.Abhinav +91 99719 72101 who later told me that my name is dropped. God save our country
हर प्रकार की सेवा या सामान बेचने वाले को GST बिल रखना अनिवार्य बनाना चाहिए कियोंकि जब भी कोई कर्मचारी सर्कार या कम्पनी के लिए अपनी जेब से खर्च कर देता है तो उसे GST बिल लाने के लिए कहा जाता है और GST बील हर दुकानदार या सेवादाता नहीं रखता है जिससे की वो कम्पनी के लिए या सर्कार के लिए करने वाले कार्य धीरे पड़ जाते है ...और कर्मचारी भी पीछे हटने लगता है..
हर प्रकार की सेवा या सामान बेचने वाले को GST बिल रखना अनिवार्य बनाना चाहिए कियोंकि जब भी कोई कर्मचारी सर्कार या कम्पनी के लिए अपनी जेब से खर्च कर देता है तो उसे GST बिल लाने के लिए कहा जाता है और GST बील हर दुकानदार या सेवादाता नहीं रखता है जिससे की वो कम्पनी के लिए या सर्कार के लिए करने वाले कार्य धीरे पड़ जाते है ...और कर्मचारी भी पीछे हटने लगता है..
हर प्रकार की सेवा या सामान बेचने वाले को GST बिल रखना अनिवार्य बनाना चाहिए कियोंकि जब भी कोई कर्मचारी सर्कार या कम्पनी के लिए अपनी जेब से खर्च कर देता है तो उसे GST बिल लाने के लिए कहा जाता है और GST बील हर दुकानदार या सेवादाता नहीं रखता है जिससे की वो कम्पनी के लिए या सर्कार के लिए करने वाले कार्य धीरे पड़ जाते है ...और कर्मचारी भी पीछे हटने लगता है...
Audit is a vigilance mechanism which develops a fear psychosis in the mind of promoters for not doing anything wrong in the eye of laws. In case the Audited requirement for MSMCs gets exempted there is a lot more probability for false and bogus financials being portray before the Government of India by the promoters of such Companies.
when it comes to the quality of audit for micro and small businesses, we believe that there should be a minimum audit price criterion set based on the turnover/paid-up capital of the firms, so that the quality of the audit can be maintained for all types of businesses. This would not only improve the quality of the audit, but will also help the professionals who provide such services to raise their living standards.
An auditor is a third-party entity that provides an unbiased, truthful, and fair assessment of a company’s operations and financials. Without the oversight of an auditor, there is a high risk of imbalance in the Indian economy. This may give the promoters the flexibility to handle the finances on their own without fear of being found in violation of any law, resulting in the misuse of funds.