Idea-Box on- Good Governance Practice In A Pandemic

Last Date Dec 01,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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The enormity of the situation brought about by the COVID-19 pandemic invites – or rather forces – a reflection on the nature and effectiveness of our systems of governance. And ...

The enormity of the situation brought about by the COVID-19 pandemic invites – or rather forces – a reflection on the nature and effectiveness of our systems of governance. And not just of health systems, but more broadly the governance of issues in a Pandemic.

Governance, is frequently used to refer to certain positive attributes organizations and institutions (often public institutions) should incorporate. These attributes include some concepts such as:
• Transparency
• Accountability
• Control of corruption
• Efficiency
• Inclusiveness
• Rule of law

This manner of understanding governance, often also referred to as “good governance”, suggests that effective governance is about setting rules and incentives such as enforceable orders, directives or recommendations. Through these, the behaviours of a substantial number of individuals in the group of interest are steered in a direction that is conducive to achieving collective goals.
In the current situation with the on-going COVID-19 pandemic, the central governance issues have been facing a number of challenges. The coronavirus pandemic is here and its effects on lives are still unimaginable. It has opened eyes to the limitations we have to generate effective governance in the face of a public health crisis.

To address the challenges, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances have operationalized the ‘Idea-Box’ for receiving Ideas and Suggestions on the topic “Good Governance Practice in a Pandemic” with effect from 02.11.2020.

You can share your submissions only in PDF format.

Idea-box is operational for the period of one month and will close on 01.12.2020.

The Department looks forward to your ideas and suggestions on “Good Governance Practice in a Pandemic” in the Idea-Box hosted here.

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ARUN KUMAR GUPTA 3 दिन 17 घंटे पहले

By laying the foundation stone of Rs 5,555-crore Har Ghar Nal Yojna in villages of Vindhyachal, PM made his priorities clear.
Development work shall continue despite pandemic.
The scheme would benefit around 40 lakh people in over 3,000 villages of the region.

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 18 घंटे पहले

देश मे आर्थिक सुधार चाहिए तो केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों,अधिकारियों,विधायक और सांसदों और आप प्रधानमंत्री तक के दिए जाने वाले वेतन पेंशन और मानदेय मे 50 प्रतिशत तक कटौती ज़रूरी है I आज कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में सरकारी निमसरकारी कार्य कम समय मे और 50 प्रतिशत संख्या की उपस्थिति में हुए हैं। सरकारी नौकरी जाने का कोई डर नही वहीं प्रायवेट सेक्टर मे कई लोगों के रोज़गार चले गए है वहीं सरकार आए दिन नए नए तोहफे देने का एलान कर देश की अर्थिक स्थिती को और नीचे लाने मे मदद कर रही है।

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 18 घंटे पहले

देश मे अब 30 जनवरी को सुशासन दिवस होता है शिक्षण और स्वास्थ क्षेत्र में सुधार सरकार की जिम्मेदारी है, आसान है जो लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से दे उन्हीं बच्चों को सरकारी नौकरी मिले,जो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को प्राथमिक शिक्षण दिलाए उसे सरकारी, निमसरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं और पद नियुक्तियां नही ऐसा कानून सरकार लाए अधिकारी,कर्मचारी,विधायक,सांसद इन सब के लिए अनिवार्य हो साथ ही इन पर प्राथमिक उपचार सरकारी अस्पतालों मे ही कराए वर्ना शिक्षा,स्वास्थ्य भत्ता ना दिया जाए।

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Hemant parikh 3 दिन 18 घंटे पहले

Govt really need to balance economy and precautions of lockdown ,or declare there is no pandemic in india, in maharashtra last heard policy was 30 pc pvt office working , 50 pc govt , no trains , no metro , actual scenario of traffic and congestion is like prior covid , pvt office does has less staff , but is it because of reduction of staff or covid precaution we dont know ,due to no trains congestion in buses are double to prior covid scenario,all want to work but no money to afford activity

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ARUN KUMAR GUPTA 3 दिन 18 घंटे पहले

In the telecom sector, the PLI scheme aims to support the manufacturing of 4G, 5G, and wireless equipment. India has been partnering with the UK, Japan and other countries in the field of telecommunication to prevent Chinese telecom companies from building 5G infrastructure in their jurisdiction, which could pose security concerns.

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 18 घंटे पहले

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जिस मे हमेशा से ही सुधार होता रहा है और इकोसिस्टम से संबन्धित है साथ ही सुशासन से संबन्धित है। हमारे देश मे जहा Led के इस्तेमाल पर सरकार जोर दे रही है वही पर बहोत से सरकारी कार्यालयों में यहां तक की जिलाधिकारी कार्यालय मे भी पुराने 200 watt के फॅन और पुरानी 40+40 watt की tube जलती दिखाई देती है। और तो और बिजली विभाग के कार्यालयों मे भी आप देख सकते हैं। आम जनता ने LED के महत्त्व को समझा है वही सरकारी तंत्र फेल है, ज़रूरत है ऐसे लोगों को थोड़ा सा दंडित करने की?