CPGRAMS पर सार्वजनिक शिकायतों के बेहतर प्रबंधन के लिए अपने विचार साझा करें

Last Date Dec 05,2019 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी ...

केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एनआईसी द्वारा विकसित NICNET पर आधारित एक ऑनलाइन वेब है, जिसे सार्वजनिक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सहयोग से तैयार किया गया है।
CPGRAMS वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित मंच है जो मुख्य रूप से परेशान नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी (24x7) शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसी के आधार पर मंत्रालय / विभाग / संगठन / राज्य सरकारें जांच कर कार्रवाई करती हैं और इन शिकायतों का त्वरित व अनुकूल निवारण करती है। यह पोर्टल हर शिकायत का एक यूनिक पंजीकरण संख्या जारी करता है जिससे इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने की भी सुविधा मिलती है।

CPGRAMS: मुख्य विशेषता
86 मंत्रालय और भारत सरकार के विभाग के साथ एकीकृत
36 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश इससे संबद्ध हैं
51000 अधीनस्थ कार्यालय बनाए और जोड़े गए
औसत निपटान समय लगभग 200 दिनों से घट कर 19 दिन हो गया
18 लाख / वर्ष शिकायतें इस व्यवस्था के प्रति नागरिकों के विश्वास को दर्शाती है
90% से अधिक औसत निपटान दर

नागरिकों के लिए निपटान प्रक्रिया को और सरल व सुविधाजनक बनाना
जन शिकायतों का त्वरित निपटान
नागरिकों की अत्यधिक संतुष्टि के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार

शिकायत निवारण विभाग की मौजूदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) आपको अपने सुझाव व विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता है।

CPGRAMS (Pgportal.gov.in) पोर्टल पर जन शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने विचार / सुझाव दें।

5 दिसंबर 2019 तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

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2751 सबमिशन दिखा रहा है
kshama jani 1 year 4 महीने पहले

Dear My Gov, Swach Bharat Campaign is a wonderful concept. But implementation is flawed. Awareness amongst general public is lacking and public representatives need to actively involve themselves for the success of the program. One small step can be by insisting shopkeepers to keep their surrounding clean or face shop closure.This small step can be a very good game changer in enhancing the hyegine and lead to significant reduction in Dengue cases. Such incremental steps can yeild desired results

Simran Singh 1 year 4 महीने पहले

Dear my gov, I want to say that a new workshop for students should be organized in school in which they should be told how to behave with girls and important of girls and should be told that girls are not toys with whom they cane play.They should also be told to respect elders and that something good is hidden behind scolding of our elders like parents and teachers. This is all because world is like a mirror we will get the same in future what we will do today which will bring end of humanity

Vijayaraghavan Sridhar 1 year 4 महीने पहले

Dear Gov, I have been noticing off duty govt officials, relatives of politicians etc travel on NHAI and pass TOLL Gates without paying the Toll Tax. All these are because of exemptions allowed to special category people. Most people treat this as a prestige issue if TOLL being charged to them. My suggestion is that LimitedExemption TAGS should be provided to only Govt Vehicles & Exempted Person Vehicles only. If the politician / Govt person retired / not on power his TAG should be deactivated.

Aryan Institute of Engineering and Technology 1 year 4 महीने पहले

Dear my Gov,
I think that we are not getting the proper output through recycling materials according to the desire. For example if we are recycling a t.v we are not getting proper products whereas we are getting only its raw materials,so we should think about it

vijay pal 1 year 4 महीने पहले

Dear My Gov,
I think we have to educating society through workshops, seminars and street plays.
Value education should be introduced in current education system and government should open up counseling centers which can help the general public to apply values in real life situations.
so that our society and country will grow with happiness.

Neelu Singh 1 year 4 महीने पहले

The Constitution of india has clearly articulated the social and economic goals and has specified agents for achieving the promised social revelation. Matters concerning formation and working of the executives (both political and civil) are spelt out. Citizens have been assured that the executive together with other organs of the state.

Shyamababu Patra 1 year 4 महीने पहले

The Centralization of public Grievances Redress and Monitorinh system (CPGRAMS) will definitely increse the transparency and also mataintein the iconic check on Govt. Officials to work properly in Dept. Meanwhile the Chairman of Public Grievance should organized special meeting to minimize the pending Grievance. I salute My Gov. The sprit of Brand new India. Jai Hind, Jai Bharat.

Anand prabha 1 year 4 महीने पहले

Namaskar to My Govt, What i think about women security in Bharat, the solution lies in the fact that self defence must be incorporated by every school right from the age of 5. The confidence level of every girl child will be raised at a very tender age. In such a way, women will be empowered and may be able to face any situation.so , I request u to make self defence classes compulsory for all schools whether private or govt . Jai Hind.