29 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 29th August 2021
आरंभ करने की तिथि :
Aug 05, 2021
अंतिम दिनांक :
Aug 27, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 80 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

29 अगस्त 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें |

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SHARIF SHAIKH_3 3 महीने 1 week पहले

सरकार का BSNL को दुर्लक्ष कर निजी कंपनियों को बढावा देने की वजह मोबाइल रिचार्ज दरें इको की बजाए ठोको हो गई है। मोबाइल की कीमतें कम हो रही है वही रिचार्ज की दरे बढ़ती जा रही है। रीचार्ज 1महिने से कम का ना हो जिस मे 5 से 15 GB नेट और टॉक टाइम की सुविधा हो। 7 दिन रिचार्ज ना होने पर मोबाइल बंद किया जा रहा है जो गलत है अगर ट्राई अस्तित्व में है तो बंद कर दिखाए। सामान्य का उपयोग 1GB रोज़ नही है,तो 1.5 से 5GB रीचार्ज के प्लान क्यू? 10 से 15 GB के प्लान 100 रुपये से कम के बनाए, सरकार BSNL को बढावा दे।

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SHARIF SHAIKH_3 3 महीने 1 week पहले

प्रधानमंत्री जी देश मे होने वाले चुनाव का कार्यकाल विधानसभा और लोकसभा के लिए चार वर्ष की अवधि कर देनी चाहिए, साथ ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाओ और विधान परिषद, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल भी सिर्फ तीन वर्ष का हो ऐसा करने से ज़्यादा लोगों को राजनीति मे आने का मौका मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दो या तीन बार किसी भी सदस्य को टिकट दे इस के बाद सदस्य चाहे तो वह निर्दलीय लड़ सदन मे आए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी जैसे प्रशस्त राष्ट्र के कार्यकाल चार वर्ष है, हमारे यहां पाच वर्ष क्यों?

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SHARIF SHAIKH_3 3 महीने 1 week पहले

शिक्षा में सुधार सरकार की जिम्मेदारी है, सुधार मुमकिन है प्राथमिक शिक्षण सरकार हर किसी को सरकारी स्कूलों मे ही अनिवार्य कर दे शिक्षक, स्कूल और शिक्षा के स्तर में अपने आप सुधार होगा। आम जनता और सरपंच से लेकर नगरसेवक, विधायक, सांसद, मंत्री और ग्रामसेवक से लेकर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, एसडीएम, जिलाधिकारी के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करे तो सुधार होना ही है। जो लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को प्राथमिक शिक्षण दिलाए उसे सरकारी, निमसरकारी नौकरी,पद एवं नियुक्तियां नही ऐसा कानून सरकार लाए।

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SHARIF SHAIKH_3 3 महीने 1 week पहले

आपका बच्चा और ग्रामसेवक, तहसीलदार, जिलाधिकारी या फिर सरपंच, नगरसेवक, विधायक और और सांसद के बच्चे एक ही सरकारी स्कूल मे शिक्षा प्राप्त करे तो, स्कूल और शिक्षा के स्तर मे सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी का स्लोगन "सब का साथ सब का विकास" बात सच होगी। इसी प्रकार स्वास्थ संबन्धी प्राथमिक उपचार भी सरकारी अस्पतालों हम और यह सभी मान्यवर भी करने लगे तो सरकारी अस्पतालों मे भी सुधार होगा। अगर ऐसा कराने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले, तो शिक्षा, स्वास्थ्य ही नही हर क्षेत्र मे सुधार होगा। आसान है मगर मुश्किल भी।

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Rajeet Sinha 3 महीने 1 week पहले

Hon'ble PM is generous with #FreeVaccine4All , however, its our duty to introspect, if everyone, who can afford #Vaccine , should avail free vaccine? Or they should pay for it?

In January 2021, I had announced that I would take #Covaxin & pay back the govt cost of #MyVaccine .

My vaccination was delayed to August as I got Covid in April. Now, I am going to donate (paying back cost of my vaccine) to #PMCARES & I appeal everyone who can afford should pay back too.

#GiveItBack

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SHARIF SHAIKH_3 3 महीने 1 week पहले

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जिस मे हमेशा से ही सुधार होता रहा है और इकोसिस्टम से संबन्धित है साथ ही सुशासन से संबन्धित है। हमारे देश मे जहा LED के इस्तेमाल पर सरकार जोर दे रही है वही पर बहोत से सरकारी कार्यालयों में यहां तक की जिलाधिकारी कार्यालय मे भी पुराने 200 WATT के फॅन और पुरानी 40+40 WATT की TUBE जलती दिखाई देती है। हद तो यह कि बिजली विभाग के कार्यालयों मे भी आप देख सकते हैं। आम जनता ने LED के महत्त्व को समझा है वही सरकारी तंत्र फेल है, ज़रूरत है ऐसे लोगों को थोड़ा दंडित करने की।

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Vijay Kumar sharma 3 महीने 1 week पहले

CONTD
And the brain drain continued
Think the number of sweepers increased with the public growth and more TOILETS in last few years ALL TOILETS ARE KEPT CLEAN so the sweepers population increased from 47 till today
WHO HAS THAN GRABED JOBS OF SC WHO WHI WHO ????
NONE NONE OF REAL SWEEPER FAMILIES
Please FIND OUT THE COUNTRY HAS LOST DUE TO RESRVATION
LOTS OF BRAIN DRAIN
And NOW NEW BILL
ALL PASSED ALL PARTIES NO QUESTION RAISED NO NARA BAJI
ALL TOGATHER
FOR THE BRAIN DRAIN

189630
Vijay Kumar sharma 3 महीने 1 week पहले

Most respected MODI JI
There was a bill for the powers of states for OBC
All parties agreed and WERE EXPOSED of the common issue of VOTE BANK
The RESRVATION policy by Ambedkar if he is given credit of the SO BRIGHT constitution of copy paste but with the RESRVATION clause copy paste of BRITISH DIVIDE AND RULE
And he suggested for 10 years and we lost in brain drain
Then it continued and extended for vote bank
Then came MANDAL and many innocent kids self immolation WITH NO regret