26 जुलाई, 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

Last Date Jul 25,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 67 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

26 जुलाई, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

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narendra nema 3 महीने 1 day पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि किसी गरीब का हक़ दूसरे नकली गरीब न खाएं इसीलिए इसे और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

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PARIMALA D 3 महीने 1 day पहले

Sir rainy season started so more chances of mosquito breeding and diseases like malaria, dengue so people should analyse surroundings and take measures like all possible water holding waste baskets old tyres because they can be breeding grounds for mosquitoes must keep children away from playing in puddle and municipalities should spray mosquito repellants sir many congratulations on 6 yes of my gov sir tell children not to bite sweets and share sir saliva spread Covid u tell children listen

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Vinod Kumar 3 महीने 1 day पहले

Dear Prime Minister,
I wanted to draw the attention towards the new EIA draft 2020. In this law, there are some provisions mentioned in the draft are very controversial and dangerous for communities, tribes, forest, wildlife, environment and future.
my suggestion is following -
1. The time for the public hearing should be increased to 45 days minimum.
2. The post de facto clearance should be deleted.
3. And other provision should be made to protect the environment not to destroy.