25 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

अंतिम दिनांकApr 22,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 76 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

25 अप्रैल 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

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Anurag Shukla 6 महीने 17 घंटे पहले

It is right time to invest highly in pharmaceutical industry because due to covid, demand of certain drugs,oxygen is very high.We should help vaccine making firm,medicine making firm,oxygen plant making firm bigway for increasing production to fullest. After covid, these firms will use its high capacity ,for supplying other vaccines at low cost to aveg. Indian & at the same time later high capacity oxygen plants will supply oxygen at low cost due to poor demand to industry & commercial use.

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SHARIF SHAIKH_3 6 महीने 18 घंटे पहले

प्रधानमंत्री जी, कोरोना की मार देश मे बेरोजगारों की संख्या और इस से निपटने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढने होंगे,करों,पेट्रोलियम पदार्थों,रेडीरेकनर दरों में बढ़ोतरी यह उपाय नही, सरकार के पास पैसा आए, रोज़गार भी मिले, बढ़े और कोई नया कर भी ना लगे। सिर्फ सूचना,सुझाव लिख कर देने से काम नही होगा, कोई इन्हें देखता ही नही हैं,लाखों सुझाव के अंबार रोज़ाना इस माध्यम से आते हैं,क्या किसी पर कार्य हुआ? हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व नियमित प्राप्त हो ऐसी एक योजना के दो पर्याय है, क्या आप चर्चा करेंगे?

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Vinayagamoorthy Thanasekaran 6 महीने 18 घंटे पहले

Hi Sir,
'Election reforms' should be discussed, by Shri Modiji, in coming
'Mann Ki Baat'. For 'Election reforms', few ideas were made
in website 'pgportal.gov.in' .

If you have time to spare, please go through 'Election reforms' ideas
provided in that website.

With regards,
T.Vinayagamoorthy

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SHARIF SHAIKH_3 6 महीने 18 घंटे पहले

साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम, बँक ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।

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DR SWAPNIL MANTRI 6 महीने 18 घंटे पहले

Much stronger community engagement with robust communication strategy & lesser emphasis on criminalising inappropriate behaviour is required to deal with COVID-19.
It should involve proactive serial assessment of community perceptions and concerns, testing and refining messages through an evolving campaign, using multiple media channels based on their audience size and type to reinforce the key messages. Such serial surveys also help provide a policy feedback loop for govt to revise strategy

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SHARIF SHAIKH_3 6 महीने 18 घंटे पहले

देश मे आर्थिक सुधार चाहिए तो केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों,अधिकारियों,विधायक और सांसदों और आप प्रधानमंत्री तक के दिए जाने वाले वेतन पेंशन और मानदेय मे 50 प्रतिशत तक कटौती ज़रूरी है I आज कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में सरकारी निमसरकारी कार्य कम समय मे और 50 प्रतिशत संख्या की उपस्थिति में हुए हैं। सरकारी नौकरी जाने का कोई डर नही वहीं प्रायवेट सेक्टर मे कई लोगों के रोज़गार चले गए है, सरकार आए दिन नए नए तोहफे देने का एलान कर देश की अर्थिक स्थिती को और नीचे लाने का काम नही कर रही है।

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Nirmal Kumar Kedia 6 महीने 18 घंटे पहले

Dear Prime Minister,
Kids of today are makers of the nation tomorrow. But due to increase in family issues the kids are not getting proper nourishment.
Lakhs of children are alienated from either of parents due to matrimonial issues. MP of Kendrapada Sri Anubhav Mohanty has raised this issue in Loksabha as well.
April 25th is known as Parental Alienation Awareness day, as you conducting Mann ki Baat on same day, we would hope to see you cover this topic in your address.
Thanks.

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DR SWAPNIL MANTRI 6 महीने 18 घंटे पहले

COVID-19 brought about a paradigm shift in our lives. We began thinking differently, eating differently, living differently, and even reading differently. According to Nielsen's report on the Impact of COVID-19 on the India Book Consumer, reading time has increased from nine hours a week to 16 hours a week.

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parveen 6 महीने 18 घंटे पहले

Hon'ble PMO
25th April is Parental Alienation Awareness day. Parental Alienation is defined as attempt by one of parent to damage child relationship with other parent. It has been scientifically proven that Parental Alienation has long term detrimental effect on such children including
1 low self esteem
2 depression
3 drug/alcohol abuse
4 divorce
5 lack of trust
6 suicidal tendencies
Request you to enact & promote #sharedparenting
#stopchildabuse
#parentalalienation
#sharedparenting

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SHARIF SHAIKH_3 6 महीने 18 घंटे पहले

हमारे देश में, क्या सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सच मे निभाते हैं या नही? यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे है जो अपना कार्य 25 से 40% भी शायद ही करते हैं, कई ऐसे है जिन का कार्य डमी करते हैं सरकार से 50 हजार से अधिक वेतन पाते हैं 5 से 10 हजार रुपये मे डमी काम करता है। बिजली विभाग, पानी की टंकी भरने और वितरण करने वाले, सफाई कर्मचारी इत्यादी है। ग्रामीण क्षेत्रों मे आम बात है मगर शहरी भागों मे भी धड़ल्ले से हो रहा है। यह लोग बड़े ठेके या अफसरों के अवैध लेन देन का कार्य करते है।