स्वैच्छिक परिसमापन नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श

Public Consultation on Draft Regulations for Voluntary Liquidation
Last Date Mar 09,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 ...

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) का गठन दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों के अऩुसरण में किया गया।

इस बोर्ड का दायित्व भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु एक सुचालक परिस्थितिक तंत्र को स्थापित करने से संबंधित है। इसमें निम्नलिखित विस्तृत कार्य सम्मिलित हैं:-
• कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट समापन, वैयक्तिक दिवाला और वैयक्तिक शोधन अक्षमता से संबंधित विनियमन और बाजार प्रक्रिया और व्यवस्थाओं का विकास।
• दिवाला प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रीकरण और विनियामक का प्रदाता, जिसमें दिवाला व्यावसायिक (आईपी), दिवाला व्यावसायिक एजेसियां (आईपीए) और सूचना उपयोगिता (आईयू) सम्मिलित हैं।
• चौकसी, अन्वेषण और शिकायत निवारण के माध्यम से बाजारों और सेवा प्रदाताओं की निगरानी रखना।
• व्यवस्थित ढंग से कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं का प्रवर्तन और न्यायनिर्णय करना।
• शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और लगातार व्यावसायिक उन्नति के माध्यम से व्यावसायिक विकास और दक्षता।

रपोरेट कार्य मंत्रालय ने बोर्ड को प्रारंभिक सहायता प्रदान की। इसने चार कार्यशील समूह तैयार किए और प्रत्येक की एक समय-सीमा निर्धारित की गई।

इन कार्यशील समूहों को निम्नलिखित अधिदेश दिए गए थे:-

1. बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे पर विचार और सिफारिश करना;
2. नियम, विनियमन और दिवाला व्यावसायिक और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों पर अन्य संबंधित मामलों पर नियम;
3. संहिता के तहत दिवाला एवं समापन प्रक्रिया के लिए विनियमन और अन्य संबंधित मामले;
4. संहिता के तहत इंफॉरमेशन यूटिलिटी के लिए नियम, विनियमन और अन्य संबंधित मामले।

इन कार्यशील समूहों ने कारपोरेट व्यावसायिकों, दिवाला समापन प्रक्रिया के लिए आईपीए, आईपी, मॉडल उप-नियम, दिवाला संकल्प प्रक्रिया से संबंधित मसौदा विनियम तैयार करने में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता की। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस मसौदा विनियमों को 28 से 31 अक्तूबर, 2016 तक आमजन की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु पब्लिक डोमेन पर रखा था। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत इंफॉरमेशन यूटिलिटी के लिए नियमों, विनियमों और अऩ्य संबंधित मामलों पर विचार करने और अपनी सिफारिशें देने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कार्यशील समूह-4 ने इंफॉरमेशन यूटिलिटी पर मसौदा विनियमों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये दिनांक 07 फरवरी, 2017 तक आमजन से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए पब्लिक डोमेन पर रखे गए थे।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के संबंध में नियमों, विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने और अपनी सिफारिशें देने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित समूह-3 में स्वैच्छिक समापन पर मसौदा विनियम प्रस्तुत किए।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मसौदा विनियमों के प्रत्येक प्रावधान पर दिनांक 08 मार्च, 2017 पर आमजन से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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रीसेट
435 सबमिशन दिखा रहा है
1570
Ashok Modi 3 साल 4 महीने पहले

*हो गई अच्छे दिन की शुरआत*

ATM से 4 बार से अधिक पैसा निकलने पर 150 रु टैक्स और 23 रुपये सर्विस चार्ज मिलाकर कुल 173 कटेंगे ..
मोदी जी आपसे निवेदन है कि इस तरह से हम सभी को आपसे यह उम्मीद नहीं थी जरा सोचिए कि एक महिने मे चार Bank transection तो वैसे ही हो जाते हैं,इस तरह आम जनता मे आपका संदेश गलत जाता है,please make it suitable.

370
ramveer kumawat 3 साल 4 महीने पहले

sir jamukasmir se dara 370 turant hata kar.ak beil pass kare ki des ke khilaf nare lagane par saja hoghi.ye kaam turant kare.hame aap se bhout umeed h.agar aap ye kaam nhi kar paye to ye des kabhi bhi bhikar jayega.notbandi se bada faisala ye h,jo aap kar sakte ho.jara soch kar deke aap ke es faisle se kya ho sakta h.aur des ko kihtana fayda hoga.des ke dusman turant neekal kar samne aa jayge.jis me sab se pahale congres hoghi.aur bhi dalo ke bare me des ko pata chal jayega. please es par action

2080
A XAVIER RAJA 3 साल 4 महीने पहले

Our Nation Crosses Veto Power Countries
Update finest Defence technology in the world
PATENT NO:201491Dated15/12/2003,D-CHE/0877GOVTOfINDIA.
Invention Model Movie in https://www.youtube.com/watch?v=mbO8zCguvPA
I submitted my patent invention to DRDO via to Prime Minister Office
But no benefit, last 19 years works for this invention,
Govt link in http://www.xavierraja.com/linkswithgovtofindia.php
A. Xavier Raja, S/O A.D.Amirtha Raj,
798/152, Op St Mary’s Tower, Maravankudiruppu, Nagerco

2080
A XAVIER RAJA 3 साल 4 महीने पहले

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A XAVIER RAJA 3 साल 4 महीने पहले

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660
PRERNA SHARMA 3 साल 4 महीने पहले

R/SIR, IT IS REQUESTED THAT THERE SHOULD BE SOME RELAXATION IN THE RETIREMENT AGE FOR PHC WHO WISHED TO WORK MORE IN THEIR INSTITUTION/JOB,BECAUSE AFTER SO MUCH STRUGGLE THEY GET THEIR JOB .WHEN THERE IS RELAXATION IN RECURIMENT THEN THERE SHOULD BE CONSIDERATION IN RETIREMENT AGE,PLZ CONSIDER THIS SUGGATION AS TOP PRORITY , DIVYANGS WILL BE BENIFITTED UNDER THIS SUGESSION AND THEY WILL FULFIL THEIR LIABLITIES FOR THIE FAMILY .
REGARDS

22540
Shreyans Shah 3 साल 4 महीने पहले

Current law doesn't understand grand bargain of capitalism which underwrites modern prosperity. Limited liability allows low equity and high debt for large enterprises but also states auditors need to raise red flags and have unlimited civil and criminal liabilities so if frauds/laundering happens India doesn't have any law to make professionals like CA,CS,lawyers accountable with unlimited civil and criminal liabilities which current laws are lacking and are not enforceable! A real tragedy!

22540
Shreyans Shah 3 साल 4 महीने पहले

There is also a law needed for prosecution of bank officials, Chartered accountants, company secretary and lawyers as current law dosent have any provisions except minuscule fines and companies only hire those CAs who can create 1+1=11. Apart there is also a practice for making 3 balance sheets 1 for banks and income tax and public, 1 for tax evaded cash transaction and 1 for themselves! If you start making above mentioned professionals accountable with unlimited liabilities frauds will stop.

22540
Shreyans Shah 3 साल 4 महीने पहले

cont...as current law is too idealistic and there is lack of details regarding what should happen if participants and stake holders fail to do their job from promoters,banks, credit ratings, NCLT,auditors,CAs,CSs,Lawyers etc 8) Method for asset pricing 9) Timeline for auction of assets...cont