स्वर्ण बांड योजना का सार्वभौमिक मसौदा

Draft Sovereign Gold Bond Scheme
Last Date Jul 02,2015 17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित ...

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा कीः “भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा भारत में सोने का आयात 800 से 1000 टन प्रति वर्ष है। अनुमान के अनुसार भारत में सोने का शेयर 20,000 टन से भी अधिक का है हालांकि, इनमें से अधिकतर सोना मुद्रीकृत नहीं है। मैं सोने की खरीद के विकल्प के तौर पर सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना के रूप में वैकल्पिक वित्तीय मसौदे को विकसित करने का प्रस्ताव देता हूँ। इसके अन्तर्गत बांड धारक द्वारा मोचन के समय ब्याज की एक निश्चित दर और सोने के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकदी प्रतिदेय किया जाएगा।“

तदनुसार, योजना मसौदे की रूपरेखा तैयार की गई है। मसौदा योजना पर नागरिकों की टिप्पणियाँ और सुझाव 2 जुलाई 2015 से आमंत्रित है।

(स्वर्ण बांड योजना का सार्वभौमिक मसौदा अभी केवल प्रारम्भिक अवस्था में है और जनता की राय प्राप्त करने के लिए यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे सरकार की ओर से प्रतिबद्धता के रुप में नहीं लिया जाना चाहिए)

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ARTHI J 4 साल 4 महीने पहले

DEMAT itself is very unstable. Indians buy gold as a Security reason more than to gold crave. Bcos they believe gold price will never decrease to very much.
My suggestions:
1.Instead of DEMAT, Fixed Deposit schemes can be introduced for Gold.
2.Minimum return should be fixed in such a way that atleast their principal is not lost.
3.At the end of tenure, there should be an option to get it as CASH or GOLD at the preference of investor.
4.When RETURNS are not sure, GOLD SCHEME CAN'T SUCCEED.

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Prasadanand Ukidwe 4 साल 4 महीने पहले

1. These should be considered as collateral 2. It should be allowed to be redeemed before maturity. 3. Capital protection should be provided funds invested in it. 4. Resources raised using this should be used in social sectors affecting entire population of the country. 5. Only domestic residence should be allowed to invest in such bonds. 6. NRI allowed to invest with compulsory usage of matured funds within the country only. 7.

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Prasadanand Ukidwe 4 साल 4 महीने पहले

1. Subscription above certain limit requires PAN otherwise no PAN required. 2. Gold bonds certificates & Ware house receipts should have some relationship. One can replace others & liquidity should be available in both pl. 3. Excise / Sales tax should be made in line with international standardes & effectively be made simplified for retail customers.

16580
Prasadanand Ukidwe 4 साल 4 महीने पहले

1. End investor / consumer should not get affected on rate of return.. 2. Gold monetisation scheme & this scheme should be linked to each other. 3. Return should be paid in terms of gold grams rather than cash. 4. Bonds should be tradable instrument in the market along the lines of ETF funds. 5. Holding in Bonds, ETF by individual should be allowed to be pledged for short term cash management. Limit should be given on the lines of loan against securities offered by banks to customers.

500
Vinayak Meharwade 4 साल 4 महीने पहले

Bullion Bulletin conducted a nationwide survey on the draft outline of the Sovereign Gold Bond Scheme (for discussion purpose) released by the Government of India. Total 53 industry leaders participated in the survey. The respondents comprised from across the values chain that includes jewelers, nominated agency, dealers, refiner, assayer and hallmarking agency, global gold research and consultancy houses, commodity exchange. Read attached document for detailed survey results.