सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on list of 469  items reserved for exclusive purchase from MSEs under Public Procurement Policy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 01, 2022
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 23 मार्च 2012 के एस.ओ. 581 (ई) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य का 25% (2018 में संशोधित) खरीदना अनिवार्य है। नीति के तहत, 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रचार और विकास में मदद करते हैं और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौजूदा सूची में तेजी से बदलती तकनीक के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता का पता लगाने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आंतरिक तकनीकी समिति ने एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं सहित) की एक संशोधित सूची तैयार की है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए हितधारकों, उद्योग संघों, एमएसएमई इकाइयों और देशवासियों को आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। (पीडीएफ 272 केबी)

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।

फिर से कायम कर देना
604 सबमिशन दिखा रहा है
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Amit Kumar Sah 3 महीने 4 सप्ताह पहले

जब कम से कम 50% सामान और सेवाएं एमएसएमई से खरीदी जाएंगी तो उद्योग और भारत की प्रगति हासिल होगी।

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Amit Kumar Sah 3 महीने 4 सप्ताह पहले

सरकार सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करती है। लेकिन कर्मचारियों और उनके परिवारों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार इन कर्मचारियों को पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स रेलवे जैसे सरकारी विभागों में मर्ज कर दे। यह निश्चित तौर पर इन सभी के परिवारों के लिए तोहफा होगा ।

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Amit Kumar Sah 3 महीने 4 सप्ताह पहले

सरकार को मध्यम वर्ग को आयकर में छूट देनी चाहिए ताकि वे बचत कर सकें, निवेश कर सकें और विकास कर सकें।
युवाओं को नौकरियों के साथ सशक्त बनाने पर काम करना चाहिए और उन्हें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
आरएंडडी खर्च बढ़ाएं और हमारी युवा प्रतिभाओं का उपयोग करने की कोशिश करें जो दूसरे देशों में जा रही हैं।
हमारे पास देशों के बीच भारी व्यापार घाटा है। इसलिए, छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान करें।

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SANJAY KUMAR BUNKAR 4 महीने 1 day पहले

Shareholders include public and private sectors banks, Exchange, Financial Institutions and private investors. Some of these shareholders are State Bank of India, Union Bank of India, UCO Bank, Canara Bank, Punjab National Bank, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank, Axis Bank, MCX, IL&FS, IFCI and Mr. Radhakishan S Damani, Mr. Siddhartha Balachandran, Mr. Nemish Shah.

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SANTHOSHKUMAR JAYAKUMAR 4 महीने 1 day पहले

Looking the scheme ás a bigger picture, all are favoring MSMEs. But due to bureaucracy, output of scheme is negated succesfully. By adding Traders into MSME. They are utilising by importing the same product and supplying thru indian trader in the name of MSME. For eg toolholders which we are manufacturing, when order is made in GEM , preference is given to MSME But in the specification they mention brand names like SANDVÍK, ECHAIN, WIDIA . so succesfully á trader of these items can Only supply. Also when they purchase they pay in advance and buy in lots from them. But when we go they order á feable qty and expect 90 to 120 Days credit.
I request Central government to oversee whether scheme they devised is in the same spírin when it is getting implemented.

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Vijay Narayana Chilaka 4 महीने 2 दिन पहले

Govt offices and PSUs, Factories, MSMEs need to encourage eco friendly products, sustainable living , non polluting methods of production and technologies to reduce increasing Air pollution, Water pollutions, Environmental degradation, rivers and lake pollution due to leather industry etc, So need a comprehensive policy and vision statement to rencourage MSMEs and product usage. Central pollution control board can design posters as attached and display them in Govt offices for Energy conservation, sustainable living through Monthly campaigns in Schools , industrial areas etc to save trees by Recycling of Corrugated packaging cartons etc posters attached. Universities and IITs, FICCI, CREDAI ASSOCHAM , MSME STATE ASSOCIATIONS, paper industries, Amazon online sellers etc should be encouraged to use such posters to reduce waste, pollution and help Earth to heal from environmental destruction, reduce Climate calamities by sustainable living ,cycle to work etc

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Vijay Narayana Chilaka 4 महीने 2 दिन पहले

Encouraging MSMEs is good but need to focus on following issues
1. Quality of product, Life time of Product, Easy after sales service and maintenance support
2. Manufacturing process using latest technologies, upgraded non polluting methods, zero pollution manufacturing policies should be encouraged
3. No Child Labour in manufacturing and services of MSME

Govt can set up Regular listing and Ranking system for above methods to monitor Quality and Service , Durability and Export oriented Quality products from MSME sector through 3rd party Quality Engineering and Technology Expert Teams across country.
Need to reduce unnecessary expenditure by encouraging skilled youth to repair , re use, recycle some furniture, mechines etc details attached herewith to encourage sustainable simple ecofriendly offices for CleanAir #swachhbharath