सरकारी नियमों को बदलने और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए नियमों पर विचार

वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को ...

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वर्तमान सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। इसी दिशा में सुधार करने का प्रयास अब ये सरकार कर रही है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि नागरिक और सरकारी इंटरफेस के बीच दैनिक दिनचर्या के मामले में, जितना संभव हो उतना निर्बाध हो और यथासंभव नागरिकों के अनुकूल बनाना। अन्य बातों के अलावा कई नियमों और विनियमों के सुधार किया है साथ ही कई तरह के ऐसे अनैतिकवाद नियमों को पूरी तरह से दूर करने वाले मामलों में सुधार किया जाए या फिर कई मामलों में स्पष्ट रूप से जो लोक-विरोधी हैं। उन्हें जनादेश , नागरिकों और सरकारों के बीच जीवन जीने की आसानी सुनिश्चित करने के लिए अनैतिक नियमों और प्रक्रियाओं को स्थगित करना।

उदाहरण के लिए, पहले के नियमों पर विचार करें तो परीक्षा से पहले एक दस्तावेज को मान्य करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के सत्यापन की मांग होती थी। वह नियम अब इतिहास है| नागरिकों पर भरोसा का जनादेश था और यही वजह है कि आत्म-प्रमाणन अब नया नियम बन गया है। गैर-राजपत्रित समूह डी, सी और बी सरकारी नौकरियों के अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक झटके में 'सिफारिशों' के पूरे उद्योग को बंद कर दिया गया है और केवल योग्यता आदर्श बन गई है।

ऐसे ही पुरानी व बीमार कल्पना वाली नियमों व प्रथाएं, जो लोगों के सामान्य दिन-प्रतिदिन के अनुभव को बाधित करती हैं?उन्हें दिन-प्रति दिन शासकीय मामलों में प्रक्रियाओं और सिस्टम को सरलीकृत किया जा सकता है या उसे दूर किया जा सकता है? ऐसे नियम और कानून जो उपयोगी सामाजिक उद्देश्यों की सेवा नहीं करते बल्कि केवल अनावश्यक लाल टेप और नौकरशाही का निर्माण करते हैं और उनको अब जाने की जरूरत है?

माईगॉव नागरिकों, नागरिक समाज के सदस्यों, पत्रकारों, छात्रों, शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, अकादमिक विशेषज्ञों, नौकरशाहों, सोशल मीडिया प्रभावकारियों, सोचो टैंकों और अन्य सभी इच्छुक लोगों से इस विषय पर उनके विचारों को जानने के लिए आमंत्रित करता है।

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om shiv sharma की तस्वीर

om shiv sharma 7 महीने 1 day पहले

Respected Sir, cheques are taken as Collateral Security and if an ordinary borrower is unable to pay some instalments these cheques (undated originally) are presented in bank under Negotiable instruments Act (by Lender ) and the borrower get punished.Big corporates/CEO's/Directors should also be compelled to give cheques as collateral security and treated at PAR with common borrowers like poor home-loan takers,farmers.

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om shiv sharma 7 महीने 1 day पहले

Respected Sir,dection 80C of income tax act must be done away with because a person who is saving/investing up to Rs 150,000 for himself gets tax benefit, but a poor person who can not save because of his poor background and because he is supporting his parents,brothers and sisters is punished by levying tax on his hard earned income.

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VIKAS SINGH 7 महीने 1 day पहले

Q. Education
Ans. All theory on made in India tablets by government. Practicals at physical school buildings. Environment cleaning drives by students of schools, educating and helping the poor in villages and other colonies. Only experiments at schools to find solutions and do research.

Q. Population
Ans. Strict 2 child policy with birth sex identification available for 2nd child. Excptn in case of defects in children.

Q. Doctors
Ans. More engg colleges should be converted into medical

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VIKAS SINGH 7 महीने 1 day पहले

Q. Reservation
Ans. Based on income

Q. Solar
Ans. Compulsory rooftop solar for all buildings middle and upper class with made in INDIA only.

Q. 140 Cr population use.
Ans. Each person if plants 1 tree per week.

Q. Managing India
Ans. 5 hour parliament rule morning 4:00 AM to 9:00 AM over T.V. and Social media. PFA

Comments: Infrastructure of optical bsnl is needed against JIO. Ecosystem of electric vehicle needed earlier than 2020. Complete electrification needed to avoid damage.

srishti rajoria की तस्वीर

srishti rajoria 7 महीने 1 day पहले

1).Please make people aware of al the education related schemes such as Swayam, GSDP, etc.
2).In order to cut down the cases of sexual assault, please try to get some preventive measures by providing proper education to youth, may be a panel of psychiatrists can work on it and such programs can be introduced at school level to ensure a heathy development of the society
3). The government school teachers are not paying attention entire notebooks are filled with uncorrected errors.

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Meena Pagariya 7 महीने 1 day पहले

I am requesting you to talk to MUHS and convince them that if some student have to give exam one more time and six months are wasted so make sure that they can complete their internship within six months so six months are not extended and the idea for this is that double there posting(2posting of 2department for every6 month,so that they can do their work and complete12 month intership within six months so student do not feel pressurised and depressed,among medical student depression is high

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Meena Pagariya 7 महीने 1 day पहले

If student give their final MBBS exam one more time there6months r wasted and then there is1 year internship.Talk to MuHS and convince them to make their 2postings per month(posted them for 2department per month for 6months if they want) n double their work so that they can complete their work of 12months within the six months of internship n Time is not wasted and then then can join and MOship

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Meena Pagariya 7 महीने 1 day पहले

After completion of MBBS final yr exam have to do1yr internship which is compulsory,some have to give exam one more time because of low marks then they have to wait for six months to give second exam and then result is Declare then they can join internship,because of this six months are extended to complete the 12 month internship I am just requesting you to talk to MUHSconvince them that Make their2posting Per month so they can do equal work as that12month and there six months is not wasted