शिकायत निवारण तंत्र-2021 पर एनसीवीईटी के मसौदा दिशानिर्देशों पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on draft Guidelines of NCVET on Grievance Redressal Mechanism-2021
अंतिम दिनांकSep 30,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 ...

राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना संख्या SD-17/113/2017-E&PW के माध्यम से एक व्यापक कौशल नियामक के रूप में अधिसूचित किया गया था। एनसीवीईटी व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में लगी संस्थाओं के कामकाज को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दोनों लंबी और अल्पकालिक, और ऐसी संस्थाओं के कामकाज के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

एनसीवीईटी को शिकायत निवारण से संबंधित निम्नलिखित कार्यो का कार्यभार भी दिया गया है:
a. एनसीवीईटी के तत्वावधान में मान्यता प्राप्त निकायों के कामकाज से संबंधित किसी भी सूचीबद्ध शिकायतों के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) को निवारण प्रदान करें।
b. मान्यता प्राप्त निकायों को अपने संबंधित पीड़ित व्यक्ति (व्यक्तियों) की शिकायतों का निवारण करने के लिए, और किसी भी दंड सहित उपचारात्मक कार्रवाई प्रदान करना।
एनसीवीईटी को शिकायतों के निवारण के लिए मान्यता प्राप्त निकायों के दायित्वों को बताते हुए शिकायत निवारण तंत्र पर दिशानिर्देश तैयार करने और शिकायत निवारण की एक प्रणाली की स्थापना पर सिफारिशें प्रदान करने का कार्यभार भी दिया गया है।

उपरोक्त जनादेश के अनुसरण में, एनसीवीईटी ने 'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' का मसौदा विकसित किया है।
यह दस्तावेज उन शिकायतों की श्रेणियों को समाहित करता है जिन्हें एनसीवीईटी और उसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा निपटाया जाएगा, और एनसीवीईटी और इसके मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की विभिन्न श्रेणियों को संबोधित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र की संपूर्ण प्रक्रियाओं पर स्पष्टता प्रदान करना है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य शिकायत निवारण के अपेक्षित/संभावित परिणामों का वर्णन करना भी है।

जनता से 30 सितंबर 2021 तक प्रस्तावित दिशा-निर्देशों पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

'शिकायत निवारण तंत्र पर एनसीवीईटी के दिशानिर्देश - 2021' के मसौदे को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें- PDF(847KB)

रीसेट
928 सबमिशन दिखा रहा है
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Hara Dash 2 सप्ताह 5 दिन पहले

TASK Transparency Accountability Support Knowledge tobe assessed with current most unsatisfactory grievance redressal mechanism not solving the purpose for thr target groups Evaluation process tobe firm effective and operational within time frame Easy accessibility availability affordability for all tobe primary focus

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Arvindbabbar 2 सप्ताह 5 दिन पहले

क्या सरकार एफ आई आर ऑनलाइन दर्ज करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकती जिससे की आम आदमी की घर बैठे ही शिकायत दर्ज की जा सके और पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं करने या दर्ज करने में आना कानी करने से बचा जा सके और पावर फुल लोगो द्वारा प्रेशर डाल कर एफ आई आर दर्ज न करने देने का प्रयास से बचा जा सके।

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Padmalav Sinha 2 सप्ताह 5 दिन पहले

Bharatiya Sansad ko mera Dandawat va pranaam Pratyek Sansadiya Adhiveshan mein maximum work kijiye vipaks ko ekdam gyaan ka sahara letey hue tackle kijiyega Schools Syllabus Vocational Training SUPW Socially Useful Productive Work,Games Sports ko interesting banatey hue Science subjects ko more Interesting kar dijiye yes in History Ancient History should presented in Motivating way. V should eat twice a day 10 AM good Brunch 7:30 pm Average Dinner &allMiddleClassassist upliftingeachBHARTIYA

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Jitender Ahuja 2 सप्ताह 5 दिन पहले

sir i have secured od account with indian bank account nomber is 6017548423 in krishna nagar opp. swarn cinema delhi 110051 i submitted all documents for renwel restructuring my last 4 month they do not look after my matter my transaction is low due to my multiple health issues but i pay regular internet last ten year please look after my maatter thank you sir from jitender ahuja send mails many time go to physical branch and zonal office

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Chandrakant Vijay Birhade 2 सप्ताह 5 दिन पहले

Government of India should give more focus on employment generation program and bring that kind of schemes those can generate lot of new employment opportunities for the people while considering this Government should consider things like by the people for the people.

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Chandrakant Vijay Birhade 2 सप्ताह 5 दिन पहले

Government of India should promote and increase buying behavior among the people of India about cars and vehicles by providing this things in low cost prices budget so all people can afford to purchase bikes and cars if we are able to do that then also lot of new employment opportunities will be getting generated in manufacturing and every people will get job.because demand increases supply will also increase.