वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
Last Date May 22,2017 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

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Aravind Padmanabhan 2 साल 6 महीने पहले

There is currently a proposal to make upi payment using Aadhaar card with Aadhaar number and its verification the fingerprints this is an excellent idea however in order to make it more convenient to the to the vendor there has to be a method to make a connection to UPI gateway without the need of a Sim it should be free. It should work similar to emergency calls

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Ilesh Shah 2 साल 6 महीने पहले

માનનીય પ્રધાન મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી
હૂં તમને મારા વિચાર લખીને મોકલું છું આપને યોગ્ય લાગે તો અમલમાં મુકશો એવી આપને મારી વિનંતી છે .
૧) જયારે નાના છોકરાઓ ને કે . જી . માં એડમિશન લે છે ત્યારથીજ એ નાના છોકરાઓ ના સ્કૂલ યુનિફોર્મ આપણા દેશના સૈનિક ના ગણવેશ રાખવો જોઈએ કે.જી. થી લઈને ૫માં ધોરણ સુધી કમ્પલસરી રાખવો જોઈએ . અને આ અમલ દરેક રાજ્ય માં કમ્પલસરી કરવો . અને માર્શલ આર્ટ પણ કમ્પલસરી શીખવાડવું જોઈએ. આનાથી દેશના આવનારી પેઢીને દેશ પ્રત્યેની એક લાગણી જન્મશે અને એ કાયમ રહેશે.

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Biplab Paul 2 साल 6 महीने पहले

#DigitalPayments,regulize health insurance sector 4 mre cashless treatment. Its headache 4 avg indian to get cashless faclty in need from insurance company except few.
People end up paying by cash most cases in turn allowing hospital to make into black currency. Getting claims approved also delayed process.

If Govt. Come up with a plan & cover max citizens under the cashless scheme,it ll benefit Govt huge in terms tax returns, covrng mre pepl under digitization & ofcrse political incentive

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Abhishek Bajpai 2 साल 6 महीने पहले

#DigitalServices, #DigitalPayments, these are the two topics that need to be discussed properly. Since demonetization digital payment has picked up space so bank officials of all age groups need to be perfectly trained for all apps or digital service they are providing. And convey same to the public as well. And train also the persons from pension office so that they can tell common man which site to access for their respective certificates.

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Arvind P 2 साल 6 महीने पहले

#EGovernanceProjectImplementation Dear Sir,I have been involved in various Egovernance Project like Aadhaar,Npr,Stbg & CSI AV/AD 4 DOP etc since 2011.One thing i noticed that proper training mechanism is not there.As a project manager you to have explore your own means about the project searching from internet & getting the information from third source.So a proper mechanism should be there & all stakeholders specially ground level executives & Govt. Officials should be given proper training.

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Vikramji nmp 2 साल 6 महीने पहले

Suggestions are ample and many are participated. Some are given some glimpses.
Most important is an ID Card which must be limited access to every department that particular department could access only their KYC.
Banks general KYC
Hospital limited KYC and their medical area
Police Station - General KYC and criminal records if any
Investigation department - total access
Highway patrol - a low resolution high speed card reader to read every one passer by and noted registered criminals etc.

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Suganth 2 साल 6 महीने पहले

I WOULD LIKE TO KNOW THAT DIGI LOCKER FACILITY UNDER LICENSE AND RC BOOK ARE STORED IN DIGI LOCKER. IF WE ARE CHECKED BY HIGHER OFFICIAL THROUGH ROAD. THEN HOW TO SAY THAT OUR DOCUMENTS UNDER THE DIGI LOCKER CHECK MY DIGI LOCKER ACCOUNT TO THEM. AND WHETHER THIS FACILITY AVAILABLE IN TAMIL NADU ? FOR VERIFICATION PROCESS OF DOCUMENTS IN TAMIL NADU IS APPLICABLE OR NOT !#MeGD, #MyGov, #MeitY, #DigitalInfrastructure, #DigitalGovernmentPolicy, #DigitalServices,#EGovernanceProjectImplementation

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Shubham Gupta_171 2 साल 6 महीने पहले

ये जानकर अच्छा लगा की आप लोगो के विचार जानना चाहते है पर अगर यह काम LIVE करे तो लोगो को बताने में और आपको अपना जबाब पाने में आसानी होगी ,