मायगॉव - जीएसटी के लिए चर्चा सूत्र

MyGov - Discussion thread for GST
आरंभ करने की तिथि :
Jun 30, 2017
अंतिम तिथि :
Aug 16, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के साथ ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा ...

1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के साथ ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार लागू हो गया। यह देश में अप्रत्यक्ष कर की दिशा में ना केवस सुधारात्मक कदम है बल्कि नियंत्रित करने वाला भी है। जीएसटी न सिर्फ व्यवसाय बल्कि आम आदमी को भी प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो जीएसटी माल और सेवाओं के उपभोग पर एक कर है, वैसे कर जो उत्पादन के अंतिम चरण तक कई चरणों में या कहें सभी चरणों में लगाया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के तहत अलग केंद्रीय और राज्य कर कानूनों के माध्यम से टैक्स-ऑन-टैक्स प्रभाव को हटाया जा रहा है। संक्षेप में अगर आप जानें तो जीएसटी के तहत, केवल मूल्य वर्धन पर लगाया जाएगा, जाहिर है इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे कर के भार को कम करना है।

जीएसटी में सबसे ज्यादा मौलिक परिवर्तन या कहें अहम परिवर्तन है कि इसमें फिलवक्त यानी एक जुलाई 2017 से पहले की कई करों का एकीकरण किया गया है।और इस अभियान के लिए मजबूत या कहें ठोस तरीके से आईटी के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है।यही वजह है कि अब रजिस्ट्रेशन( पंजीकरण), दाखिल रिटर्न और अन्य संबंधित गतिविधियों के सभी फॉर्म जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर जीएसटी 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के साथ आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाने में मदद करेगा।

https://cbec-gst.gov.in/ - इस लिंक पर क्लिक कर आप जीएसटी के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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रीसेट
840 सबमिशन दिखा रहा है
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P K Gupta_4 5 साल 5 महीने पहले

Namaskar. The GST is a very good step taken by Govt. But I want to give few suggestions :-

28% Rate of GST should be applicable only for such items which are not on some such items which are essential one e.g. Wires, Cables, UPS, Taps, Sanitary Items, Beauty Parler services etc. Except Bigger UPS, all the items can be brought without bills. This high rates can be avoided by sellers & Buyers by without bills. In this situation Govt loses a lot as items are being sold without bills in cash.

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raghavendra rao raghunathan 5 साल 5 महीने पहले

NAMASTE I WISH TO BRING YOUR ATTENTION AND TAKE STEPS TO REACH ALL BENEFITS OF G.S.T.ACT TO ALL
PEOPLE IN INDIA AND TO CONSIDER AND IMPLEMENT AFTER CONSULT IN ALL STATE GST COUNCIL MEETINGS
INDIRECT TAX REVENUE SHOULD INCREASE IN ALL LEVELS AND MONITOR BY CONCERNED GST DEPARTMENTS
IN ALL STATES KINDLY GIVE CONCESSIONS AND REDUCE RATES SOME MAJOR USED CONSUMER PRODUCTS
BY LOWER MIDDLE CLASS PEOPLE IN ALL VILLAGES SMALL TOWNS MUNICIPALITIES CORPORATIONS FOR ALL
BENEFITS TO PEOPLE

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raghavendra rao raghunathan 5 साल 5 महीने पहले

NAMASTE I WISH AND SUGGEST YOU TO PUBLISH IN ALL NEWSPAPERS ALL LANGUAGES AND ALL TV MEDIAS
FOR G.S.T.NEW ACTS BENEFITS AND AWARENESS PROGRAMMES FROM ALL GOVT AIDED MIDDLE SCHOOLS
PRIVATE SCHOOLS COLLEGES ALL EDUCATIONAL INSTITUIONS SOCIAL CLUBS LIKE ROTARY CLUBS LIONS CLUBS WELFARE REGD ASSOCIATIONS SEMINARS LECTURES SPEECHES FROM TEACHERS EXPERTS LIKE CA AUDITORS COMMERCIAL TAX DEPARTMENTS GST COUNCILS HEADS FROM CENTRAL AND STATE GOVT OFFICIALS
TO MONITOR AND IMPLEMENT ALSO

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Perry Mahey 5 साल 5 महीने पहले

May be this is good idea, But there is some mistakes in GST..firstly u need to do all payments online, When all the peoples accept digital India scheme. Then all the records are kept in account... And make sure every person having only 1 or 2 accounts. If the person take more then 40,000/- month Than GST should be applied.the person who got only7,000/-or more I.e.less than 20,000/- should not be included in GST. Because in India the richest/ poor person take benefits but middle cls people hurted

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REKHA R NAIR A 5 साल 5 महीने पहले

SIR, TO INCREASE THE DIGITAL TRANSACTIONS IN ALL DEALINGS,THERE SHOULD BE SOME REDUCTION IN PRICE OF THE ITEM IF YOU PAYS THROUGH DIGITAL PAYMENT'S.ALSO INCREASE THE PRICE IF YOU PAYS IN CASH.IT SHOULD BE SHOWN IN THE PRICE TAG OR MRP COLUMN OF THE ITEM, I FEEL CONSUMER WILL DEFINITELY USE OR PREFER THE CARD PAYMENTS.SO THAT ALL THE SALES PROCEEDS WILL BE IN WHITE OR LEGAL TRANSACTIONS, WHICH WILL INCREASE THE GOVT. INCOME.ALSO THE CONSUMER IS BENEFITTED BY WAY OF DISCOUNT IN MRP.