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नागरिक अनुकूल सेवाएं

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य ...

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Citizen-Friendly Services

शहरी आबादी का एक प्रमुख रसोई ईंधन एलपीजी है और ईंधन के अन्‍य पारंपरिक स्रोतों जेसे लकड़ी, उपले, कोयला आदि के स्‍थान पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार अपनी पैठ बना रहा है।

देश में प्रति दिन 35 लाख सिलिंडरों की औसत रीफिल सहित लगभग 17 करोड़़ एलपीजी उपभोक्‍ता हैं। उपभोक्‍ताओं को एलपीजी कनेक्‍शन तथा समय पर सेवाएं उपलब्‍ध करवाने को प्रौद्योगिकीय नवोन्‍मेष से हमेशा गति मिली है। उपभोक्‍ताओं को समय पर सेवाएं प्रदान करना और उनकी शिकायतों पर ध्‍यान देते हुए उनका निवारण करना, ग्राहकों की संतुष्‍टि के लिए महत्‍वपूर्ण रहा है।

उपलब्‍ध वेब तथा मोबाइल फोन आधारित सेवाओं का व्‍यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जिससे नए ग्राहक एलपीजी कनेक्‍शन प्राप्‍त कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय इसे ग्राहकों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रहा है।

वर्तमान में, भावी तथा मौजूदा एलपीजी उपभोक्‍ताओं को ग्राहकों के अनुकूल निम्‍नलिखित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं :-

•आईवीआरएस के माध्‍यम से सिलिंडर की बुकिंग – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से रीफिल बुक कर सकते हैं।
•ट्रैक रीफिल – यह वेब और ऐप दोनों पर आधारित सुविधा है जो उपभोक्‍ताओं को पिछली तीन बुकिंग और सुपुर्दगी की तारीख दर्शाती है।
•अपने वितरक को जानो – वेब आधारित यह सुविधा वितरक का नाम, पता, संपर्क फोन नंबर, बिक्री अधिकारियों के नाम और ई-मेल आईडी आदि उपलब्‍ध करवाती है।
•हमसे बात कीजिए – यह सुविधा 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटरों से उपभोक्‍ताओं को जोड़ती है।
•दूसरे सिलिंडर के लिए अनुरोध - इस सेवा के तहत एक सिलिंडर कनेक्‍शन वाले उपभोक्‍ता एक अतिरिक्‍त सिलिंडर के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
•मैकेनिक सेवा – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता मैकेनिक सेवा के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•कनेक्‍शन लौटाना – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता कनेक्‍शन लौटाने के लिए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
•अपने वितरक का आकलन – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पांच सेवा मानदंडों के आधार पर अपने वितरक का आकलन कर सकता है। इन मानदंडों से उपभोक्‍ता वितरक द्वारा उपलब्‍ध करवाई गई सेवाओं की गुणवत्‍ता का पता लगा सकता है।
•बैंक ब्‍यौरे – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता ‘पहल’ योजना के अंतर्गत राजसहायता का लाभ उठाने के लिए नकद अंतरण सुविधा हेतु अपने बैंक संबंधी ब्‍यौरों को अद्यतन कर सकता है।
•राजसहायता छोड़ना - यह सेवा एलपीजी राजसहायता छोड़ने का विकल्‍प उपलब्‍ध करवाती है।
•फीडबैक स्‍थिति – इस सेवा के तहत उपभोक्‍ता पहले प्रस्‍तुत किए गए किसी भी फीडबैक की स्‍थिति का जायज़ा ले सकता है।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रदान की जा रही सेवाओं की ‘गुणवत्‍ता’ और संव्‍यवहारों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्‍य से उपलब्‍ध करवाई जाने वाली सेवाओं में नए नवोन्‍मेष/सुधार करना चाहता है। अत: सभी पणधारकों से संप्रेषण संबंधी साधनों का उपयोग करते हुए सेवाओं में सुधार से संबंधित सुझाव/रचनात्‍मक जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है।

All Comments
#MoPNG, #MyGov, #GiveItUp
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VIHAASRIEE ML's picture

VIHAASRIEE ML 10 months 3 weeks ago

Hi This is regarding the LPG subsidy. During the registration we did not get the Aadhar card so registered without Aadhar card.It is linked with the bank account, that is what is was told in the bank and in the distributor end. So far for the past 1 year and 2 months i have not received the subsidy. I'm being sent to pillar to post. What should i do.

Ganesh Gupta's picture

Ganesh Gupta 10 months 3 weeks ago

I have few idea starting from Swachh Bharat Abhiyan (initialed by Govt. Of India).My design are ready if Govt wants to implement it that will be good. under this people can contribute individually as well as collectively that will help Govt officials to make better plan for limited resources.

Chetan kabra's picture

Chetan kabra 10 months 3 weeks ago

Make an independent panel for monitoring media... Like CAG wherein the panel would give public ratings for all media channels and news papers ....the ratings should be based on the way a particular matter is disclosed in an unbiased manner/ content of news/ authenticity etc .... Make it compulsory for all the channels/news paper to display their ratings .... Ratings should be revised on monthly/ quarterly basis ...

Chetan kabra's picture

Chetan kabra 10 months 3 weeks ago

Utilise (trains/buses) for advertisement in form of posters to bring attention of various government policies made for citizens...

Pradeep Narendran's picture

Pradeep Narendran 10 months 3 weeks ago

It is welcoming that India is providing visa on arrival and such services for other citizens. However, it is necessary to demand similar facilities for Indian citizens travelling to other countries.It is sad that Indians have to get a Schengen visa to travel to multiple European countries at the same time for instance!

Rajiv Khattar's picture

Rajiv Khattar 10 months 3 weeks ago

Sir Bringing in the citizens of India under voter list is an important task, Election commission make the voter inclusion more easier, just like PAN card, the applicant should apply on a portal, and then send hard copy by post and in case they wish to get the cards back by courier they should pay charge and get it at their residence, this will bring in more simplicity as today lot of people do not want to visit Election commission office locally because of various factors known to all rgds Rajiv

Rajesh kumar's picture

Rajesh kumar 10 months 3 weeks ago

Dear Sir Kindly make the LPG booking through online facility currently the delivery boys are charging Rs. 30 - Rs. 50 additional for delivering. If we raise complaint against them means next time on wards they are not delivering the cylinder on time. Kindly do anything for this. In single day a delivery boy earn more than 30 x 100 = Rs. 3000/- Per month nearly Rs. 1,00,000/- IT'S TRUE.

Pratik Labhane's picture

Pratik Labhane 10 months 4 weeks ago

I think India should start providing LPG through pipelines instead of cylinders so that people dont have to worry about cylinders and only pay the bill. This is already present in some places like mumbai. By this way people will not have to worry about buying or applying for new connection and instead just have to pay bill.

ANKIT GOEL's picture

ANKIT GOEL 11 months 7 hours ago

on hoardings fees must be written and we must educate the people that the fees is very less and dnt give agents huge amount of money .If people gives so much to agents they think govt is not doing anything still we have to go through agents . i have an idea sir all post offices in villages or rural areas must be made passport centres with postoffices or the helpdesk or file submission or everything .people from small towns must not get harrassed sir plz do something in this regard

ANKIT GOEL's picture

ANKIT GOEL 11 months 7 hours ago

sir applying for passport is very easy now and anyone can make passport thefee is only around Rs 1526 per person but agents are still charging around Rs 5000 to Rs 10000 per passport. The people who dnt know internet what would they do????? The people from villages or uneducated people who wants to makes passport what would they do ??? sir for this i think at all passport centres there must be helpdesk for the people who dnt know what to do and very big boards or hoardings must be there.