दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन

Regulation of Drugs, Food and Medical Practice
Last Date Aug 11,2015 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और ...

यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और संभाव्यता के बीच की दूरी को कम करना’ शीर्षक से हमारी पहली चर्चा के सन्दर्भ अवं जारी रखने के लिए हैं । पहले चर्चा में इस विषय पर टिप्पणी की है जो दूसरों की समीक्षा करने के लिए, हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हैं ।

कैसे हम दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन को मजबूत बनाने के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ को अधिकतम करें?

1. मुद्दे

1.1. दवाओं और नैदानिक जांच के लिए तर्कहीन नुसखा पद्धतियों के फलस्वरूप अति-उपयोग और अपव्यय होता है और दवा प्रतिरोध उत्पन्न होता है।

1.2. दवा कंपनियों के उत्साही विपणन और प्रोत्साहन कार्यकलापों की वजह से दवाओं के तर्कहीन उपयोग में बढ़ोतरी होती है।

1.3. दवा विनियमन के मामले में केन्द्र और राज्यों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है जिसके फलस्वरूप जवाबदेही कम हो जाती है।

1.4. जनता और विशेषकर बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए कोई विनियम नहीं हैं।

1.5. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विनियमों की कमी है।

1.6. देखभाल के मानकों को अपनाए न जाने की वजह से और राज्यों द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सीईए) को सीमित रूप से अपनाए जाने के कारण नैदानिक देखभाल में तर्कहीन पद्धतियां अभी भी जारी हैं।

2. सुझाव

2.1. तर्कसंगत नुसखा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों को पूरा किया जाना चाहिए, इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, इन्हें अधिदेशित किया जाना चाहिए और इनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

2.2. दवाओं विशेषकर एन्टीबायोटिक्स की बिक्री और नुसखे से संबंधित दिशानिर्देशों को कारगर रूप से लागू किया जाना चाहिए।

2.3. दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक प्रोत्साहन की पहचान करने और दंडित करने हेतु एक अनिवार्य संहिता तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दवा कंपनियों द्वारा अनुसंधान, व्याख्यानों, परामर्श, यात्रा और मनोरंजन के लिए डॉक्टरों को किए गए भुगतानों, जिससे हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, का खुलासा करने की अपेक्षा वाला कानून भी शामिल है।

2.4. दवा विनियमन की प्रणालियों का सुधार करने की जरूरत है क्योंकि यह मामला केन्द्र और राज्यों, दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

2.5. विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री और उपभोग को रोकने के लिए उचित विनियमन होना चाहिए।

2.6. मेडीकल स्नातकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियामक तंत्र होना चाहिए।

2.7. सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस की वजह से उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव का उचित विनियम के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।

2.8. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसमें पंजीकरण, देखभाल के मानक, रोगी अधिकार और शिकायत निपटान तंत्र शामिल हैं, के अंगीकरण और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन विनियामक उपायों को सुनिश्चित करने से संबंधित उपबंधों को राज्यों द्वारा केन्द्र के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

2.9. व्यावसायिक परिषदों और मेडीकल कॉलेजों के संकाय द्वारा नुसखों की जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैदानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, देखभाल के साक्ष्य आधारित नयाचारों के अनुरूप हो जिससे रोगियों को तर्कहीन पद्धतियों से बचाया जा सकेगा।

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Preetha Premjith 3 साल 10 महीने पहले

#Drugs, #Food, #Medical Practice, #NITIAayog, #MyGov, #Health Dear Modi ji, Stray dogs are the biggest threat to human life now. Mad dogs are the worst threat to children and old men. The vaccine companies protect only the interest of dogs inorder to increase their sales. They files cases, whenever the government tries to control the population of dogs. There should be strict laws for the control of excessive population of such animals.

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VISHWAS TAKSALEE 3 साल 10 महीने पहले

First of all, we have to strictly implement The Food Safety and Standards Act. Many big food businessmen specially related to milk/ milk products like sweets, curd, ice cream, kulfi, Lassi etc. are producing and selling unhealthy food items and there is no check by the food department. Food officers regularly get their HAFTA from these big businessmen and never visit them for sampling, Only a few who fail to bribe them either in cash or kind become their victims.

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Esver 3 साल 10 महीने पहले

Govt should allocate funds to private research center to develop medicine for existing diseases with complete transparency.Once medicine got developed medicines should be produced only in govt factories with diff private mgmt.By doing this govt encouraging private industries,in all levels at the same time preventing private players to loot & exploit human beings for their profits.since research & production are done by diff players.Use think tank to evolve best practices & for pricing medicines.

11940
Esver 3 साल 10 महीने पहले

All govt & private doctors should have a online data space in govt website where they should enter patient history,visit,diagnosis,diseases,given treatments.So they are become totally transparent.All tablets should have labels printed on medical shops with date of purchase.All doctors should give printed prescription to avoid scribbling & also for records.All clinics should have cctv to store 1 month of patient visit data.All govt dr can scrutinize or raise questions about treatment given.

11940
Esver 3 साल 10 महीने पहले

Govt should use RAW to keep eye on big foreign private medicine research companies.Entire world they are using for generating revenue by introducing new diseases & giving medicine for it.It should be become a big discussion in UN to keep strict watch on all Medicine research center.At least production & sales of medicines should be done by respective govt so private wouldn't do any evil to increase profits.All research should be transparent to public or at least to govt & UN agencies.

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Narender Kumar 3 साल 10 महीने पहले

Medicines and Medical practice is one of the biggest business globally. All is not well in India as far as public health is concerned. Both medicines and medical treatment has gone out of reach of common man. Public health system has collapsed and private sector has taken over this sector as a money spinning business. Not only there is a need to regulate the cost but also the supply of live saving drugs. Government needs to take urgent steps to take health service to every door step.