डेटा सेंटर पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Last Date Nov 30,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पार्क डेवलपर्स/डेटा ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पार्क डेवलपर्स/डेटा सेंटर ऑपरेटरों के साथ-साथ डेटा सेंटर क्षेत्र के संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा सेंटर नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति में भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने, इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्वसनीय होस्टिंग बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सक्षम करने और नागरिकों को कला सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह दस्तावेज विभिन्न ढांचागत/विनियामक हस्तक्षेप, क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, शासन के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र के साथ संभव प्रोत्साहन प्रणाली सहित एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करता है। नीति ढांचा देश में डेटा सेंटर उपकरण (आईटी के साथ-साथ गैर-आईटी) के निर्माण के संभावित अवसरों की पहचान करके हाल ही में घोषित "आत्मनिर्भर भारत" पहल को मजबूत करना चाहता है। यह MSMEs और स्टार्ट-अप्स द्वारा भागीदारी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है।

यह नीति देश के भीतर स्थायी और विश्वसनीय डेटा सेंटर क्षमता सुनिश्चित करने का इरादा रखती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों के विवरण प्रदान करने वाले कार्यान्वयन दिशानिर्देश दस्तावेज के साथ एक विस्तृत योजना के बाद इस नीति ढांचे का पालन किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय डेटा केंद्र नीति 2020 पर नागरिक सुझावों को आमंत्रित करता है।

यहां पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें: Draft Data Center Policy 2020

कृपया अपने सुझाव 25 नवंबर 2020 तक भेजें।

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raghuveera bharadwaja 4 महीने 1 week पहले

Now a days in general public almost all categoriey public are enjoying reservations in railways and and in flights, for example sports men, students, journalists, disabled, patients and so on. How ever for MSME Enterprenuors, who always travel suddenly does not have any quota in reservation. I am not asking for any considerations in ticket payment, but i request you to provide a small quota in 3rd, 2nd Ac for those having valid MSME/UDYOG registration nos,

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sanjeet sharma 4 महीने 1 week पहले

Some of my suggestions are:-
1) Policy should concerned with AI challenges
2) User personal information will safe and encrypted so It can't be sold through dark web
3) Mobile apps taking permission to user personal contacts,images should be regulated.
4) Cyber financial fraud should be treated as hard punishment.

Thank u

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narayanan k 4 महीने 1 week पहले

More care about environment assessment in forest areas and tourism industry. The government should give attention to industrialisation in other areas. Tourism industry reducing our manufacturing capacity in making india projects. Our development is reducing in ancient civilisation tourism. It should be changed to conversion like manufacturing hubs