डेटा सेंटर पॉलिसी 2020 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Last Date Nov 30,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पार्क डेवलपर्स/डेटा ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पार्क डेवलपर्स/डेटा सेंटर ऑपरेटरों के साथ-साथ डेटा सेंटर क्षेत्र के संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा सेंटर नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति में भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने, इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्वसनीय होस्टिंग बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सक्षम करने और नागरिकों को कला सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह दस्तावेज विभिन्न ढांचागत/विनियामक हस्तक्षेप, क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, शासन के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र के साथ संभव प्रोत्साहन प्रणाली सहित एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करता है। नीति ढांचा देश में डेटा सेंटर उपकरण (आईटी के साथ-साथ गैर-आईटी) के निर्माण के संभावित अवसरों की पहचान करके हाल ही में घोषित "आत्मनिर्भर भारत" पहल को मजबूत करना चाहता है। यह MSMEs और स्टार्ट-अप्स द्वारा भागीदारी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है।

यह नीति देश के भीतर स्थायी और विश्वसनीय डेटा सेंटर क्षमता सुनिश्चित करने का इरादा रखती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों के विवरण प्रदान करने वाले कार्यान्वयन दिशानिर्देश दस्तावेज के साथ एक विस्तृत योजना के बाद इस नीति ढांचे का पालन किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय डेटा केंद्र नीति 2020 पर नागरिक सुझावों को आमंत्रित करता है।

यहां पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें: Draft Data Center Policy 2020

कृपया अपने सुझाव 25 नवंबर 2020 तक भेजें।

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 19 घंटे पहले

5 वर्ष अच्छे कार्य करने पर 20% की वृद्धि दे कर 5 वर्ष की पुनर्नियुक्ती की जाए इस प्रकार रोज़गार देने से सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा और रोज़गार के ज़्यादा मौके उपलब्ध होगे जो देश को नई दिशा देने मे कारगर साबित होंगे। पेंशन का भार सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस के अलावा सरकार को आय के नए स्रोत भी ढूँढने होंगे क्युकी आय बढ़ेगी तोही रोज़गार और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। शिक्षा और आरोग्य व्यवस्था मे सुधार करने की ज़रूरत है, शिक्षण मे सुधार खिचडी की राजनीति से बाहर निकल कर ही संभव है।

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 19 घंटे पहले

आज सरकारी कर्मचारियों को वेतन 50 हजार से ढाई लाख* रुपये है जो अनुचित है, सेवा कार्यकाल मे घर और बच्चों की शिक्षा सरकारी नोकरी वाले अच्छी तरह से कर लेते हैं। वहीं निवृत्ती के समय 15 लाख से 50* लाख रुपये मिल जाते इस के अलावा पेंशन ? मिलने वाले निवृति वेतन के निवेश पर अलग से आय होती है। वहीं नए उच्च शिक्षित बच्चों को आज भी 10 /15 हजार की नोकरी मिलना मुश्किल है,ऐसे में रोज़गार देने के उपायों मे बदलाव लाने होंगे। फ़िक्स सैलरी इंकम दे कर 5 वर्ष तक 12 से 20 हजार वेतनमान पर नियुक्ति कर सकते है।(क्रमश)

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SHARIF SHAIKH_3 3 दिन 19 घंटे पहले

डेटा सेंटर वैसे तो यह काम करने वाले कंप्युटर की जानकारी रखने वाले, डिग्री या डिप्लोमा धारक होते हैं, मगर ज्यादातर इस क्षेत्र मे काम रात मे ही कराए जाते है इसलिए इस क्षेत्र मे महिला वर्ग जानकार होते हुए भी पिछे हट जाती है, तो इस क्षेत्र मे कार्य कराने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि काम पाने का मौका महिला एवं पुरुष वर्ग को बराबरी से मिले।

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Gopal Singh 3 दिन 22 घंटे पहले

indian Government Should create a portal like Google...because if we challenge China it is must thing... One idea my smallest opinion, I dont know It's Right or wrong .....The major Govt departments should use best hackers For safely saving some important files.(security purposes)....With strictly watching(Strictly under survilence)the hackers who working for govt...It helps The secured Govt and private files...Thank u

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Sethupathy S 3 दिन 22 घंटे पहले

Sir, Anti government thoughts are easily implanted in the minds of unemployed youths, struggling farmers, unsuccessful small scale industrialists and business men, toiling unskilled workers and various other peoples. The ministry of Electronics and IT organize article writers , journalists and skilled people with pro governmental ideas as a wing who can access information from the data center , so that they covert it into pro government article and pamphlets which should reach common citizens