चंडीगढ़ इमारत नियम (शहरी) - 2017 पर आपत्ति / सुझाव आमंत्रित

Objections/Suggestions Invited on Chandigarh Building Rules (Urban) - 2017
Last Date May 31,2017 17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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भारत सरकार के उपक्रम 'इीज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के अंतर्गत टाउन एंड ...

भारत सरकार के उपक्रम 'इीज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के अंतर्गत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन (टीसीपीओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मॉडल बिल्डंग उप-नियम-2016 तैयार किये गए ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इन्हें अपना सकें । चंडीगढ़ में यह कार्य शहरी नियोजन विभाग को सौंपा गया । तदानुसार , चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये उप-नियम / अधिसूचना / आदेशों को उचित विचार के साथ सामान्य नियमों में परिवर्तित करने के लिए एक समिति गठित की गई थी।

अब चंडीगढ़ बिल्डंग रू्स, 2017 (अर्बन) को शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो कि भारत सरकार के मॉडल बिल्डंग उप-नियमों-2016 से प्रेरित है। ये चंडीगढ़ प्रशासन के मौजूदा उप-नियमों / अधिसूचनाओं / आदेशों , मॉडल बिल्डंग उप-नियमों - 2016 के नए अध्यायों और अनिवार्य निर्देशों तथा हरियाणा बिल्डंग कोड - 2016 का संकलन हैं। इन नियमों में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक-अर्ध सार्वजानिक भूमि उपयोग और अन्य भूमि उपयोगों के संबंध में नियम ; निर्माण सेवाओं ; गगनचुम्बी इमारतें ; जलवायु लचीला निर्माण (पर्यावरण मंजूरी); हरी इमारतों; स्थायी विकास उपायों के अध्याय आदि शासमल हैं।

ये नियम चंडीगढ़ के गावों के आबादी (लाल डोरा)क्षेत्रों को छोड़कर, पूर्ण चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश में लागू होंगे।

नियमों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

सुझाव देने की आखरी तारीख 5 मई, 2017 है|

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Tarunpreet Singh Bhatia 2 साल 5 महीने पहले

Part 3 of 3
9. Rain water harvesting should not be mandatory in older houses where a major portion of their construction is retained or the ground floor already built.
10. Solar Water heating and electricity through photovoltaic means should be mandatory in older houses where a major portion of their construction is retained or the ground floor already built

460
Tarunpreet Singh Bhatia 2 साल 5 महीने पहले

Part 2 of 3
5. Basement be made for habitable use. Maximum plinth height on ground floor should be altered if people want to build lower ground and upper ground floor
6. Ramp leading to basement should be allowed and given a concession in byelaws to accommodate and encourage basement parking.
7. Parking 1 ecs per floor exclusive of basement.
8. Stilt parking should be allowed for both marla and kanal houses.

460
Tarunpreet Singh Bhatia 2 साल 5 महीने पहले

Part 1 of 3
1. Total Building height should be increased from 33’0 to 40’
2. Rear courtyard height should be raised to 15’ so that incase an old house has roof slab at 13/14’ it should match up.
3. Minimum staircase width of 3’ should be allowed.
4. Construction in backyard should be along the common wall for two adjacent plots so that light quality of backyard improves

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Siddhant Das 2 साल 5 महीने पहले

Have given multiple representations representing Chandigarh Petroleum Dealers Association to increase revenues for administration ,Sales, employmento different authorities at local level of UT administration to improve "ease of doing business" by simply amending a building by law which prevents 100% coverage of mezanine floor without extra building requirements but still suggestions have not been implemented as given in this letter.I hope this forum will help in highlighting issues faced by us.

1080
Pushpak Mistry 2 साल 5 महीने पहले

I would like to suggest on working of District Development Officer, Country Town Planning Officer, PWD, Municipal Body, DISCOM, BSNL, Gas Company. Because of their lack of coordination and common understanding, we are not getting efficient infrastructure. They all have different standards of practice. We have not set common standards so government and public money going to waste.
We have to set criteria for giving approval for new buildings and apartment and it has to scrutinize thoroughly.

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Indu pathania 2 साल 6 महीने पहले

The collect rates must be announced soon to break the uncertainity among buyers and sellers.The Rent Laws need to be amended in our country at the soonest for the revival of Property business.Nepal has strict laws,so why cannot we implement it.Senior citizens can get additional income and human company if out tenancy laws are strictly regulated.This is a huge problem faced by many senior citizens.Our government has its hands full on cleaning up the 70 years of mess is understandable.

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PARVINDER SINGH KAPOOR 2 साल 6 महीने पहले

CBR 2017(Page10) lays 'Plinth height' shall mean the height of the ground floor above the street level measured from the level of the centre of the adjoining street. Whereas Para 4.2.1.1 of. MBBL2016 of GOI & Para3.3 of HBC2016 lays “The height of the plinth shall be not less than 450 mm from the surrounding ground level.”
In many cases cycle track on rear side of plot is higher than centre of the adjoining street in the front. “Plinth height” definition should define such cases also.