केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Nov 24, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा ...

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है

रीसेट
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Anil Kumar Chauhan 1 महीना 3 सप्ताह पहले

महोदय, आम लोगों के लिए जंगलों व सड़क, नहर व रेलवे के किनारे ड्यूरियन फल Durio zebithianus,अफ्रीकी कटहल Treculia africana veriety africana, अफ्रीकी बूश मैंगो Irvingia gabonansis, सफावो फल Dacryoedes edulis, रामबूतन लीची Nephelium lappacium,एवोकाडो Persia americana, माया ब्रेड नट Brosimum alicastrum, कैमू- कैमू Myrcearia dubia, बिली गोट प्लम Terminalia ferdinandiana,मोरिश पाम Mauritea flexuosa, गोजी बेरी Lycium barberum,मेक्सिकन पेड़ पालक Cnidoschulus Chayamansa, पेड़ पालक Pisonia grandis alva ,अफ्रीकी काला शीशम Dalbergia melanozylon , अफ्रीकन पदौक Pterocarpus soyauxii व पेड़ों की छाया में कई प्रकार के मशरूम जैसे Morchella esculenta,Boletus edulis इत्यादि उगाकर आम आदमी की आमदनी बढ़ाई जा सकती है व उनके जीवन स्तर का उच्चीकरण किया जा सकता है|इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे|माया ब्रेड नट के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन से पशु पालन के लिए पर्याप्त मात्रा में दाना तैयार होगा,इससे बडे़ पैमाने पर पशुपालन करके भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा |इससे कुपोषण दूर होगा

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Praveen K 1 महीना 3 सप्ताह पहले

For OPC companies ,simplify compliance in tune with LLP or remove compliance for micro enterprises.
For new micro service enterprises,for first 3 years ,exempt from all type of compliance including company act, income tax act,GST,Labour ,ESI ,shop and commercial establishments etc. Enterprises need to focus on business and not on form filling. Amend company law and remove or reduce penalties for non compliances. For minor non compliance ,restrain ROC from imposing penalties , else entrepreneur close company,lead to job losses. Budget allocation to LIFE project , accordingly building of highways need to stop ,instead non polluting railways need to be encouraged in massive way like Germany as less land is required,it's faster ,leads to less fuel imports bills
Government need to facilitate marketing of new enterprises,else most new enterprises likely to close down due to lack of business or clients. Remove unnecessary mandatory ESI account open during incorporation,for co not in ESI

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VAS KSS 1 महीना 3 सप्ताह पहले

Staff Salaries/Wages on time payment:
State / Central Government or their PSUs or their bodies or units/entities in any name, they have to pay salaries/wages of their employees on time including outsourced staff or contract staff.

A part of bribery/corruption is because of late/delayed payment of employee salaries.

For better quality of Government service delivery, in time payment of staff salaries/wages is most important.

Accordingly Finance Department needs to do necessary corrective steps from forthcoming budget 2023-24 itself.

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VAS KSS 1 महीना 3 सप्ताह पहले

Payment of Bills in time

State/Central Govt. or their units/entities:
Pay all contractor bills immediately after completion of delivery of work.
Pay all supplier bills immediately after completion of delivery of agreed goods/services.

This ensures quality of work/services from contractors/suppliers and secures better quality of Government deliverables to the nation.

Accordingly Finance Department needs to take up with all their units (State/Centre) and ensure timely payment of contractor/supplier bills.

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Panktiben Dilipbhai Chauhan 1 महीना 3 सप्ताह पहले

Decentralise the industry hubs like Mumbai. If 40-50% corporate offices from cities like Mumbai is shifted to other cities where there is less population ..... many problems can be addressed like pollution, population density and many more...