- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
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- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
उच्चतर शिक्षा का वित्तन-पोषण

आरंभ करने की तिथि :
Jan 22, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
उच्चतर शिक्षा पर 1.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले में जीडीपी का लगभग 1 ...
principal Dr.B.M.Dhoot
ACS College, Gangakhed-431514
Dist.Parbhani (M.S.)
There should be develop a framework to promote missing source of funds between the state and the centre.
ALL SCHOOLS SHOULD TAKE PROPER FEES
नवीन शैक्षणिक धोरण
अभिप्राय
श्री छत्रपती हायस्कूल अंथुर्ण ता.इंदापूर पुणे (महाराष्ट्र)
अगर वर्तमान स्थिती देखी जाये हमारी शिक्षा प्रणाली कि तो बहोत खराब चाल राही है. अगर इस तरह राहा तो आगे कि यांनी भविष्य का सोचे तो हम आज इस मकाम पर है कि शिक्षा संस्थाये हमे नही बल्की सरकार को भी चला रही है. एक तरफ बच्चोसे फीस जमा करते है. और नॉन grant बेसिस पर टीचर लगाते है
CUTS International Outcome Report on New Education Policy. Contact: Abhishek Kumar, Associate Director, CUTS International, Jaipur. E-mail: abk@cuts.org
Jyoti Nivas College Autonomous, Bangalore.
There should be proper sharing of responsibilities in funding in higher education in India between the union and state Government.There should be develop a framework to promote missing source of funds between the state and the centre.
Public funding is a new way to finance higher education to stop the state which not able to increase their funding on education in some case, then they can encourage to establish public funding. Private sector/corporate sector also participate in funding and in the administration of a institute.
1. Zero interest Loan system for students
2. Self-financing courses should be run
3. No need to provide financial autonomy
4. Controlling through present system with some improvements.
higher education IMP but it is financial expensive.