ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए मसौदा विजन डाक्यूमेंट हेतु सुझावों का आमंत्रण

अंतिम दिनांकMay 31,2021 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
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सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, ई-कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन की ...

सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी, ई-कोर्ट्स परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है, इसकी अवधारणा "भारतीय न्यायपालिका -2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के तहत की गयी है। यह विधि कार्य विभाग द्वारा शुरु किया गया मिशन मोड प्रोजेक्ट है।

ई-समिति पिछले पंद्रह वर्षों में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के रूप में विकसित हुई है। ई-समिति के उद्देश्य निम्नलिखित है :
• देश भर के सभी न्यायालयों की इंटरलिंकिंग।
• भारतीय न्यायिक प्रणाली को आईसीटी सक्षम करना।
• न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाना।
• न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना।
• नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।

दूसरा चरण जल्द ही खत्म होने वाला है इसलिए तीसरे चरण के लिए मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया है। यह मसौदा विजन डॉक्यूमेंट ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण में अदालतों के लिए एक समावेशी, चुस्त और खुला और उपयोगकर्ता-केंद्रित विजन को रेखांकित करता है।

तीसरा चरण डिजिटल अदालतों को सिर्फ ऑफलाइन प्रक्रियाओं को डिजिटल रुप से दोहराने से अधिक सेवा प्रदान करने का विजन रखता है। न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का उपयोग गांधीवादी विचारधार के दो पहलुओं के समावेश पर आधारित है जोकि पहुंच और समावेश हैं। इसके अलावा मुख्य संस्थापक दृष्टि के रुप में विश्वास, सहानुभूति और स्थिरता, पारदर्शिता के सिद्धांत का भी समावेश है।

परियोजना के पहले तथा दूसरे चरण में की गई प्रगति के आधार पर यह दस्तावेज अदालतों के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है (a) प्रक्रियाओं को सरल करना, (b) एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, और (c) सही संस्थागत एवं शासन फ्रेमवर्क का निर्माण, जैसे टेक्नॉलाजी ऑफिस इत्यादि का निर्माण। यह तीसरे चरण के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाए प्रदान करने के लिए प्रमुख लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है।

इस विजन दस्तावेज का जोर एक प्लेटफार्म बनाने पर है जो विभिन्न डिजिटल सेवाओं को समय के साथ आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यह दस्तावेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच बनाने के में मदद करेगा जिससे विभिन्न हितधारक जैसे सिविल सोसाइटी लीडर्स, विश्वविद्यालय, चिकित्सक और प्रौद्योगिकीविदों की मौजूदा क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

ई-कमेटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी हितधारकों से ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए मसैदा विजन डॉक्यूमेंट पर टिप्पणियों, सुझावों और इनपुट आमंत्रित करती है, ताकि अगले चरण के कार्यान्वयन की योजना बनाई जा सके।

मसौदा विजन डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

भेजने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 है |

रीसेट
1706 सबमिशन दिखा रहा है
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Vijay Narayana Chilaka 4 महीने 3 सप्ताह पहले

Most Family disputes, Dowry cases , Divorce cases are based on Egos of spouses, or due to fissures created by In laws , Mother in law etc for holding supremacy , so Family Courts need to have holistic approach to Divorce cases to counsel them thru some Pre Recorded Classes coaching by Motivational Speakers, 2 years co-living without Mother in Law etc, to uphold indian Family system, to save their children future. Courts need to have 25% settlment money as 12 year deposit with Govt banks

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Vijay Narayana Chilaka 4 महीने 3 सप्ताह पहले

Good initiative, Govt need to uproot corruption in Judiciary by more stringent punishments as most Court staff, employees to judges face corruption charges. There should be Separate Legal Vigilence Cadre in IAS IPS model dedicated to control Corruption at all levels. Judgments , proceedings to be signed by Designated Authorities with Photos and keep repositories accesible by others by RTI fees of Rs.10/- etc transparently

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Ravi Ranjan Tiwary 4 महीने 3 सप्ताह पहले

In order to make polity and economy running the ICT has played important role now it's the judiciary and related field must contains the widespread field of ICT and its domains by this way the judicial system can be more specific toward its function and delivery of services and this would be totally coverage with advanced working platform. Govt must carry one forward looking.
Really the ph 3 vision seems visionary and vital change over in working n process of legal system.
• Laws unb
Thanks

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Yogesh Sharma 4 महीने 3 सप्ताह पहले

To reduce pendency before the courts , there must be separate çourt for every 500 cases
Party must be punished if the case is frivolous
Adjournment should be allowed only on emergency ground
Appearance of advocates before the courts should be allowed only for introduction of the parties and when the legal help is required
For criminal cases there must be a separate investigation wing under judiciary
Statement of witnesses must be recorded before a magistrate as early as possible

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Aman Bhatia 4 महीने 3 सप्ताह पहले

1. There should be mobile numbers registered with every party message should be sent to everyone for hearing dates, change in hearing dates, link should be sent on email/ mobile number for the last orders or change in hearing date.
2. Order should be digitally signed, and that should be equaliant to certified copy.
3. Online certified copies should be provided.
4. Efillng of cases should be encouraged
5. Don't totally rely on police investigation,