इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव

Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions
Last Date Jun 29,2015 17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित ...

वित्‍त मंत्री ने केन्‍द्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में निम्‍नलिखित घोषणा की:

“काले धन के प्रवाह को रोकने का एक तरीका नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करना है। आजकल चूंकि बहुसंख्‍यक भारतीयों के पास “रूपे” डेबिट कार्ड होता है अथवा वे उन्‍हें प्राप्‍त कर सकते हैं, अत: मैं शीघ्र ही कुछ ऐसे उपाय शुरू करने के प्रस्‍ताव करता हूं जो डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी लेनदेनों को प्रोत्‍साहित करेंगे और नकद लेन-देन को हतोत्‍साहित करेंगे।”

तदनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन (ई- लेन-देन) को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव तैयार किए गए हैं। मसौदा प्रस्‍तावों पर टिप्‍पणियां और अभिमत आमंत्रित हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए मसौदा प्रस्‍ताव (नीचे प्रस्‍तुत प्रस्‍ताव केवल मसौदा अवस्‍था में है और लोगों की राय जानने के लिए इन्‍हें यहां रखा जा रहा है। इस अवस्‍था में वे प्रस्‍ताव, सरकार की किसी प्रतिबद्धता को इंगित नहीं करते।)

आपके विचारों को व्‍यक्‍त करने की अंतिम तारीख 29 जून, 2015, सायं 5:00 बजे तक है।

विवरण देखें Hide Details
सभी टिप्पणियां देखें
रीसेट
1250 सबमिशन दिखा रहा है
1000
Rakesh yadav 4 साल 2 महीने पहले

There should be a government payment wallet in which everything can be integrated and banking transaction free of cost .there should be a integrated system from which insurance scheme ,market share can be bought. This type of integrated system can electrify the economic activities of people

300
Sudhanshu Shekhar Jha 4 साल 3 महीने पहले

In this era of mobile technology, most of the people are capable of wasting so much time on whatsapp & doing so much e-shopping but mostly on COD. COD should be banned as people are utilizing their black money for that. They can very well use net banking for any sort of payments. So electronic transactions must be made mandatory.

300
Sudhanshu Shekhar Jha 4 साल 3 महीने पहले

Electronic transactions must be made mandatory for all expenses for all govt & private employees and all businessmen. this is to curb corruption & black money. The best way to minimize is to abolish higher denomination notes like 1000 & 500.

1700
Gopinath P_1 4 साल 4 महीने पहले

The use of credit/debit cards maximum issued by financial institutions can reduce the cash transactions to a great extent. further for money transfers various on line systems are in force. But still in certain service sectors/departments, a percentage of fee is charged for usage of cards for effecting payments. This is apparent in many states. This is to be removed.

200
Gaurav Chopra_5 4 साल 4 महीने पहले

Dear Sir/Madam,

On behalf of Internet And Mobile Association of India and Payments Council of India, I am hereby attaching our submission on the 'Draft Proposals for Facilitating Electronic Transactions'.

With Regards,
Gaurav Chopra
Vice President, IAMAI & Executive Director, PCI