MyGov आइडिया बॉक्स

Last Date Mar 31,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

खुली चर्चा का एक ऐसा मंच जहाँ आप शासन और नीति-निर्माण के किसी भी विषय ...

खुली चर्चा का एक ऐसा मंच जहाँ आप शासन और नीति-निर्माण के किसी भी विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों और सुझावों को साझा कर सकते हैं। ऐसे विचार जिनसे 2022 तक एक नए भारत के निर्माण में मदद मिले। (यह मंच उन मुद्दों और विषयों के लिए है जिनसे संबंधित MyGov पर कोई अन्य चर्चा नहीं चल रहा हो और यह नागरिकों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो।)

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Praveen Agarwal 15 मिनट 8 सेकंड पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार ने नागिरकता देने का जो फैसला किया है.... उसके अनुसार क्या यह संभव है कि नागिरकता भारत के पुराने कानून के अंतर्गत दी जाए उसके बाद जो बचे और जरूरत हो तो ही नये कानून के कानून के अंतर्गत नागिरकता दी जाए। नये कानून के अंतर्गत बहुत ही कम लोग आएगें इसलिए इस समय विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है।

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manab jyoti saikia 23 मिनट 14 सेकंड पहले

The purchase of fake/smuggled cosmetics can have serious consequences in terms of skin and hair damage such as swollen eyes, infections, allergies, eruptions, Irritant contact dermatitis etc. Government should sensitize consumers that every time they buy fake products the country is cheated of revenue and they are fooled into believing that the product is genuine. Buy genuine products and take a bill.

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RAMASAMY_126 28 मिनट 5 सेकंड पहले

I was one among an employee in a textile industry. Retired after 39 years of service. Now an I'll health man.Most of people like me will with same condition. The pension giving by Sector like PF/ Govt found very low and it is not fulfilling even medical Bill's,tablets. Try to increase pension atleast Rs 7500 per month.Also arrange to provide ESI Treatment for employees after retirement for all people like me.Govt or PF Sector not giving importance to employees like us.Pl study and upgrade us

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KUMUD A PATEL 31 मिनट 1 sec पहले

जीएसटी की ज्यादातर करचोरी उसी चीजों में होती है जो पब्लिक अंतिम उपभोगता हैं। जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, होम एप्लायन्सीस, जीवन जरूरी। लोग बील देते/लेते नहीं, मांगते हैं तो जीएसटी लगेगा ऐसा दुकानदार कहके ज्यादा दाम मांगता हैं।
यह बंध करने हेतु अंतिम उपभोक्ता याने ग्राहक बील से खरीदे और रूपए कार्ड से खरीदे उसे बीलमें बताया गया जीऐसटी(लमसम हो तो बील एमाउन्टका 8%)का आधा टेक्ष रूपे कार्ड /डेबिट कार्डके साथ एक पोइंटवाला पेबेक जैसा कार्ड स्केन करनेसे बेंक खातेमें महिनेका महतम 1000/फंड हो जायेगा।

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Ajit Kumar Singh 31 मिनट 58 सेकंड पहले

सूचना अधिकार कानून से व्हाट्सअप को जोड़ने से होगी समय व पैसे की बचत, राजस्व को फायदा, जनता व सरकार सहित बिभाग को भी होगा फायदा, पर्यावरण भी होगा संरक्षित!
सूचना का अधिकार कानून में व्हाट्सअप से भी हो सूचना देने की व्यवस्था, प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील की सुनवाई और सूचना आयुक्त भी द्वितीय अपील व शिकायत की सुनवाई व्हाट्सअप/ वीडियो कॉल से करे सुनवाई।
इससे जहाँ होगी समय और पैसे की बचत ।

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DHANANJAY HEMBRAM 33 मिनट 49 सेकंड पहले

I want to make my country a developed one in our life time and show the world community that my mother India is a developed nation. Shall my Govt of India invest all man powers, energy, resources etc for one target developed Nation. I think Japan of German like education system can be started in India urgently. All will get quality education and get training, experience, research etc as per ones choice and quality thoughts. Can our PM start Japan like education in India from 2020-21 edu. Seson ?

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Your name Durganath jha 49 मिनट 9 सेकंड पहले

भारत के भीतर जितने भी भारत विरोधी कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है वह बिना जन भागीदारी के संभव नहीं है । भ्रष्टाचार को भी जनसमर्थन मिला हुआ है । आज भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जान खतरे में है । आजकल देश और समाज के हित के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को परोक्ष रूप से समर्थन और हित में काम करने वाले लोगों के खिलाफ गम्भीर साजिश रची जा रही है । यह सब अभेद्य और अखंड भारत के भीतर हो रहा है । क्या हम मेहनत की कमाई पर भरोसा करना छोड़ दिया है? क्या हम वास्तविक भारत को भूल गए हैं ?