भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र पर ट्राई(TRAI) सुझाव आमंत्रित करता है

Last Date Jan 19,2018 00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
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भारत में उपग्रह टीवी चैनल प्रसारण के कारोबार को विनियमित करने के ...

भारत में उपग्रह टीवी चैनल प्रसारण के कारोबार को विनियमित करने के लिए, केंद्र सरकार ने भारत से टेलीविजन चैनलों को अपलिंक करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश और भारत में टेलीविजन चैनलों के डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

21 अगस्त, 2017 के पत्र के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने कहा कि वर्तमान अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश जो 5 दिसंबर, 2011 से प्रभावी हैं, लिहाजा ये सभी प्रावधान 5 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं। इसके अलावा, एमआईबी ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी, बाजार परिदृश्यों और उनके संचालन से पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ सबक सीखा है,उसको ध्यान में रखते हुए, इन दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों की समीक्षा / संशोधित करने की आवश्यकता है । ताकि आगे भी प्रसारण के क्षेत्र में स्वस्थ विकास सुनिश्चित किया जा सके । एमआईबी ने उपग्रह टीवी चैनलों को अपलिंकिंग, डाउनलिंक करने और टेलीपोर्ट स्थापित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्राधिकरण से सिफारिशों की मांग की है। तदनुसार ट्राई इस परामर्श प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों पर हितधारकों के विचारों की तलाश करना इसका मकसद है । परामर्श पत्र का पूरा पाठ यहां उपलब्ध है।.

स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से 18 जनवरी 2018 तक परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणी आमंत्रित किया जाता है

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12 सबमिशन दिखा रहा है
Radha 2 साल 6 महीने पहले

Dear Modiji ,

I have already submitted my detailed analysis PDF on Up linking-Down linking of Television channel issue .
Today I am writing you on a different topic .
If possible kindly pay attention to that and for that kindly find attachment.

majetidurgababu 2 साल 6 महीने पहले

In televisions cable operators has restricted some channels and collecting heavy charges on demanding channels to control and all are viewing all channels at any time and cable operators can collect the monthly charges heavy depending on area wise to control the charges every where same charge apply to all. Downlinking the frequency some times high and some times low the quality of programmes is not proper way has to improve the quality and there is not strucking and obstacles.

majetidurgababu 2 साल 6 महीने पहले

In phone calls re giving or outgoing calls call dropping yu have to pay penalty but it is not implemented till now yu have immediately taking into commence.Telecom are collecting the sms Rs1per sms but Trai reduce the price on sms tele c Om companies has to implement the trai order immediately. Other wise has to cancel license permission.

Syed Wajahat Zeeshan 2 साल 6 महीने पहले

Lots of advertisement on entertainment/News/Educational channels should be eradicated to provide sufficient entertainment to the viewers and Govt Ads for welfare/development/education/technology etc are simply incredible those ads must be shown more often instead of private ads frequently, PM sir has taken great steps initiatives for the development in every phase so that should be displayed to wake up others to join the team for development as a team. Mera Bharat Mahan....

Badal kumar 2 साल 6 महीने पहले

in my view,many tv channels and sports giving more ads which is very iritating,they are even taking half of the tv screen during live,i request the trai to clear the screen from ads during live broadcast and also decrease the number of ads during live broadcast especially for sports channel because they are givng more ads during live match.

NANDAN SHERLEKAR 2 साल 6 महीने पहले

In my view govt should allow free access to educational channels like discovery,nat geo,history etc. As these have tremendous general knowledge for young children who are the future generation.For producing such programs they have spent fortune. Cartoon channels also could be news channel either govt or private should be free in rotation through out the year.This should be fundamental citizens right for viewing countries or regional news.

Abhishek Bajpai 2 साल 6 महीने पहले

Government should have profit on downlinking of tv channnels. It will serve as good source of income. TV channels earn a lot more from ads so government can charge them a good fees but it should not increase burden on pocket of consumers. If government will increase charges they will increase fares and definitely charge from the public. Thereby, people will say government increased the fares. So, interest of consumers should be noted by government.
#TRAI #DoT #MyGov

Vinod Vaishnav 2 साल 6 महीने पहले

Bharat main Downlinking&nbsp; Karne Vaale Foreign-Tv Channal per Hard Rules &amp; Regulations Hone chahiye. Aur Enka Broadcasting Charges Bhi jyada hona chaiye. Kyoki Jitna Indian Act. Ke tahat en Ka Charges hain. Ussse&nbsp; ×500 Enka Advertising Income ho Jaati hain.<br>
Thank you.<br>