Suggestions Invited on Draft Data Center Policy 2020

Last Date Nov 30,2020 23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed.

Ministry of Electronics and IT has drafted a Data Centre policy to benefit the Data Centre park developers/Data Centre operators as well as the allied ecosystem of the Data Centre ...

Ministry of Electronics and IT has drafted a Data Centre policy to benefit the Data Centre park developers/Data Centre operators as well as the allied ecosystem of the Data Centre sector. The policy envisages making India a Global Data Centre hub, promote investment in the sector, propel digital economy growth, enable provisioning of trusted hosting infrastructure to fulfill the growing demand of the country and facilitate state of the art service delivery to citizens. This document lays out a policy framework including various structural / regulatory interventions, investment promotion in the sector, possible Incentivization mechanisms along with the institutional mechanism required for the governance. The policy framework also seeks to strengthen the recently announced “AatmaNirbhar Bharat” initiative by identifying possible opportunities of manufacturing of Data Centre equipment (IT as well as non-IT) in the country. It also identifies possible areas of participation by MSMEs and Start-ups.

The policy intends to ensure sustainable and trusted Data Centre capacity within the country. This policy framework shall be followed by a detailed scheme with implementation guideline document providing the particulars of various fiscal and non-fiscal incentives to be provided to the sector by the Central and State Government.

For the same, Ministry of Electronics and IT invites citizen suggestions on the Draft Data Center Policy 2020.
Refer to the Policy document here : Draft Data Center Policy 2020

Please send in your suggestions by 30th November 2020.

Showing 972 Submission(s)
SHARIF SHAIKH_3 9 months 3 weeks ago

5 वर्ष अच्छे कार्य करने पर 20% की वृद्धि दे कर 5 वर्ष की पुनर्नियुक्ती की जाए इस प्रकार रोज़गार देने से सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा और रोज़गार के ज़्यादा मौके उपलब्ध होगे जो देश को नई दिशा देने मे कारगर साबित होंगे। पेंशन का भार सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस के अलावा सरकार को आय के नए स्रोत भी ढूँढने होंगे क्युकी आय बढ़ेगी तोही रोज़गार और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी। शिक्षा और आरोग्य व्यवस्था मे सुधार करने की ज़रूरत है, शिक्षण मे सुधार खिचडी की राजनीति से बाहर निकल कर ही संभव है।

SHARIF SHAIKH_3 9 months 3 weeks ago

आज सरकारी कर्मचारियों को वेतन 50 हजार से ढाई लाख* रुपये है जो अनुचित है, सेवा कार्यकाल मे घर और बच्चों की शिक्षा सरकारी नोकरी वाले अच्छी तरह से कर लेते हैं। वहीं निवृत्ती के समय 15 लाख से 50* लाख रुपये मिल जाते इस के अलावा पेंशन ? मिलने वाले निवृति वेतन के निवेश पर अलग से आय होती है। वहीं नए उच्च शिक्षित बच्चों को आज भी 10 /15 हजार की नोकरी मिलना मुश्किल है,ऐसे में रोज़गार देने के उपायों मे बदलाव लाने होंगे। फ़िक्स सैलरी इंकम दे कर 5 वर्ष तक 12 से 20 हजार वेतनमान पर नियुक्ति कर सकते है।(क्रमश)

SHARIF SHAIKH_3 9 months 3 weeks ago

डेटा सेंटर वैसे तो यह काम करने वाले कंप्युटर की जानकारी रखने वाले, डिग्री या डिप्लोमा धारक होते हैं, मगर ज्यादातर इस क्षेत्र मे काम रात मे ही कराए जाते है इसलिए इस क्षेत्र मे महिला वर्ग जानकार होते हुए भी पिछे हट जाती है, तो इस क्षेत्र मे कार्य कराने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए ताकि काम पाने का मौका महिला एवं पुरुष वर्ग को बराबरी से मिले।

Gopal Singh 9 months 3 weeks ago

indian Government Should create a portal like Google...because if we challenge China it is must thing... One idea my smallest opinion, I dont know It's Right or wrong .....The major Govt departments should use best hackers For safely saving some important files.(security purposes)....With strictly watching(Strictly under survilence)the hackers who working for govt...It helps The secured Govt and private files...Thank u

Sethupathy S 9 months 3 weeks ago

Sir, Anti government thoughts are easily implanted in the minds of unemployed youths, struggling farmers, unsuccessful small scale industrialists and business men, toiling unskilled workers and various other peoples. The ministry of Electronics and IT organize article writers , journalists and skilled people with pro governmental ideas as a wing who can access information from the data center , so that they covert it into pro government article and pamphlets which should reach common citizens